303 सीट को बहुमत प्राप्त मोदी सरकारले कृषि कानुन बिललाई वापस लिनुको कारण के होला ?

हुन त कृषि कानुन बिलको विरोधमा विगत एक वर्षदेखि चल्दै आएको बिरोध आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको सबै मिडियाकर्मीहरु को धारणा रहेको थियो ।तर अचानक एउटा बिहानी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि कानुन अधिकांश कृषकहरूको लागि राम्रो भएता पनि केही किसान साथीहरूलाई सम्झाउन नसकेको हुँदा देशको सुरक्षालाई मध्यनजर राखेर यो कानुन वापस लिने निर्णय गरेको घोषणा गर्नुभयो ।

जम्मु काश्मिरबाट धारा 370 हटाउनु,  राममन्दिरको सुनुवाई  हुने वातावरणको सिर्जना गर्नु,  जीएसटी जस्ता कानुन सर्वसम्मतिले पारित गर्नु र लागू गर्नु, भारत जस्तो विशाल देशमा नोटबंदी सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्नु जस्ता अनेकौं  दीर्घकालीन फैसला लिनसक्ने मोदी सरकारले सेलाउँदै गएको कृषि कानुन वापस लिनुको मुख्य कारण के हुनसक्छ?

कृषि कानुन किन सरकारले वापस लियो भनेर विभिन्न भारतीय मिडिया लगायत सोसल मिडियामा लगातार चर्चा भइरहेको छ । धेरैजसो तर्कहरू भारतीय जनता पार्टीले अब आउने चुनावमा केहि नोक्सान बेहोर्नुपर्ने हुन सक्ने हुनाले भारत सरकारले  कृषि कानुन वापस लिएको हुन सक्दछ  भन्दै आएका छन्।  तर भर्खरै भएको उपचुनाव हेर्ने हो भने भारतीय जनता पार्टीले  पहिलेभन्दा  राम्रो प्रदर्शन गरेको देखिन्छ ।भर्खरै भएको  पश्चिम बंगालको चुनाव लाईपनि हेर्न सकिन्छ,  जसमा भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो 3 विधायक बाट लगभग 80 विधायक जित्न सफल भएको थियो।

जबकि 80 प्रतिशतभन्दा बढी कृषकहरुलाई फाइदा हुने कृषि कानुन रहदा चुनावी फाइदा मिल्ने देखिन्थ्यो तर पनि मोदी सरकारले यो कानुन वापस किन लियो होला।

केही सुरक्षा विशेषज्ञहरूको  बिश्लेषन हेर्ने हो भने उनीहरूको सोचाइ भिन्न रहेको पाइन्छ।  कृषि आन्दोलन मूलतः पंजाव प्रान्त र त्यस्को वरिपरीका प्रान्तहरुमा मात्र भएको पाइन्छ। 1980 को दशक तिर पन्जाबमा खालिस्तान समर्थकहरुले  स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने लडाई छाडेका थिए, जुन विद्रोहलाई इन्दिरा गान्धी सरकारले बल पूर्वक दबाउन सफल भएकी थिइन्। अधिकांश खालिस्तान समर्थकहरु पंजाब छोडेर युरोप र अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए।

आज आएर कृषि कानुनको आडमा यिनै देश विरोधी तत्वहरुले पंजाब प्रान्तलाई  पुन आगोमा धकेल्ने प्रयास गरेको  सोसल मिडियामा विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। यो लडाइँमा भारतविरोधी अन्य देशहरूको पनि सहभागिता भएको हुनाले भारत सरकारले हाल यो कृषि कानुनलाई वापस लिने निर्णय गरेको विशेषज्ञहरूको मान्यता छ।   मोदी सरकारको पछाडि नफर्कने नीति रहेको हुनाले विपक्षी दलहरुले यो आन्दोलनमा निकै ठूलो निवेश गरेका थिए। मोदी सरकारले कृषि कानुन कुनैपनि हालतमा वापस  गर्दैन भन्ने विश्वासका साथ  विपक्षी दलहरुले  यो आन्दोलनलाई विशाल रुप दिनलाई निकै ठूलो षड्यन्त्र गरेको सुरक्षा विशेषज्ञहरु को भनाइ छ , कृषि कानुन विरोध आन्दोलनलाई सिख बनाम हिन्दु बनाउ जोडतोडले कोसिस गरेको र त्यसमा निकै सफलता प्राप्त  गर्न सफल भएको देखिन्छ।  

यी सबै कारणहरुलाई मध्यनजर राखेर देशमा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्नलाई मोदी सरकारले  सो कानुन वापस  लिएका हुन्। बिहान 9 बजे भारतका प्रधानमन्त्रीले देशलाई सम्बोधन गर्दै बोलेका हरेक शब्दमा यिनै कुराहरु लुकेको पाइन्छ।  जसरी मोदीले भने “ कृषि कानुन देशका अधिकांश कृषकहरूको लागि  उपलब्धमुलक भएतापनि  केही कृषकहरुलाई हामीले यो कानुनको राम्रो पक्ष सम्झाउन असफल भएका छौं,  यसमा म मेरो तपस्यामा नै कुनै  कमी भएको महसुस गर्दैछु।  कानुन राम्रो हुँदाहुँदै पनि देश हितको लागि म यो कानुन वापस लिने निर्णय गर्दैछु”।