स्वास्थ्य बीमा सुधारको प्रयास : मन्त्रालयको नयाँ योजना सफल होला ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमाले धेरैको ध्यान खिचिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरेका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले रकम भुक्तानी नपाएपछि यो कार्यक्रमको भविष्यलाई लिएर आशङ्का गर्न थालिएको छ । 

देशभरका ४८२ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा लागू भएको यो कार्यक्रम रकम अभावका कारण अन्योलग्रस्त छ ।  

केही समयअघि एउटा कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नै ‘भुक्तानीको लागि रकम छैन, अब यो कार्यक्रम नै बिस्तारै बन्द हुन्छ’ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसका कारण उनको आलोचनासमेत भयो । विरोध बढ्न थालेपछि अभिव्यक्ति फिर्ता लिएका मन्त्री पौडेल अहिले बीमा सुधार गर्ने प्रयासमा छन् । 

उनले बीमा क्षेत्र सुधारका लागि कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइसकेका छन् ।

सो प्रतिवेदनमा नीतिगतदेखि संरचनागतसम्म परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । बीमा क्षेत्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक रहेको बताइन्छ । 

स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रस्ताव

मन्त्री पौडेलले बीमा क्षेत्र सुधारका लागि केही नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । एक सय रुपैयाँको मोबाइल रिचार्जमा ५० पैसा काटिएर स्वतः बीमा क्षेत्रमा जाने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

सबै नेपालीलाई बीमामा आबद्ध गराउनुपर्ने, नागरिकले धेरै प्रयोग गर्ने सामग्रीबाट स्वतः कर काटिएर बीमामा जानुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । 

यस्तै, निजी क्षेत्रका कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर छुट्याएको रकमको आधा भाग पनि बीमामा ल्याउन सके यसको वित्तीय व्यवस्थापन सहज हुने मन्त्री पौडेलको तर्क छ ।

उनकाअनुसार हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक करिब ३१ अर्ब रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकाउँछन् । त्यो रकमलाई पनि कोषमा जम्मा गरेर एकद्वार प्रणालीबाट बीमा योजना लागू गर्नुपर्छ । 

‘राज्यसँग नाता जोड्न बीमा गरेकै हुनुपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन होस् या नागरिकता लिन बीमा नगरेकालाई नदिने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ’ मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘देशमा बीमासँग नजोडिएको कोही पनि नहुने, अनि उपचार गोजीको पैसा झिकेर कसैले पनि गर्न नपर्ने, गोजीको कार्ड झिकेर उपचार गर्न पाइने प्रबन्ध गर्न खोजिरहेका छौँ ।’

विकसित देशमा कस्तो व्यवस्था छ ?

क्यानडा स्वास्थ्य विभागकाअनुसार प्रत्यक्ष, उत्पादन र कर्पोरेट करबाट स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको वित्तीय स्रोत जुटाइन्छ । यसका अलावा सरकारी अनुदान र सरकारी स्वास्थ्य कोषहरू पनि रहन्छन् । क्यानडामा अनिवार्य सबै नागरिक बिमित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बेलायतको हकमा प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करबाट बीमाको स्रोत जुटाइन्छ भने सरकारले पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (NHS)लाई वार्षिक बजेट छुट्याउने गर्दछ । यस मुलुकमा प्राय नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोडिएका हुन्छन् ।

त्यस्तै, अमेरिकामा अधिकांश नागरिकले रोजगारदातामार्फत निजी बीमा गर्दछन् र रोजगारदाता र कर्मचारी दुवैले मासिक प्रिमियम तिर्नुपर्छ । आयकर, पेरोल कर र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि सरकारले बीमाकाे रकम जुटाउँछ । यस मुलुकमा निजी बीमाको वर्चस्व रहेको पाइन्छ ।

त्यस्तै, जर्मनीमा पनि नागरिक अनिवार्य बिमित हुनुपर्ने नियम छ । जापानमा पनि नागरिकको अनिवार्य बीमा व्यवस्था छ ।

हाम्रोमा स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

बीमामा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र करको दायरा बढाएर बीमा कोष फराकिलो पार्नुपर्नेमा विज्ञहरू पनि समर्थन जनाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास नियाल्ने हो भने मन्त्रीको योजना स्वागतयोग्य रहेको र सम्भावना बोकेको बीमा विज्ञ रवीन्द्र घिमिरेको बुझाइ छ ।

यसर्थ, विदेशी मुलुकमा गरिरहेको प्रयासलाई नेपालमा पनि लागू गर्न सम्भव रहेको घिमिरे बताउँछन् । कनिका छरेजस्तै स्वास्थ्य सेवाका नाममा छरिएका बजेटलाई एकत्रित गरेर बीमामा समावेश गर्नसके सुधार हुने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् ।

घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो भने जत्ति पनि रकम उठाउन सक्छ । नागरिकको तलबबाट केही प्रतिशत काट्ने, करहरूबाट रकम उठाउने लगायतका धेरै उपाय छन् ।’

सरकारी बीमा कार्यक्रम कमजोर हुनुमा सरकारकै कमजोरी रहेको उनी औंल्याउँछन् । सरकारले सरकारी भन्दा पनि निजी क्षेत्रको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उनको आरोप छ ।

‘सरकार गम्भीर छैन, जनतालाई बीमा सुविधा दियो भने जस्तो मात्र छ । प्रभावकारी छैन ।’ घिमिरे थप्छन्, ‘वित्तीय अवस्था अपुग हुने भएपछि स्रोतको खोजी पनि गर्नुपर्छ तर, त्यसमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार स्वास्थ्य बीमाका लागि स्रोत जुटाउने दुई प्रमुख उपाय भनेको सरकार र बिमित व्यक्ति नै हुन् । उनी स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमलाई एउटै बास्केटमा हाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

आम नागरिकले तिर्ने करको केही अंश, रिचार्ज कार्डको केही रकम, पेट्रोलियम पदार्थ किन्दा केही रकम, चिनीजन्य पदार्थ, चिसो पेय पदार्थ, चुरोट मदिरा लगायतका वस्तु खरिद बिक्रीबाट पनि केही रकम कोषमा जाने व्यवस्था मिलाए बीमा दिगो हुने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त बन्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रमुख भूमिका रहेको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् ।

यो कार्यक्रम बचाएर दिगो बनाउनका लागि बीमासम्बन्धी कानुनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवार र सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, अस्पतालहरूले बिमितको उपचारमा लागेको खर्च भन्दै झुटा विवरण बनाएर बिल पठाउने परिपाटीको पनि अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।