सर्वोच्चको एनआरएनएलाई निर्देशन- तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नू, अदालतको आदेश पालना गर्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई सर्वोच्च अदालतको फैसला अक्षरशः पालना गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। निर्देशनालयले कुनै पनि बहानामा अदालतको आदेशलाई तलमाथि नगर्न चेतावनी दिँदै तोकिएकै मितिमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न स्पष्ट पारेको हो ।

निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले सोमबार एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र लेख्दै आगामी वैशाख २० देखि २२ गते (मे ३ देखि ५, २०२५) सम्म काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गर्न पुनः ताकेता गरेका हुन्।

एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारिरहेको बेला सर्वोच्चको यो निर्देशन आएको हो। पत्रमा निर्देशनालयले एनआरएनए सचिवालयले अदालतको आदेश अनुसार काम भइरहेको बताए पनि उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण नगरेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख छ।

पत्रमा उच्चस्तरीय समितिको गत चैत १९ गतेको पत्रमा सचिवालय हस्तान्तरण गर्न नसक्ने जवाफ दिएको र वैशाख ८ गते निर्देशनालयमा पेस गरेको प्रगति विवरणमा १४ पटक बैठक बसी तोकिएको समयसीमाभित्रै कार्य सम्पन्न गर्ने योजनासहित अघि बढेको उल्लेख भए पनि सचिवालय हस्तान्तरण नगरिनु आपत्तिजनक रहेको बताइएको छ।

निर्देशनालयले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘निर्धारित मितिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनी वैशाख ८ गते एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिको पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम नै गर्नू र सर्वोच्चको २०८० चैत २१ गतेको आदेश अनुसार तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन गर्नू गराउनू।’

यसैगरी, निर्देशनालयले तोकिएको मितिमा उच्चस्तरीय समितिबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यमा अनिवार्य रूपमा समन्वय र सहयोग गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ। साथै, तोकिएको समयसीमाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र कानुनबमोजिम समय थप्न नमिल्ने पनि निर्देशनालयले स्पष्ट पारेको छ।

निर्देशनालयले बद्री केसी पक्षलाई सचिवालय हस्तान्तरण गरी अधिवेशनमा सहभागी हुन यो सहित चौथो पटक पत्र पठाएको हो।

उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य रविना थापाले अदालतको आदेश पालना गर्नु सभ्य समाजको अनिवार्य सर्त भएको बताउँदै बद्री केसी र उनका साथीहरूले अब थप ढिलाइ नगरी सचिवालय हस्तान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उनले उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यलाई बैठक बसेर निकास निकाल्न पनि आग्रह गरेकी छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय वा सर्वोच्च अदालतले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएका छैनन्, तर केसीले भने आफ्नो समूह नै वैधानिक भएको दाबी गर्दै सचिवालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेका छन्।