म्यानमारमा सैन्य सरकारले अन्त्य गर्‍यो इमर्जेन्सी, चुनाव गर्ने तयारी

काठमाडौं । म्यानमारको सैन्य सरकारले देशमा तीन वर्षदेखि जारी इमर्जेन्सी अन्त्य गरेको छ ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा प्रजातान्त्रिक रुपमा निर्वाचित आङ सान सु चीको सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको सेनाले आगामी डिसेम्बरमा निर्वाचन गराउने तयारी गर्दै इमर्जेन्सी अन्त्य गरेको हो ।

इमर्जेन्सी अन्त्यसँगै सैन्य शासक मिन आङ हलाइङले ‘बहुदलीय लोकतन्त्रतर्फको यात्रा’ अगाडि बढेको बताएका छन् ।

सरकारी प्रवक्ता जाओ मिन तुनले इमर्जेन्सी समाप्त गरिएको घोषणा गर्दै भने, “बहुदलीय लोकतन्त्रको मार्गमा देशलाई अघि बढाउन आजैदेखि इमर्जेन्सी समाप्त गरिएको हो ।”

तर, निर्वाचनलाई विपक्षी दलहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गरिरहेका छन् । गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघका एक विज्ञले चुनावलाई ‘नक्कली र सैन्य शासनलाई वैधता दिन खोजिएको प्रयास’ भनेका थिए ।

सैन्य कुको क्रममा हटाइएका सांसदहरू र विपक्षी दलहरूले आगामी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले सैन्य नियन्त्रणमा हुने चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

विद्रोही पक्षले समेत निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने तयारी गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचनको समयमा उनीहरूले आक्रामक कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

मिन आङ हलाइङले चुनावपछि राष्ट्रपतिको हैसियतमा वा सेनाको सर्वोच्च पदमा रहेर पनि सत्ता हातमा राख्ने सम्भावना उच्च रहेको बताइएको छ । उनले नैपिडावस्थित परिषद् बैठकमा बोल्दै भने, “हामीले पहिलो अध्याय पार गरेका छौं, अब दोस्रो अध्याय सुरु गर्दैछौं ।”

सरकारी पत्रिका ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यानमार का अनुसार, आगामी डिसेम्बरमा निर्वाचन गराइनेछ र सबै योग्य मतदाताले मतदान गर्न पाउने वातावरण बनाइने छ ।

यद्यपि, अहिले सम्म चुनावको मिति तय गरिएको छैन । राजनीतिक दलहरू दर्ता भइरहेका छन् भने विद्युतीय भोटिङ मेसिनको तालिमसमेत सुरु भइसकेको जनाइएको छ ।