०४६ यताका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरौँ : वर्षमान पुन

पाल्पा । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन (अनन्त)ले लडाकु शिविरमा भएको भनिएको अनियमितता र शेरादरबार प्रकरण छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको तेस्रो पार्टी अधिवेशनको आइतबार उद्घाटन गर्दै पुनले यस्तो माग गरेका हुन् । आफूहरुबाट गल्ती भएको भए भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रश्न उठेका गिरीबन्धु टी स्टेट, यति, ओम्नी, स्वीस बैङ्क र कम्बोडियामा लगानी प्रकरणबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने औँल्याए ।

“हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले यदि मेरो पार्टी, मेरो कार्यकर्ता वा मैतिर पनि सुइहरु सोझिन्छन् भने अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक रुपमा यस्तो अपिल गर्ने उहाँ पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,” उनले भने ।

उनले थपे, “ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । शेरादरबार, क्यान्टोन मेन्टबारे छानबिन गर्नुहोस् । माओवादी नेतामाथि प्रश्न उठेका प्रकरणबारे छानबिन गर्नुस् । स्वीस बैङ्क, कम्बोडिया, गिरीबन्धु, यति र ओम्नीका विषयमा कुरा उठेका छन् । हाम्रो अध्यादेशले संसद्‌मै जनताका तर्फबाट च्यालेन्ज गर्नुभएको छ । ओलीजीले आफूबारे उठेका प्रश्नहरुका बारेमा छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ । हामी ज्यान हत्केलामा राखेर गणतन्त्रका लागि लडेका हौँ । अहिले पनि हामी जाखिम मोल्न तयार छौँ । हामी आफ्नाबारे केही उठ्छन भने आफैँ शुद्धीकरण गर्न तयार छौं । तपाईंहरु तयार हो कि होइन ?”

व्यवस्थाको सर्भिसिङ गर्ने क्रममा मुलुक विकासको ठूलो बाधकका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार, राज्य दोहन र अनियमितता रोक्न कदम चालेका कारण बिचौलिया र स्वार्थ समूहले रातारात सरकार ढालेको उनले दोहोर्‍याए । यद्यपि बिचौलियाहरुको खुशी अब धेरै दिन नटिक्ने उनको भनाइ थियो ।

नेता पुनले ०४६ यता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, उच्च प्रशासक, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्य अधिकारीलगायत सबैको सम्पत्ति नबिन गर्न शक्तिशाली छानबिन आयोग गठनको प्रस्ताव गरे ।

वर्तमान सरकारले विपक्षी दलका नेता र आफू निकटकलाई छानबिन, अभियोजन र मुद्दा दर्तामा फरक मापदण्ड अपनाएको टिप्पणी उनले गरे ।

“एमालेका मन्त्री मानव तस्करको खर्चमा उनीहरुको डिजाइनमा जापन जान्छन् । जापानले शङ्का गरेर पठाउँछ । उनीसँगै गएर ठगीएका युवालाई थुनिन्छ । लाने मन्त्रीमाथि कारबाही हुँदैन पोखराको सहकारीमा ऋण लिएका एमालेका सांसदलाई सरकारी साक्षी बनाइन्छ । विपक्षी दलका नेता मुद्दाको भागेदार हुन्छन् । काठमाण्डौंको सहकारीमा काङ्ग्रेसका सांसदमाथि प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा पनि
सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्छन् ।,” पुनले भने ।