जी–७ शिखर सम्मेलन: को-को सहभागी छन् र एजेन्डामा के-के छन्?

काठमाडौं ।  ५१औं जी–७ शिखर सम्मेलनका लागि जी–७ समूहका देशहरू, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिकाका नेताहरू तीन दिनका लागि अल्बर्टाको कानानास्किसस्थित क्यानेडियन रकिजको फेदीमा भेला हुँदै छन् । पहिलो शिखर सम्मेलन सन् १९७५ मा फ्रान्सको राम्बुइएमा भएको थियो । त्यो बेला यो जी–६ को रूपमा चिनिन्थ्यो, किनभने क्यानडा त्यसको एक वर्षपछि मात्र सदस्य बनेको थियो ।

सन् १९९८ मा रुस यस समूहमा सामेल भएपछि यो जी–८ बनेको थियो । तर, सन् २०१४ मा क्रिमिया अतिक्रमण गरेपछि रुसलाई समूहबाट निष्कासन गरिएको थियो र त्यसयता यसलाई पुनः जी–७ भनिन थालिएको हो ।

बहुपक्षीय तनावका कारण यसै वर्ष जुन १५–१७ मा आयोजना हुने यो शिखर सम्मेलन निकै संवेदनशील र तनावपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ ।

शुक्रबार इजराजयले इरानका सैन्य र आणविक स्थलहरूमा ठूला आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वको चर्किंदो संकट छलफलको मुख्य विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, यस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेका कडा व्यापारिक ट्यारिफहरू (लगाइएका, पछि केही देशका लागि स्थगित गरिएका) पनि महत्वपूर्ण विषय रहनेछ । चीनसँग भने यसबीचमा सम्झौता भइसकेको छ ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी अझै ट्रम्पको टिप्पणीबाट प्रभावित देखिन्छन्, जसमा ट्रम्पले क्यानडालाई ५१औं अमेरिकी राज्य बन्नुपर्ने बताएका थिए । यसअघि, मे महिनामा व्हाइट हाउसमा ट्रम्पसँगको भेटका क्रममा कार्नीले प्रस्ट रूपमा क्यानडा न कहिल्यै बिक्रीमा थियो न कहिल्यै हुनेछ भनेर भनेका थिए ।

जी–७ समूह विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ, तर यो कुल जनसंख्याको मात्र १० प्रतिशत हो । यस समूहभित्र अमेरिका सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो । राष्ट्रपतिको चुनावमा ‘अमेरिका फर्स्ट’ नाराका साथ चुनाव लडेका ट्रम्पले विश्व मामिलामा अमेरिकाको अत्यधिक योगदानप्रति बारम्बार असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

ट्रम्प सहभागी भएको पछिल्लो जी–७ सम्मेलन २०१८ मा भएको थियो । सो अवसरमा उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘अर्को जी–७ जसमा सबै देशले अमेरिकालाई बैंकको रूपमा लिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आज प्रस्ट बनाइदिए—अब यस्तै हुँदैन ।’

सम्मेलनमा को–को सहभागी हुँदै छन् ?

यस वर्षको शिखर सम्मेलन क्यानडाले आयोजना गर्दै छ । यो सातौँपटक हो जब क्यानडाले समूहको अध्यक्षता गरेको । जी–७ का सदस्य राष्ट्रहरूका नेताहरू र युरोपियन युनियन ईयू, बाहेक पनि शिखर सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्न क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले जी–७ बाहिरका केही देशका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई पनि अतिथि स्वरूप निमन्त्रणा दिएका छन् ।

निमन्त्रणा पाएका प्रमुख अतिथिहरूमा मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम पनि छिन् । मे महिनामा उनको उपस्थितिबारे  निश्चित भए पनि उनले सोमबार सहभागी हुने जानकारी गराएकी छिन् । साउदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान – उनलाई निमन्त्रणा गरिएको भए पनि उनी सहभागी हुने–नहुने अझै स्पष्ट छैन ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि निमन्त्रणा गएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई निमन्त्रणा गरिनु क्यानडामा विवादको विषय बनेको छ । हाललाई मोदीको उपस्थितिबारे भने कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

सन् २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले भारतमाथि एक सिख पृथक्तावादी नेताको हत्या क्यानडामा गराएको आरोप लगाएका थिए । त्यसयता भारत–क्यानडा सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । विश्व सिख संगठनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई कार्नीको निमन्त्रणा ‘क्यानडाली सिखहरूप्रति विश्वासघात’ भएको जनाएको छ भने, सिख फेडेरेसन अफ क्यानडाले यसलाई ‘गम्भीर अपमान’ भनेको छ ।

तर, क्यानडाली प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी, जो क्यानडाको व्यापारलाई अमेरिका केन्द्रित नभई विविधीकरण गर्न चाहिरहेका छन्, उनले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन् । भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको धेरै व्यापारिक आपूर्ति  शृंखलाको केन्द्रमा रहेकोले भारतलाई जी ७ सम्मेलनमा निमन्त्रणा गर्नु युक्तिसंगत भएको उनले बताए ।

‘त्यसका अतिरिक्त, दुई देशबीच अब कानुन कार्यान्वयन सम्वादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ, जुन जिम्मेवारीको विषयलाई स्वीकार गर्ने एक प्रगति हो । त्यसै सन्दर्भमा मैले प्रधानमन्त्री मोदीलाई निमन्त्रणा दिएको हुँ, ’ कार्नीले ओटावामा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराए ।

मार्च महिनामा, कार्नीले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई पनि यसै साता हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेका थिए ।

यससँगै, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरियाका नेताहरू पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिकाको व्यापार शुल्क ‘ट्रेड ट्यारिफ’ बारे छलफल होला ?

राष्ट्रपति पदमा आएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पलेले जी–७ का सबै सदस्य राष्ट्रहरू—साथै अधिकांश अन्य मुलुकहरूमाथि समेत—व्यापक व्यापार शुल्क लगाएका थिए । यसले विश्वव्यापी व्यापार युद्धलाई जन्म दियो । अरू देशहरूसँग अमेरिकाले व्यहोरेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु नै उनको उद्देश्य भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, यसपटकको जी ७ छलफलमा यो मुद्दा औपचारिक रूपमा उठ्ने सम्भावना भने निकै कम छ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीको प्राथमिकता सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापारसम्बन्धी टकराव रोक्नु रहेको देखिन्छ । विशेष गरी अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता सुरक्षित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका राष्ट्रहरू प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छन् ।

ब्रिटेनले अमेरिकी वस्तुहरूमा लगाइने शुल्क ५.१ प्रतिशतबाट घटाएर १.८ प्रतिशत बनाएपछि पहिलोपटक अमेरिकासँग मेमा व्यापार सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार अमेरिकी सामानहरूलाई अझै खुला बजार पहुँच दिएको छ । सम्झौँतास्वरूप, अमेरिकाले उच्च शुल्क हटाएर केवल १० प्रतिशतको सार्वभौमिक ट्यारिफ मात्र कायम राखेको छ ।

युरोपियन युनियन ईयू र जापानले पनि जुलाई ९ भित्रै आफ्ना व्यापार सम्झौताहरू गर्न चाहिरहेका छन् । ट्रम्पले मा ९० दिनको लागि पारस्परिक ट्यारिफहरू स्थगन गरेको थियो जसको अवधि जुलाई ९ मा समाप्त हुनेछ ।

पहिलो कार्यकालमै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको जी ७ सँगको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण बनेको थियो । सन् २०१८ मा क्यानडामै भएको जी–७ सम्मेलनपछि उनी रिसाउँदै सम्मेलनबाट बाहिरिएका थिए । त्यो सम्मेलनलाई सफल मानिएको भए पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अन्तिम साझा विज्ञप्ति (final communique) मा हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

विज्ञप्तिमार्फत जी–७ राष्ट्रहरूले सम्मेलनको अन्त्यमा एकताको सन्देश दिने चलन हुन्छ । साथै, उनले त्यतिबेला क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई “धोकेबाज र कमजोर” भनेका थिए ।

यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार सो विज्ञप्तिमा प्रायः औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरिँदैन, तर यो घटनाले ट्रम्पको अनिश्चित र अप्रत्याशित स्वभाव देखाएको थियो ।

युनिभर्सिटी अफ टोरन्टोस्थित जी ७ अनुसन्धान समूहका जोन किर्टनका अनुसार, यसपटक ट्रम्पले पहिलेको जस्तो नाटक नगर्ने सम्भावना छ । उनले भारतीय च्यानल एनडीटीभीलाई भनेका छन्,‘कार्नी र ट्रम्पबीचको सम्बन्ध अहिले राम्रो छ, र अमेरिका सन् २०२७ मा जी–७ सम्मेलनको आयोजक बन्ने तयारीमा छ । ट्रम्पले त्यस सम्मेलनलाई ‘विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र उत्कृष्ट सम्मेलन’ बनाउने सोच बनाएका छन् । त्यसैले उनले अहिले नै जी–७ को सुनौलो अवसर गुमाउन चाहँदैनन् ।

सम्मेलनको एजेन्डा के होला ?

जी ७ शिखर सम्मेलनको वेभसाइटमा आधिकारिक एजेन्डा “विश्वभरिका समुदायहरूको सुरक्षा”, “ऊर्जा सुरक्षा निर्माण र डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनु” र “भविष्यका साझेदारीहरूलाई सुरक्षित बनाउनु” लाई तीन मुख्य विषयका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, सम्मेलनमा देश दिन–प्रतिदिन भइरहेको घटनाक्रमका कारण थप थुप्रै महत्वपुर्ण विषयहरू उठ्ने सम्भावना छ । जसमध्ये इजरायल–इरान र रुस–युक्रेनबीचको तनाव पनि प्राथमिकतामा हुने आकलन गरिएको छ ।

• इजरायल–इरान संकट
  क्यानडा–टोरन्टो विश्वविद्यालयका अनुसन्धान समूहकी जुलिया कुलिकका अनुसार मुख्य विषय अब रूस–युक्रेनभन्दा भित्र–बाहिर इजरायल र गाजामा केन्द्रित युद्धभन्दा इरानतर्फ झुक्नेछ । ‘ट्रम्पलाई अन्य नेताहरूले ‘किन वार्ता असफल भयो’ र ‘इजरायल तनाव घटाउन के गर्नुपर्छरु’ भन्ने प्रश्नँहरु सोध्नेछन्,’ उनले अल–जजिरालाई भनिन् । जी–७ लाई संकटको समयमा तत्काल निर्णय गर्ने क्षमता भएको समूहको रूपमा निर्माण गरिएको थिएँ — यसले तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्छ ।

• विश्वव्यापी व्यापार और आपूर्ति  शृंखलाको सुरक्षा: क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले अनपेक्षित विवादजन्य विषयबाट जोगिने गरी महत्त्वपूर्ण धातु र अन्य सामग्रीका लागि भरोसा दिने व्यापारिक आपूर्ति शृंखला निर्माणमा जोड दिइरहेका छन् । जी–७ को वित्तमन्त्रीहरूको मे महिनाको संयुक्त विज्ञप्तिले “बजारबाहेकका नीतिहरू तथा व्यवहारहरू” को अनुगमन गर्नेमा जोड थिए । त्यसमा सब्सिडी र मुद्रा नीतिहरू समावेश छन् र त्यसले नजिकबाट नियाल्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो । यसले प्रायः चीनको व्यापार अभ्यासमा संकेत गर्ने काम गर्छ । चीन र ताइवानबीचको तनाव, पूर्व र दक्षिण चीन समुद्रमा चिनियाँ सैन्य उपस्थिति पनि छलफलको भाग बन्नेछ ।
• रुस–युक्रेन युद्ध: मार्चको क्यूबेक बैठकमा जी–७ विदेशमन्त्रीहरूले किफायती राज्यलाई समर्थन गर्ने र रुसलाई थप लागत थोपर्न तयार हुने प्रतिज्ञा गरेका थिए । बेलायत र ईयूले मे महिनामा नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गरे पनि, ट्रम्पले कसैसँग मिलेर अमेरिकाले कदम चाल्ने हो– भनेर स्पस्ट पार्न सकेका छैनन् । यसैले, रुसमाथि प्रतिबन्ध र युद्धविरामबारे छलफल पुनः अगाडि आउनेछ ।
• विश्व विकास र मानवीय सहयोग: अफ्रिकी देशहरूप्रति विकास सहयोग धेरै पहिले नै बैठकको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रहँदै आएको छ । तर, यस वर्ष अमेरिकी प्राथमिकता विदेश सहयोगमा कटौती गर्ने दिशामा गएको छ । जी ७ जस्ता संस्थाहरू बन्द हुँदैछन् र स्वास्थ्य–विकास कार्यक्रमका लागि अमेरिकी बजेट घट्न लागेको छ ।

अलजजिराको सहयोगमा