भारत भ्रमण अनिश्चित बन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले किन सम्झिए पाकिस्तान ?

काठमाडौं । पुष ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाकिस्तानी राजदूत अबरार एच. हाश्मीलाई बालुवाटार बोलाएर लामो कुराकानी गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ । राजदूत हाश्मीसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाटबारे अनेक अर्थ लगाइँदैछ ।

प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत हाश्मीबीच दुई देशबीचको सम्बन्धका विभिन्न आयामसँगै मूलतः सार्क ब्युँताउने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।

सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन सन् २०१४ को नोभेम्बर २६–३७ मा काठमाडौंमा भएको थियो । त्यसयता नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो । सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन सन् २०१६ को नोभेम्बर १५–१६ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुनु पर्ने र नेपालले पाकिस्तानलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नु पर्ने थियो । तर, हुन सकेन ।

सार्क सङ्कटको मुख्य कारण भारत-पाकिस्तान तनावलाई मान्ने गरिन्छ । यी दुई परम्परागत प्रतिस्पर्धी राष्ट्रको सम्बन्ध बितेको दशकमा सुमधुर बन्न सकेन । यही कारणले सार्क क्रियाशील हुन सकेन ।

सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह तालिबानको पुनरोदयपछि सार्कको जटिलता झनै बढेको छ । अफगानिस्तान सन् २००८ मा सार्कमा प्रवेश गरेको थियो ।

सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दा सदस्य राष्ट्रका रुपमा तालेबानका सर्वोच्च नेतालाई समेत आमन्त्रण गर्नु पर्ने छ । तालेबान सरकारलाई विश्वका धेरै देशले औपचारिक मान्यता दिएका छैनन् । सार्क राष्ट्रहरूसमेत अफगानिस्तानको तालेबान सरकारको वैधताबारे मौन रहँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बेला सार्क ब्युँताउने पहल गरेका छन्, जब छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले उनलाई भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरिरहेको छैन । चीनबाट फर्किएर पुस महिनाभित्रै भारत भ्रमण गर्ने ओलीको इच्छा भारतीय तत्परताको अभावले अनिश्चित बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुष २५ गते भारत भ्रमण गर्ने प्रस्तावित समय तालिका लिएर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पुस ४ गते नयाँ दिल्ली गएकी थिइन । तर, मन्त्री राणाले नयाँ दिल्लीमा अपेक्षित ‘रेस्पोन्स’ को साटो ‘चिसो व्यवहार’ सामना गरिन । भारतीय अधिकारीहरूले राणाको भ्रमणलाई खासै महत्त्व दिएनन् । कुनै महत्त्वपूर्ण औपचारिक भेटघाट बिनै मन्त्री राणा स्वदेश फर्किइन ।

भारत भ्रमणका लागि अपेक्षित वातावरण नपाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पाकिस्तानका राजदूतसँग भेटघाट र सार्क ब्युँताउने कुरा गरेर कतै ‘पाकिस्तान कार्ड’ खेल्न खोजेका त हैनन् ? कूटनीतिक वृत्तमा आशङ्का उब्जिएको छ । कुटनीतिमा भेटघाटको समय सन्दर्भ र साङ्केतिक अर्थ हुन्छ ।

सार्क शिखर सम्मेलन बहुमत सदस्यले आयोजना गर्न नसकिने सर्वसम्मत क्षेत्रीय सहयोग मञ्च हो । सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न ८ वटै सदस्य राष्ट्रहरूको सहमति हुनु पर्दछ । कुनै एक मात्र सदस्य असहमत भएमा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना हुन सक्दैन ।

नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, मालदिभ्स र बङ्गलादेश सार्कका संस्थापक राष्ट्र हुन् । अफगानिस्तान भने पछि सामेल भएको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएयता सार्कको १ मात्र शिखर सम्मेलन हुन सक्यो । सन् २०१४ को शिखर सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आएका थिए । त्यसपछिका दिनमा भारतले सार्कलाई महत्त्व दिन छोड्यो ।

साथै, सार्कको साटो बिमस्टेक पहलकदमी अघि बढाइयो । बिमस्टेकमा सार्कमा भएका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र मालदिभ्स छैनन् भने नभएका म्यानमार र थाइल्याण्ड छन् । भारत, बङ्गलादेश, नेपाल, भुटान र श्रीलङ्का भने सार्क र बिमस्टेक दुवैका सदस्य छन् ।

सार्क शिथिल र बिमस्टेक अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेपछि भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल ४ देश मात्रैको एक भिन्नै उपक्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ‘बीबीआईएन’ बनाउने समेत पहलकदमी गरिएको थियो । तर, यो अवधारणाले पनि खासै काम गरिरहेको छैन ।

यी यावत परिवेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले पाकिस्तानी राजदूतसँग भेटेर अध्यक्ष राष्ट्रका रुपमा साँच्चै सार्क ब्युँताउने सार्थक पहलकदमी लिन खोजेका हुन् वा भारतले भ्रमणको निम्तो नदिएको तुष पोख्न ‘कार्ड’ मात्र खेल्न खोजेका हुन्, प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

उता स्वतन्त्रतादेखि नै भारतको निकट रहँदै आएको बङ्गलादेश शेख हसिना वाजेदको बर्हिगमनपछि भारतसँग टाढा र पाकिस्तानसँग नजिक हुँदै गएको बताइन्छ । बङ्गलादेशका नयाँ नेता मोहम्मद युनुश र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफबीच पनि सार्क ब्युँताउने सल्लाह भएको समाचार आएका थिए ।

कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट भ्रमण सुरु गरेको र ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ सम्झौता गरेका कारण भारतले ओली भ्रमणको प्रयत्नलाई महत्त्व नदिएको विश्लेषण गरे पनि कुटनीतिक क्षेत्रका जानकार भने त्यो तर्क सत्य नभएको ठान्दछन् ।

नेपालचीन बीआरआई सम्झौता सन् २०१७ मै भइसकेको यथार्थबारे भारत जानकार छ र अहिलेको सम्झौता खासै नयाँ कुरा हैन । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चौथो कार्यकालको पहिलो छिमेक भ्रमण भारतबाटै सुरुवात गर्न चाहेका मात्र हैन, पहलकदमी समेत गरेका थिए । त्यो सम्भव नभएपछि मात्र उनी चीनतिरको प्रयासमा लागेका थिए ।

त्यसो भए भारतीय संस्थापन पक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीबीच खटपट र चिसो सम्बन्धको कारण के हो ? कूटनीतिक जानकार भन्छन् कि यो खासमा दुई देशबीचको सम्बन्धको समस्या नभएर शासकीय वृत्तको विश्वास–अविश्वासको प्रश्न हो ।

सन् २०१४ यता प्रधानमन्त्री मोदी निरन्तर सत्तामा छन् । यता नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भए पनि पात्र उनै छन् ।

ओली–मोदी अविश्वास र संसयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउने छैन । शासकीय वृत्तबीचको अविश्वास र चिसोले केही असहजता भने पक्कै सृजना गर्ने छ ।

दुई ठूला दल कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री राणा भदौको पहिलो साता भारत भ्रमणका गएकी थिइन । उनलाई ‘प्रधानमन्त्री सरहको ट्रिट’ गरिएको भन्दै कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो चर्चा गरिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा राणाको नेतृत्वले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्न मद्धत पुग्ने भन्दै नेपालमा उनको प्रशंसा समेत भएको थियो । तर, पछिल्ला घटनाक्रम भने त्यस्तो देखिएन ।

कुनै प्रष्ट गरी देखिने कारण र घटनाक्रम बिनै दुई देशका सरकारबीच अनपेक्षित तिक्तता उत्पन्न भएको छ । यी यावत परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको पाकिस्तानी राजदूतसँगको भेटलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ ।