संसद् विघटनबारे बोलिन् विद्या भण्डारी : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेकी हुँ

काठमाडौं । एमालेमा सक्रिय भइसकेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफूले दुईपटक गरेको संसद् विघटनबारे मुख खोलेकी छिन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २०७७ पुस पाँच गते र २०७८ जेठ ८ गते संसद् विघटन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार संसद् विघटन गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनले आँखा चिम्लेर संसद् विघटन गरेको भनी आलोचना भएको थियो भने सर्वोच्च अदालतबाट दुवै विघटन बदर गरिएको थियो ।

यही विषयमा मंगलबार भण्डारीले प्रष्टीकरण दिएकी हुन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संसद् विघटनबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले आफूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘विगतले मानिसलाई पछ्याइरहन्छ, मलाई पनि दुईपटकको संसद् विघटनले पछ्याउँछ । मैले त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन मात्र गरेकी हुँ ।’

तत्कालीन नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद बढेपछि संकटमा परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यसपछि लगत्तै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन् । तर, यो विघटन असंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते संसद् विघटन अवैध ठहर गरी राष्ट्रपतिले गरेको विघटन खारेज गरेको थियो ।

फेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ ८ गते संसद् विघटन सिफारिस गरे । यसपटक पनि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन गरिदिइन् । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते विघटन बदर गर्ने निर्णय गर्‍यो ।