व्यवसायमैत्री कानुन निर्माण गर्न ढिलो भइसक्यो

कोरोना महामारी अगाडिका तीन वर्षलाई फर्किएर हेर्‍यो भने आर्थिक वृद्धिदर लगभग ७.५ प्रतिशतमा थियो । त्यति बेला सबैलाई लागेको थियो, अब आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा हुन्छ । तर, कोरोना प्रकोपपछि उद्योगधन्दा चलेनन्, अर्थतन्त्र सुस्तायो । साथै, राष्ट्रबैंकले कर्जाको दर घटाइदियो ।

कोरोनाको समयमा बेरोजगारीको दर बढ्ने चिन्ताले राष्ट्र बैंकले निर्देशिका नै जारी गरेर कर्जा प्रवाह गर्‍यो ।  त्यो कर्जा घरजग्गा र शेयरमा लगानी भयो । कोरोनाको प्रकोप सामान्य बन्दै गएपछि निजी क्षेत्रसँग पैसा अभाव भयो । त्यही समयमा श्रीलंकामा आर्थिक संकट देखापर्‍यो । यही घटनाबाट आत्तिएर सरकारले आयातलाई संकुचित पार्ने काम गर्‍यो ।

देशमा उत्पादन गर्न गाह्रो छ । उत्पादित वस्तु बजारमा पठाइसकेपछि उधारोमा दिनुपर्ने बाध्यता छ । हामीसँग उधारोमा गएको सामानको मूल्य फिर्ता ल्याउन ‘क्रेडिट रिकोभरि एक्ट’ को व्यवस्था छैन । त्यो समयमा स–साना व्यापारीहरू सामान बेचेको पैसाले बैंकको ब्याज तिर्दै गए । जसका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भयो । राज्यले मौद्रिक नीतिलाई अलि कडा बनायो, जो सही थिएन । बरु ब्याजदरलाई बिस्तारै स्थिर बनाउनु पर्ने थियो । साथै, वित्त नीतिले नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्नु पर्ने थियो ।

जस्तो कि उत्पादन क्षेत्रहरूलाई उत्साहित बनाउनका लागि कानुन संशोधन गर्ने त्यस बखतको  वित्तीय नीतिले यो समस्या सम्बोधन गर्न सकेन । त्यो निजी क्षेत्रको पुँजी सकिएर मनोबल गिरेको अवस्था थियो । वैदेशिक रोजगारका लागि युवाहरू विदेशिएपछि आन्तरिक मागमा कमी आयो । मान्छेहरू देशमा भएको सम्पत्ति बेचेर विदेश पलायन भए । पलायन हुनेहरूमा सानादेखि ठूला व्यापारीसम्म थिए ।

कोभिडको समययता हामीले सटरहरू खालि भएको देख्दै आएका छौँ । धेरै साना तथा मझौला व्यापारीहरूले आफ्नो व्यवसाय छाडेको देख्न सकिन्छ । यसलाई राज्यले नयाँ नीति ल्याएर प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने थियो । करको दरमा हेरफेर गरी सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने थियो । उधारोसम्बन्धी कानुन ल्याउनु पर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीदेखि चलेको रसिया-युक्रेन युद्धका कारण उत्पादनमा चाहिने कच्चा पदार्थमा उल्लेखनीय मूल्यवृद्धि भयो । त्यसले ढुवानी पनि महँगो हुन पुग्यो । महँगोमा ल्याएर उत्पादन गरेको वस्तु उधारोमा बजार पठाउनु पर्ने अवस्था छ । तर, उधारोसम्बन्धी कानुन नभएको कारणले बजारबाट बिक्री भएअनुसार रकम उठाउन सकिएको छैन । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार र ब्याजदरको स्थिरता कायम गर्दै उधारोसम्बन्धी कानुन ल्याउन पर्छ ।

सरकार बहु दर कर प्रणाली (जिएसटी) जस्तै समान कर प्रणालीमा जानुपर्छ । भारतमा जिएसटी लागू भएपछि आफ्नो उत्पादन र आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि ५ प्रतिशतसम्म मात्र कर लागू छ । देशमा आयात हुने तयारी वस्तुमा २० देखी २२ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ । अझ विलासी सामानमा २८ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ ।  खुला सिमानाले गर्दा भारतको कर नीति र मौद्रिक नीति बाहिर गएर नेपालको अर्थतन्त्र टिक्न सक्दैन । भारतमा उत्पादन भएका वस्तुमा भन्दा नेपाली उत्पादनमा कर बढी भएपछि समान महँगो हुन पुग्छ । तर, राज्यले यी सबै विषयमा ध्यान दिनुको सट्टा कोभिड १९ पछिको समयमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिलाई थप कसिकसाउ गर्दै लग्यो ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भनेर सरकारले अध्यादेश ल्यायो । कालो बजारी ऐन हट्यो । २० प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि नेपाली सामान किन्नु पर्ने निर्देशिका बनेको छ । होटेललाई पनि उद्योगमा मान्यता दिएको छ । राजश्वमा अन्याय परेको खण्डमा पहिले शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने थियो भने अब त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । जुन सराहनीय छ, तर यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन । अहिलेको देशको आर्थिक अवस्था पछिल्लो केही वर्षको तुलनामा सतहमा आएको छ । यसलाई उकास्न सानो प्रयासले पुग्दैन । उद्योगी व्यवसायी पलायन भइरहेको अवस्थामा देशले आर्थिक नीतिमा आमूल परिवर्तन पर्खिरहेको छ ।

घरजग्गाको कारोबार पनि सारमा उत्पादनसँग जोडिएकै क्षेत्र हो । नेपालमा घरजग्गामा गरिने लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी भन्ने गरिन्छ । सहरीकरण गर्न, मानिसको जीवनस्तर उकास्न र व्यवस्थित जीवनयापनका लागि यस क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । मेनवापर कम्पनीलाई जस्तै प्लटिङ गर्नका लागि पनि धरौटी राखेर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

यसैका लागि पुर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार समिति गठन भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पनि समावेश रहनु भएको उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कोभिड १९ पश्चात् देशको मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिले उल्टो बाटो समातेका कारण मागमा संकुचन आएको, निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम नदिएको, कृषिमा दिनुपर्ने ५ प्रतिशत सहुलियत नदिएको र निर्यातमा समेत सहुलियत नदिएको कारण बजारमा शिथिलता आएको उल्लेख छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमा नदिँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभएर आर्थिक संकुचन आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । देशमा सहकारीको समस्या विकराल भएर आएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारले ५ लाख सम्मको निक्षेपलाई सहकारीको धरौटी जफत गरेर भए पनि साना बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा करिब ५ अरब जति लाग्ने अनुमान छ । साना बचतकर्ताको निक्षेप सरकारले नीति बनाएरै फिर्ता गर्नुपर्छ । बदमासी गरेका बाहेक अरू सहकारी सञ्चालकहरूलाई २ वर्ष समय दिनुपर्छ । सरकार धरपकडमा उत्रिनु हुँदैन । यसो गर्दा सहकारीलाई ‘रिफर्म’ हुने अवसर बाँकी रहन्छ ।

नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको गतिविधिमा सेवा क्षेत्रको झन्डै ४० प्रतिशत योगदान छ । पहिले १५ प्रतिशतसम्म रहेको उत्पादन क्षेत्र साँघुरिएर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । हामीकहाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि र निर्यात घटाउनका लागि पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने छँदैछ । तर, आजको वैश्विक भूमण्डलीकरणको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटेल, कफिसप, लगायत क्षेत्रहरू पर्यटन र राजश्वका लागि अत्यावश्यक भइसकेका छन् । यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्न ।

घरजग्गाको कारोबार पनि सारमा उत्पादनसँग जोडिएकै क्षेत्र हो । नेपालमा घरजग्गामा गरिने लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी भन्ने गरिन्छ । सहरीकरण गर्न, मानिसको जीवनस्तर उकास्न र व्यवस्थित जीवनयापनका लागि यस क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्लटिङ गरेर बिक्री हुने जग्गा नेपाल सरकारको करको दायरामा पूर्ण रूपले पनि आएको छैन । यसलाई करको दायरामा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अपनाउनु पर्ने हो, तर सरकारको त्यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन । मेनवापर कम्पनीलाई जस्तै प्लटिङ गर्नका लागि पनि धरौटी राखेर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । लाइसेन्स लिएर कम्पनीको नाममा प्लटिङ गर्दा देशलाई राजश्व पनि धेरै उठ्ने भयो भने अर्कोतर्फ खरिदकर्ताले जग्गा किन्दा बाटो, पानी, ढलको पनि सुविधा पाउने भए । तसर्थ, घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सबै सरोकारवालाहरू लाग्नुपर्छ । घरजग्गाको मूल्यले मात्र बैंकले ऋण दिने नीतिलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । ऋण दिँदा धितो होइन, प्रोजेक्ट हेरेर दिइनुपर्छ । व्यक्तिसँग कति जमिन छ भनेर कर्जा दिनुको सट्टा प्रोजेक्टको सम्भावनालाई आधार बनाएर ऋण दिनु राम्रो हुन्छ । जमिन भएकै आधारमा ऋण पाउने व्यवस्था त जमिनदारी व्यवस्था हो ।

