भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकिँदा उत्साही उपेन्द्र, उदास सत्तापक्ष

काठमाडौं  । विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निर्णायार्थ पेस गरेरै छाड्ने बताउँदै आएको सत्तापक्ष अन्तत: अध्यादेश अघि नबढाउने निर्णयमा पुगेको छ ।

अध्यादेशमा आफ्नो अडान सफल भएकोमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उत्साही छन् । यता, साना दललाई दबाबमा राख्दै अध्यादेश अघि बढाउने रणनीति असफल हुँदा सत्तापक्ष उदास छ ।

अध्यक्ष यादवले सरकारले भू-माफिया पोस्नेगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसलाई कुनैपनि हालतमा समर्थन नगर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकलाई मरूभूमिकरणको बाटोमा लैजाने र भू माफियालाई सहयोग पुग्ने भएकाले साथ दिन नसक्ने दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पनि यादवले सरकारलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताका लागि दबाब थिए । अध्यादेशमा पार्टीको चट्टानी अडानका कारण जनतामाझ लोकप्रियता पनि बढेकाले यसबाट पछि नहट्ने अडान उनले कायमै राखे । यादवको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हाम्रो अडानका कारण दलप्रति जनतामा विश्वास पनि बढेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच अध्यादेशमा पनि सहयोग र समर्थ नगर्ने चट्टानी अडानका कारण अहिलेसम्म सरकार अघि बढ्न सकेको छैन ।”

राजनीतिक प्रतिवेदनमा यादवले यो अध्यादेशले भूमिहीनहरूलाई कुनै कोणबाट पनि फाइदा नपुग्ने दाबी गरेका थिए । “हाम्रो अडानका कारण दलप्रति जनतामा विश्वास पनि बढेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच अध्यादेशमा पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानका कारण अहिलेसम्म सरकार अघि बढ्न सकेको छैन ।”

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपाललाई मनाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई खटाउने निर्णय गरेको थियो । यादवले राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पनि अडान कायमै राखेपछि छलफलका लागि ओलीले बालुवाटार बोलाए । प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि यादव बालुवाटार पुगेका थिए । “प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि म अस्ति बालुवाटार पुगेको थिएँ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा त्यहाँपनि अडान कायमै राखेँ,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमा सहयोगका लागि यादवलाई आग्रह गरेका थिए । जवाफमा आफूले सत्यलाई पेलेर अघि नबढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको उनले नेपालभ्युजलाई बताए । आफूहरूको सङ्ख्या सानो भएपनि जनता र मुलुकको हितमा नरहेको अध्यादेशविरूद्ध दृढतापूर्वक अडान कामयै राख्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको यादवले बताए । “सङ्ख्या सानो छ भनेर सत्यलाई पेल्ने कोसिस नगर्नुस् । यो अध्यादेश मुलुक र जनताको हितमा नरहेकाले नै हामीले फिर्ताको अडान राखेका हौँ । यो फिर्ता लिनुभयो भने अन्य पाँच अध्यादेशमा हाम्रो कुनै बाधा नहुने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग राखेँ,” उनले भने ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताका लागि सहमत भएको उनी बताउँछन् । “सरकारको कदम स्वागतयोग्य छ । जसपा नेपालले गलत कुराको विरोध गर्दै आएको थियो । सरकारलाई हामीले सत्यको अघि सङ्ख्याको कुनै मूल्य हुँदैन भनिरहेका थियौँ । हाम्रो मागको अन्तत: सुनुवाइ भएको छ । यो अध्यादेश फिर्ता गरेर विधेयकका रूपमा अघि बढाउने गृहकार्यमा सरकार लाग्ने बुझिएको छ,” उनले भने ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेरै छोड्ने बताउँदै आएको थियो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा निर्णायक दल जसपा टसमस नभएपछि सत्तारूढ दलले साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति लिएको थियो । उनीहरूले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक एक महिनाभित्रै पारित गर्ने गरी संसद्‌मा अघि बढाउने तयारी गरेका थिए । यता, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारितको मिति करिब एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सत्तापक्षको रणनीति सफल हुने सम्भावना कम हुँदै गयो ।

अध्यादेशलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सत्तापक्ष अन्तत भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई संसद्‌मा अघि बढाउन असफल भएको छ । प्रतिष्ठाको विषय बनाएको अध्यादेश संसद्‌मा अघि बढ्न नसक्दा सत्तापक्ष उदास छ ।

काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पटक-पटकको सहमतिका प्रयास असफल भएपछि तत्काललाई अध्यादेश संसद्‌मा अघि नबढाउने पक्षमा सत्ता पक्ष पुगेको बताउँछन् । “हामीले पटक-पटक सहमतिको प्रयास गर्‍यौँ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अहिले थाँती नै राखेर अन्य पाँच अध्यादेश संसद्‌मा अघि बढाउने भएका छौँ । यो अध्यादेशमा सहमति जुटेन भने विधेयका रूपमा अघि बढाउनेछौँ,” उनले भने ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाकाअनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालका मागलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा राख्ने गरी सहमतिको प्रयास भने अझै हुनेछ । “जसपाका केही मागहरू छन् । ती मागलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने गरी सहमतिको अधिकतम कोसिस अझैपनि हुनेछ,” उनले भने ।

अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा अघि बढाउन जसपा नेपाल पनि तयार छ । “अध्यादेशमा हामीले उठाएका सवाललाई सरकारले करेक्सन गरेर विधेयका रूपमा यसलाई अघि बढाइनुपर्छ । मुलुकको कानुनले निश्चित वर्गलाई होइन समग्र जनताको हित गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

सरकारले फागुन २२ बस्ने संसद्‌को बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई रोक्दै पाँच अध्यादेश अघि बढाउने छ । संसद्‌को उक्त बैठकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निर्णायार्थ पेस हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २७ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए ।