ओली, अधिनायकवाद र नेपाली राजनीतिक प्रवृत्ति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘केही चित्त नबुझ्नासाथ अधिनायकवाद भनिहाल्ने गरिएको’ भन्दै आइतबार गुनासो पोखे ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार आयोजित बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार २०८१ समर्पण कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा ‘ओलीले अधिनायकवाद के हो भन्ने कुरा गोलघरमा बसेकालाई बढी थाहा’ हुने दाबी गरे । गोलघरको सन्दर्भ पञ्चायतकालमा ओली आफैँ जेल बस्दाको हुनुपर्छ ।

ओली अधिनायकवादी चरित्रका छन् भन्ने कुरा उनको अघिल्लो कार्यकालमा निकै चर्चामा आएको थियो । विशेष गरी तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको) हुँदाको अवस्थामा ओली अधिनायकवादी भएको खुब चर्चा भयो । दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्ने उनको दुस्साहस गजब कै थियो । पहिलो विघटन सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दा पनि ओलीले दोस्रोपटक फेरि संसद् विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले ओलीले दोस्रोपटक विघटन गरेको संसद् ब्युँताउँदै प्रधानमन्त्री पदबाटै हटायो ।

अहिले फेरि उनको अधिनायकवादी प्रवृत्ति को चर्चा छ ।

राष्ट्रपति भइसकेर पनि फेरि एमालेको राजनीतिमा ‘स्पेस’ खोजिरहेकी विद्या भण्डारीको विषयमा ओलीको दलमा रस्साकस्सी चलेको छ ।

भण्डारीको सक्रिय राजनीतिको चाहनाका बारेमा धेरै लेख्नुपर्ने केही छैन । तर, ओली आफैँले ल्याएको दुईवर्षे कार्यकालको व्यवस्था परिवर्तन गरेर फेरि अध्यक्ष हुने चाँजोपाँजो मिलाएका छन् । यही कारण उनले भण्डारीको एमाले प्रवेशको बाटो नै बन्द गरिदिएका छन् ।

अझ, आफू बिनाको नेकपा एमाले परिकल्पना नै गर्न नमिल्ने भन्दै ओलीले दिएको सार्वजनिक भाषणले नै उनको अधिनायकवादी चरित्रको झल्को दिन्छ । 

ओलीको चरित्र र कार्यशैलीमा अधिनायकवादको गन्ध आए पनि ओली अधिनायकवादी चाहिँ बन्दैनन्, बन्न चाहन्नन् नै होला ।

तर, उनले ‘केही चित्त नबुझ्नासाथ अधिनायकवाद भनिहाल्ने गरिएको’ भन्नु आफैँमा गलत होइन । ओलीको चरित्र र कार्यशैलीमा अधिनायकवादको गन्ध आए पनि ओली अधिनायकवादी चाहिँ बन्दैनन्, बन्न चाहन्नन् नै होला । 

अधिनायकवादी हुन् र अधिनायकवाद चलाइराख्नु त्यति सजिलो छैन । यसका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ, दमनकारी व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ । प्रेसमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुपर्छ । विरोधलाई निर्मम तरिकाले कुल्चन सक्नुपर्छ  । अनि आफूलाई कसैले अपदस्थ पो गर्दिहाल्छ कि भनेर दिनरात चनाखो भइरहनुपर्छ ।

यस्ता काम गर्न ओलीलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले साथ दिँदैन ।

बरु नेपालमा दलहरू र ओलीजस्ता नेताहरूका लागि सजिलो अभ्यास भनेकै लोकतन्त्रको आभास दिइराख्ने व्यवस्था हो, भलै उनीहरू आफू अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापमा लिप्त रहून् ।  

यो भ्रान्तिले जिम्मेवारी बिना नै वैधता पाइरहन सजिलो हुन्छ । जस्तै, ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार । यो भ्रान्तिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास ओलीले राम्रैसँग बुझेका छन् ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले दोस्रो ठूलो दल (एमाले) लाई समर्थन गरेकै कारण ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् । पोहोर साल विकास, अर्थतन्त्र, संविधान संशोधन र स्थायित्व जस्ता मुद्दाहरू अघि सारेर यी दुई दलले आन्तरिक र बाह्य ‘वैधता’ खोज्दै यो सरकार गठन गरेका हुन् । संसदीय लोकतन्त्रमा दुई ठूला दलको सरकार असामान्य कुरा हो, किनभने यसले संसदलाई करिब–करिब प्रतिपक्षविहीन बनाउँछ र कार्यकारी स्वेच्छाचारी हुनसक्ने खतरा निम्त्याउँछ ।

जनताले पनि ओलीका कुरालाई जायज नै हो कि भन्ने मानिदिए, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌ले पनि । आखिर वर्षौंदेखिको ‘म्युजिकल चेयर्स’ को खेलले आजित त जनतालाई पनि बनाएकै थियो ।    

तर, जवाफदेहितामा यो सरकार शून्य छ ।  अधिनायकवादी भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बहिष्कृत हुनुभन्दा त लोकतन्त्रको आवरण कायम राखे विदेशी अनुदान, विकास परियोजनाका लागि पैसा आइरहने फाइदा हुन्छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा भ्रष्टाचार लुकाउन गाह्रो  हुँदैन । संस्थाहरूलाई जरैदेखि मक्काइ दिएपछि नियम कानुनको कमजोर कार्यान्वयनले नेता दलहरूलाई जवाफदेही बन्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन ।

आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र प्रेस, र स्वतन्त्र न्यायपालिका छन् भन्ने आभास दिलाउँदै भ्रष्ट्राचार रोक्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि सुशासन स्थापना गर्ने नसकेको रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ । भ्रष्टाचारको दोष जति आफू बाहेक अरु दलहरूमाथि, ब्युरोक्रेसी र पछिल्ला सरकारको थाप्लोमा हाल्न पनि मिल्छ ।

लोकतन्त्रको आडमा हुने भ्रष्टाचार पूर्ण अधिनायकवादभन्दा झनै काइदाको विषय हो सत्तासीनहरूका लागि । आफू नै प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि शक्ति संरचनामा बाँडचुँड गर्दा भाग त परि नै हाल्ने भयो । र, यस्तो प्रणाली ‘सेल्फ–सस्टेनिङ’ पनि हुने भयो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको फैलावट यस्तो भइसक्यो कि, अब मानिसहरू भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराले खासै उद्वेलित नै हुँदैनन् । भ्रष्टाचारको सामान्यीकरण र सामाजीकरण भइसक्यो । जब आममान्छेको मनमा सबै दल भ्रष्टाचारी नै हुन् भन्ने परेको छ । यो सार्वजनिक ‘सिनिसिज्म’को फाइदा पनि दलका नेताहरूलाई हुन्छ । क्रोनिज्म, विचौलियातन्त्र, प्याट्रोनेजको राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ । जबसम्म नेताहरूले ‘बाँड्ने’ काम गरिरहन्छन्, कतिपय अनियमितताका विषय पनि समाजमा पाच्य हुँदै जान्छन्, यस्ता विषयहरू दीर्घकालीन रूपमा देश र जनताकै लागि घातक सिद्ध हुन सक्छन् ।  

नेपाली दल र नेताहरूले अहिले अर्को एउटा गजबको हतियार पनि प्रयोग गर्न थालेका छन् – आफू अप्ठेरोमा परेको जस्तो भएपछि भनिदिने, ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र खतरामा पर्‍यो ।’ उनीहरूको आफ्नै प्रतिवद्धता भने यसमा निकै कमजोर छ, जुन उनीहरूको व्यवहारबाटै प्रस्ट हुन्छ ।  तर, आमजनतामाझ यही र यस्तै विषय फ्याँक्दै गएर समाजमा एक किसिमको त्रास पैदा गरिरहँदा उनीहरू आफू चाहिँ सुरक्षित भएको महसुस गर्छन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र खतरामा परेको भाष्य बनाउँदै दल र तिनका नेताहरू भ्रष्ट शासनको मजा लुटिरहेका छन्, दोहनको राजनीति चलाइरहेका छन् ।  

त्यसकारण, ‘अधिनायकवाद भयो’ भनेर भन्दिने प्रवृत्तिप्रति ओलीको गुनासो एक किसिमले ठीक नै हो । नेपालमा ओली अधिनायकवादी बन्ने छैनन्, न त अरू कुनै नेता । लोकतन्त्रको आवरणले उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ भने अधिनायकवाद जस्तो गाह्रो र कठिन अभ्यास किन गर्नुपर्‍यो ?