भारतको केन्द्रीय बजेट २०२५ः ‘विकसित भारत’ को दिशामा रूपान्तरणकारी सुधारहरू

काठमाडौँ । भारत सरकारले २०२५-२६ का लागि प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय बजेट देशको आर्थिक भविष्यको लागि ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यस बजेटले सूक्ष्म, साना र मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा मध्यम वर्गलाई प्राथमिकता दिएको छ । कुल बजेट आकार करिब ५५० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, मलेसिया लगायत धेरै देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा ठूलो छ । बजेटमा कर छुट, एमएसएमईको प्रवर्धन, स्टार्टअपहरूलाई सहयोग र नयाँ ’फण्ड अफ फण्ड्स’ पहल समावेश गरिएको छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूका बीच भारतको द्रुत आर्थिक वृद्धि भारतको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी अनिश्चितताका बाबजुद पनि स्थिर रहेको छ । २०२४-२५ का लागि भारतको जीडीपी वृद्धिदर ६.४% हुने अनुमान गरिएको छ, जसले भारतलाई प्रमुख विश्व अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा अगाडि राखेको छ । बजेटले आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन, समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने र लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कुल केन्द्रीय बजेट ५०.६५ लाख करोड भारतीय रूपैयाँ (करिब ५५० अर्ब अमेरिकी डलर) छ, जसमा अनुमानित राजकोषीय घाटा १५.६९ लाख करोड रूपैयाँ (१७९ अर्ब अमेरिकी डलर) रहनेछ । बजेटले समतामूलक विकास, सबै क्षेत्र र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सन्तुलित आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित बजेट बजेट २०२५-२६ को आधारभूत अवधारणा ‘सबका विकास’ (सबैका लागि विकास) रहेको छ । यसले गरिबी उन्मूलन, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्ति, महिलाहरूको समान आर्थिक सहभागिता र भारतलाई ’विश्वको खाद्य टोकरी’ बनाउन ध्यान केन्द्रित गरेको छ । कृषि, युवाहरू, किसान, महिलाहरूजस्ता दस महत्वपूर्ण उपायहरू प्रस्ताव गरिएका छन्, जसले कृषि उत्पादन वृद्धि, ग्रामीण समृद्धि र विनिर्माण प्रवर्धनलाई अघि बढाउनेछन् ।

चार प्रमुख विकासका इञ्जिनहरू बजेटमा भारतको आर्थिक वृद्धिका लागि चार प्रमुख इञ्जिनहरू पहिचान गरिएको छ । कृषि, एमएसएमई, लगानी र निर्यात। यी क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण सुधारमार्फत भारतको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । कर नीति, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र र नियामकीय सुधारहरू मार्फत पूर्वाधार तथा दीर्घकालीन दिगोपन सुधार गर्ने योजना छ ।

कृषि क्षेत्र प्राथमिक विकास इञ्जिन भारतको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। बजेटले ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दिँदै ‘प्रधानमन्त्री धन–धान्य कृषि योजना’ ल्याएको छ । यस अन्तर्गत १०० कम उत्पादन भएका कृषि जिल्लाहरूलाई उच्च उत्पादनशील क्षेत्र बनाइनेछ । मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस कार्यक्रमअन्तर्गत दालहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिइएको छ । साथै, बिहारमा मखाना उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने योजनासमेत छ ।

एमएसएमईलाई दोस्रो इञ्जिनको रूपमा प्रवद्र्धन एमएसएमई भारतको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र हो, जसले कुल निर्यातको ४५% हिस्सा ओगटेको छ । बजेटले एमएसएमईको वर्गीकरणका लागि लगानी र कारोबार सीमा वृद्धि गरेको छ । पाँच लाख महिला उद्यमीहरू तथा अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमीहरूलाई आगामी पाँच वर्षभित्र दुई करोड रूपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने योजना ल्याइएको छ ।

यस अतिरिक्त, भारतलाई विश्वव्यापी खेलौनाको केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ पहल गरिएको छ । राष्ट्रिय निर्माण अभियान (नेसनल म्यानुफ्याक्चरिङ मिसन) अन्तर्गत एमएसएमईहरूलाई ’मेक इन इंडिया’ अभियानसँग एकीकृत गरिनेछ । उच्च वृद्धिदर भएका स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्न ’फण्ड अफ फण्ड्स’ स्थापना गरिनेछ ।

लगानीलाई तेस्रो इञ्जिनको रूपमा प्रवद्र्धन बजेटले शिक्षा, पूर्वाधार र नवीनतामा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ । ५०,००० अतल टिंकरिङ ल्याबहरू स्थापना गर्ने योजना छ, जसले विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिमा नवीनता ल्याउन प्रेरित गर्नेछ । भारतनेट परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउनेछ भने भारतीय भाषा पुस्तक योजना (भारतीय भाषा पुस्तक योजना) अन्तर्गत शैक्षिक स्रोतहरू डिजिटल रूपान्तरण गरिनेछन् ।

पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘प्रधानमन्त्री गति शक्ति’ पहल ल्याइएको छ, जसअन्तर्गत ५० प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई सुधार्ने योजना छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार गरी २०४७ सम्म १०० गिगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

निर्यातलाई चौथो इञ्जिनको रूपमा प्रवद्र्धन निर्यात भारतको आर्थिक रणनीतिमा मुख्य भूमिका खेल्छ । बजेटले एमएसएमईहरूलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न निर्यात प्रवद्र्धन मिसन घोषणा गरेको छ । ‘भारत ट्रेड नेट’ नामक डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ, जसले व्यापार कागजात व्यवस्थापन र वित्तीय समाधानलाई एकीकृत प्लेटफर्ममा ल्याउनेछ ।

कर प्रणालीको सुधार बजेटले व्यक्तिगत आयकर संरचनामा व्यापक सुधार ल्याएको छ । वार्षिक १२ लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी हुनेहरूका लागि कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। १२ देखि २४ लाख रूपैयाँ आम्दानी भएका करदाताहरूका लागि कर दर घटाइएको छ । २४ लाख रूपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा ३०% कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र निर्यात वृद्धि स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्सार शुल्कलाई तर्कसंगत बनाइएको छ । वस्त्र, जल उत्पादन, विद्युतीय सामानहरूमा भन्सार शुल्क घटाइएको छ । क्यान्सर तथा दुर्लभ रोगहरूको उपचारका लागि आवश्यक औषधिहरूमा भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।

विकसित भारतका लागि रोडम्याप बजेट २०२५-२६ ले भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । कृषि, एमएसएमई, लगानी र निर्यातमा केन्द्रित रहेर दीर्घकालीन र समावेशी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने योजना छ । कर सुधार, पूर्वाधार विस्तार, र नियामकीय नीति परिमार्जनमार्फत रोजगारी सिर्जना, पारिवारिक आम्दानी वृद्धि तथा देशव्यापी समान विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।