बैंकले नाफा मात्रै हेरेर हुँदैन । भारत र चीन जस्ता देशहरूले कर्जाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने, नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र र जनसंख्या भएको मुलुकले व्यवस्थित गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । अहिले सानो ऋण लिनु पर्‍यो भने पनि सात पुस्ताको ल्याप्चे लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । विदेशमा क्रेडिटर्स एसोसिएसन हुन्छ । जसले ऋण लिनेहरूको हक हितमा काम गर्छ, तर नेपालमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन ।

व्यापारमा जोखिम र सम्भावना सँगसँगै हिँडिरहेका हुन्छन् । त्यसैले एउटा पक्षलाई पक्षपोषण र अर्को पक्षलाई अन्याय गर्नु हुँदैन । जोखिमका कारण भएभरको सम्पत्ति सकिने अवस्था आयो भने कसले व्यापार गर्ने ? त्यसैले व्यवसायीमैत्री कानुनको निर्माण र भएको कानुनको संरक्षण गर्दै लगानी सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

नेपालको कुल पुँजी हालको अवस्थामा ५५ देखी ६० खरब सम्मको छ । जो औसतमा ५ देखि ६ प्रतिशतले बढिरहेको छ । यसलाई दोहोरो अंकमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि वैदेशिक लगानी (एफ.डी.आई.) भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ । जसमा गैर आवासीय नेपाली (एन.आर.एन.)  वा,  विदेशी लगानीकर्ता पनि हुन सक्छन् ।

नीतिगत सुधार सुशासन, राजनीतिक स्थिरता लगायतका कुराहरूमा जोड दिएर वैदेशिक लगानीको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । लगानी गरेर मुनाफा लिएर हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, कम्पनी खोल्न चाहिने कानुनी तथा कागजी जटिलतालाई सहज बनाउने र अनलाइन अथवा डिजिटल अर्थतन्त्र बढवा दिएको खण्डमा नेपालमा वैदेशिक लगानी आउने प्रचुर सम्भावना छ ।

नीतिगत सुधार सुशासन, राजनीतिक स्थिरता लगायतका कुराहरूमा जोड दिएर वैदेशिक लगानीको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । लगानी गरेर मुनाफा लिएर हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, कम्पनी खोल्न चाहिने कानुनी तथा कागजी जटिलतालाई सहज बनाउने र अनलाइन अथवा डिजिटल अर्थतन्त्र बढवा दिएको खण्डमा नेपालमा वैदेशिक लगानी आउने प्रचुर सम्भावना छ । साथै, थ्रेसहोल्डको लिमिटेसनलाई पनि कम बनाउनु पर्छ । यसपालिको बजेटमा घरजग्गामा एक करोडभन्दा बढी वैदेशिक लगानी ल्याउन पाउने भनिएको थियो, तर कानुन बनेको छैन । हाम्रो देशमा कानुन बन्ने, तर निर्देशिका नबन्ने समस्या छ ।

यसरी निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलको बीचमा समझदारी गरी कृषिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेर वनलाई व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । वनको व्यवसायीकरण भन्नुको अर्थ वन जंगल सक्काउने भन्ने होइन । बरु भएको ४७ प्रतिशत वनलाई व्यवस्थित गरी त्यहाँ भएको काठहरूको व्यवसाय गर्न सकिन्छ । रुख र काठ काट्नै हुँदैन भन्ने होइन । विदेशमा वन संरक्षण भन्दा पनि वन व्यवसायीकरण भन्ने गरिन्छ । रुख रोपेर रुख काट्न पाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेर खालि रहेको जमिनमा रुख रोप्न र निश्चित समयपछि त्यसलाई काटेर व्यवसाय गर्न पाउनु पर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जलविद्युत् परियोजना, केबलकारका योजना, राजमार्ग, सिमेन्ट उद्योगहरूलाई रुख काट्नै दिनु हुँदैन भन्नु गलत हो । बरु त्यहाँ काटेको रुख बापत अर्को खाली जमिनमा रुख रोप्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अर्को सम्भावना बोकेर आई.टी. क्षेत्र अगाडि आएको छ । जसलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन नगर्दा एक खरब जतिको निर्यात भइसकेको छ । गत वर्षको बजेटले आगामी दश वर्षमा ३० खरब निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निर्यात बढाउनका लागि आई.टी. क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भएपछि विदेशबाट पनि लगानी आउँछ । मनोबल बढाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न र नीतिगत स्थिरता आवश्यक पर्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायीलाई गाली गर्ने संस्कृति हाबी छ  । यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारसँग १७ देखी १८ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । तर करको पैसा थुपारेर मात्र हुँदैन, त्यो त अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको छ । नेपालजस्तो देशलाई ७ देखी ८ महिनासम्म पुग्ने पैसा भयो भने पर्‍याप्त हुन्छ । त्यसबाट बचेको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ ।

वर्तमान नेपालको मूल एजेन्डा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र होइनन्, आर्थिक विकास र समृद्धि हो । आर्थिक विकासको नजरमा अरब देशले पनि विकास गरेका छन् । बेलायतमा राजतन्त्र भए पनि विकास भइरहेको छ । कम्युनिस्ट शासन भएको चीनले त्यति ठूलो फड्को मारिसक्यो भने प्रजातन्त्र भएको भारत र अमेरिकाले पनि आर्थिक विकास गरेकै छन् । विकासका लागि खुला अर्थतन्त्रसहितको व्यवस्था नै अनुकूल हुन्छ । तर तिनीहरूको सही तवरले नियमन गरिनुपर्छ । संवैधानिक अंगहरूमा आउने मान्छे कुनै दलप्रति आस्था राख्ने भयो भने ऊ संस्थाप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सक्दैन । अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा समस्या छैन, यो उत्कृष्ट व्यवस्था हो । तर, यसका चालकहरूले सही हिसाबले देश चलाउनु पर्छ । उनीहरूले नै अहिलेको व्यवस्था सही ढंगले नहाँकेका कारण युवाहरूमा निराशा आएको हो । सरोकारवालाले एउटा युवालाई आफ्नो अध्ययन सकेपछि खोज्ने राम्रो जागिर, एउटा घर, ठीकठाकको सवारीसाधन, छोराछोरीको राम्रो शिक्षाजस्ता सुविधाहरू पुर्‍याउन जरुरी छ ।

अहिले सरकारसँग १७ देखी १८ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । तर करको पैसा थुपारेर मात्र हुँदैन, त्यो त अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको छ । नेपालजस्तो देशलाई ७ देखी ८ महिनासम्म पुग्ने पैसा भयो भने पर्‍याप्त हुन्छ । त्यसबाट बचेको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ ।

निजी क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८१ प्रतिशत र रोजगारीको क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत योगदान छ । यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु सरकारेको जिम्मेवारी हो । निजी क्षेत्रले समुदायमा गएर लगानी गर्दा त्यहाँका स्थानीय जनतासँग समन्वयन गरेका हुन्छन् । ती सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि र लगानी गर्न अनुमति दिइसकेपछि सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।

देशैभरि सञ्जाल रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सरकारले अर्थतन्त्रको सल्लाहकारको रूपमा लिएको छ । नीतिगत सुधार, कानुन संशोधन, बजेट निर्माण र मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा सरकारले महासंघको राय लिन सक्छ । हामीसँग काम गर्न सकिने क्षेत्रहरू पहिचानको काम पनि भइरहेको छ । जैविक विविधता भएका कारण महँगा जडीबुटीहरूको उत्पादन गर्न सकिन्छ । पर्यटन र जलश्रोतको सम्भावना प्रचुर छ । सिमेन्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कमी छैन । सबै सम्भावनालाई एकै पटकमा नसके पनि प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई एक वर्षभित्र ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ ।

ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।