सरकारसँग निजामती कर्मचारी सङ्गठनका नौ बुँदे माग, पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सरकारसँग विभिन्न नौ बुँदे माग राखेको छ ।

कर्मचारीमाथि भइरहेको आक्रमण, असुरक्षा, सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्गठनले नौ बुँदे मागपत्र पेस राखेको हो ।

सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको नेतृत्वमा बिहीबार एक टोलीले मुख्यसचिव एकनारायणश अर्यालसँग भेट गर्दै मागपत्र पेस गरेको छ ।

तनहुँ र रुपन्देहीलगायत विभिन्न स्थानमा जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीमाथि भएको कुटपिटको घटनालाई गम्भीररुरूपमा लिँदै सङ्गठनले कर्मचारीको कार्यस्थल सुरक्षा र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि ठोस नीति ल्याउन माग गरेको छ ।

मागहरू पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पनि सङ्गठनले चेतावनी दिएको छ ।

सङ्गठनका महासचिव डिलाराम खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भएका नौ माग :

१. प्रशासनिक स्पष्टता – सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबीचको कार्य विभाजन र सरुवा प्रणालीको पुनरावलोकन ।

२. सरुवा नीति सुधार – चक्रिय सरुवा, अन्तरप्रदेश सरुवा, र पारदर्शी पदस्थापन प्रणाली लागू ।

३. बढुवा प्रणाली सुधार – योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा सुनिश्चित ।

४. अस्थायी कर्मचारीको सुरक्षा – करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने ।

५. सेवा अवधि र उमेर हद – मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष, सचिवको तीन वर्ष, अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष ।

६. सेवा सुविधा सुधार – तलब, भत्ता, र अन्य सुविधाहरूको स्वचालित वृद्धि सुनिश्चित ।

७. ट्रेड युनियन अधिकार – सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा एकीकृत ट्रेड युनियनको व्यवस्था ।

८. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आर्थिक संलग्नता – कर्मचारीको सहकारी, उद्योग, र लगानी प्रवद्र्धन गर्न कल्याण कोष स्थापना ।

९. प्रशासनिक सुधार – सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइजेसन, पारदर्शिता, र अनुगमन प्रणालीमार्फत प्रभावकारी बनाउने ।