मिथ्याङ्क सुनाउँछन् सांसद, तथ्य पढाउँदै संसद्

काठमाडौं । ५ असार २०८१ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा काङ्ग्रेस सांसद नागिना यादवले आकस्मिक समयमा जीवित व्यक्तिलाई मरेको भन्दै संसद्‌मा गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन् ।

तराईका जिल्लामा आतङ्ककारी गतिविधि भइरहेको पृष्ठभूमिमा बोलेकी सांसद यादवले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका विनोद महतोका छोरालाई गोली हानेर मारिएको भनिन् । यससँगै उनले तराई क्षेत्रमा भइरहेको कथित ‘गोली आतङ्क’ नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग पनि गरिन् ।

त्यसपछि महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेसकै सांसद महेन्द्रकुमार रायले सांसद नागिना यादवले जिउँदो व्यक्तिलाई मरेको भनेर गलत तथ्य सुनाएको बताए । नागिनाले मरेको भनेका व्यक्ति घाइते भएर उपचाररत रहेको रायले संसद्लाई जानकारी गराए ।

बैठकको अन्त्यमा पुनः नागिना यादवले सभामुखसँग समय मागिन्, र आफ्नो भनाइको क्रममा भएको गल्तीलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन् । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए पनि ।

आकस्मिक समयमा मात्र हैन,  विधेयकमा हुने छलफलमा समेत सांसदहरूले गम्भीर त्रुटि गर्ने गरेको अभिलेख संसद् सचिवालयसँगै छ । एउटा विधेयकको अन्तरवस्तुमाथि अर्कै विधेयक सम्झेर बोलेको विषयमा समेत सांसदहरू सार्वजनिक आलोचनाको पात्र बनेका छन् । 

अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न ल्याइएको ‘विद्युतीय व्यापार’ विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो, १९ चैत २०८० मा ।  तर, एमालेका सांसद किरणकुमार साहले ‘विद्युतीय व्यापार’लाई ‘विद्युत् व्यापार’ ठानेर त्यसकै विषयमा बोल्न थाले ।

‘विद्युतीय व्यापार’सम्बन्धी विधेयकले निजी कम्पनीलाई समेत विद्युत्‌को व्यापारमा सामेल गराउने भन्दै साहले आफ्नो धारणा सुनाउन थालेपछि सांसदहरू ‘छलफलको विषय’ के हो भन्दै अलमलमा परे । त्यही विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलमा समेत सांसदहरूले ‘विद्युतीय व्यापार’लाई ‘विद्युत् व्यापार’ ठानेर बोलेका थिए ।

केहीदिन अघि मात्र राष्ट्रिय सभाले सामाजिक सञ्जालमा ‘कपोकल्पित, झुट र यथार्थभन्दा बाहिर गई अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण’ टिप्पणी गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाले आगामी दिनमा ‘आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्‍ठ र तथ्यपरक हुन’ शाहीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

शाहीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राष्ट्रिय सभालाई ‘वृद्धाश्रम’को संज्ञा दिएका थिए । विवादको चुरो कुरा के थियो भने राष्ट्रिय सभाले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ पास गरेको थियो । तर, केही समय अघि मात्र राष्ट्रिय सभामा दर्ता मात्र भएको ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक’ पारित भएको ठाने, शाहीले । र, हतारिँदै फेसबुकमा आफ्नो तर्क राखिहाले ।

होमवर्कमा कमी 

संसद्‌मा बन्ने नीति नियमहरूले देशलाई ‘ड्राइभ’ गर्छ । निर्माताले नै तथ्यमा बारम्बार गल्ती गर्दा सार्वभौम संसद्ले बनाएका कानुनमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । सङ्घीय संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा सांसदहरू आफूले बोल्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् ।

“सांसदले विधि र नीति बनाउने हो । संसद् सुरु हुने अघिल्लो दिन नै प्रस्तावित कार्यसूची आइसकेको हुन्छ । त्यही आधारमा पछिल्लो दिनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ,” शर्मा भन्छन्, “गृहकार्य बेगर कसैले बोल्दा सांसद स्वयं र संसद्‌माथि पनि प्रश्न उठ्छ ।”

हुन त सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ ले अधिकृत स्तरको स्वकीय राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । विधेयकको अध्ययनमा सहयोग गर्ने, तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, छलफलमा बोल्न सटिक सामग्री तयार गर्ने काममा सहयोग गर्न स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको हो । तर, स्वकीयको नाममा अधिकांश सांसदले आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेका छन् ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रमा प्रकाशित रिपोर्टले राष्ट्रिय सभाका १६ र प्रतिनिधि सभाका ७६ सांसदले नियुक्त गरेका कुल ९२ स्वकीय सचिवको योग्यता अधिकृत सरहको नरहेको र कतिपय त ८ कक्षासम्म मात्र अध्ययन गरेको खुलासा गरेको थियो ।

स्वकीय सचिवमा देखाउनका लागि मात्रै आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती मात्र गर्ने र आफैँले ‘होमवर्क’ नगर्ने भएकाले संसदीय प्रस्तुतिमा सांसदहरू चुक्ने गरेको शर्मा बताउँछन् ।

“तथ्य तथ्याङ्कमा काम गर्न स्वकीय सचिव राखिएका हुन्छन् । स्वकीयहरूले नसकेको खण्डमा विज्ञको समेत सुझाव लिन सकिन्छ,” शर्मा भन्छन् “संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पनि उत्सुक सांसदलाई धेरै सहयोग गर्न सक्छन् । संसद्‌मा लाइब्रेरी छ, सांसदहरू कुनै न कुनै संसदीय समितिमा हुनुहुन्छ, त्यहाँका सचिव र अन्य कर्मचारीबाट पनि सहयोग पाउन गाह्रो छैन ।”

संसद्‌मा आफ्नो प्रस्तुतिलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नसक्ने सुविधा संसद् सचिवालयमा पर्याप्त छन् । तर, अधिकांश सांसदले आफ्नो प्रस्तुति राम्रो बनाउन नै नखोजेको शर्माको बुझाई छ ।

“सांसदहरूमा निर्वाचित भएर आएपछि आफूलाई सर्वज्ञ ठान्ने, सबै कुरा जान्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । सांसद उत्सुक हुने हो भने तथ्याङ्कमा कुनै समस्या हुँदैन नि । सांसदलाई तथ्यको तिर्खा लागेको छ भने संसद् सचिवालयले त्यो मेटाउन सक्छ” शर्मा भन्छन् ।

यद्यपि, केही सांसदहरूले भने राम्रो प्रस्तुति गर्ने गरेको शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “केही मान्य ज्युहरूको प्रस्तुति उच्च कोटीको देखिन्छ । केहीको प्रस्तुति ज्यादै कमजोर छ । समग्रमा आजभोलि सांसदहरूले होमवर्क गर्ने परिपाटी अलि कम भए जस्तो लाग्छ । सांसदहरूमा विषयवस्तु भन्दा बाहिरको कुरा गर्ने परिपाटी देखिन्छ ।”

संसद् सचिवालयले निकाल्न थालेको तथ्य पुस्तिका

सांसदहरूले ‘विद्युतीय व्यापार’लाई ‘बिजुलीको व्यापार’ नबुझुन् भन्दै संसद् सचिवालयले तथ्य पुस्तिका निकाल्न सुरु गरेको छ । सचिवालयको संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखाले ‘सांसदहरूलाई तथ्यपरक बहस र नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने’ उद्देश्यले पहिलो पटक तथ्य पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ । १ फागुन २०८१ मा पुस्तिकाको पहिलो अङ्क प्रकाशित भएको छ ।

पुस्तिकामा नेपालका विभिन्न क्षेत्रका तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८, आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१, चालु आर्थिक वर्षको बजेट, सोह्रौँ योजनालगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनलाई स्रोत सामग्रीको रूपमा राखिएको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकाराम गिरीकाअनुसार संसद्‌मा बारम्बार प्रयोग हुने विषयहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क समेटेर ‘तथ्य पुस्तिका’ प्रकाशन सुरु गरिएको हो । “माननीय ज्युहरूलाई सहयोग हुने गरी संसद्‌मा अधिकजसो प्रयोग हुने विषयका तथ्याङकहरू पुस्तिकामा समावेश हुन्छन् ।”

तथ्य पुस्तिकामा तथ्याङ्कहरू सहज तरिकाले बुझिऊन भनेर चार्टहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ ।