आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

साथै, समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्प लगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने विषय सुझाएको छ ।