सबैखाले विभेद रोक्ने शिक्षा ऐन अबको आवश्यकता

द्रोण अधिकारी गुहेली
शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अत्यावश्यक क्षेत्र भएकाले बन्द हड्ताल मुक्त क्षेत्रका रूपमा परिचित छन् । सन्सारका कुनै पनि देशमा अत्यावश्यक क्षेत्र ठप्प हुन पाउँदैनन् । ती क्षेत्रभित्र समस्या भए तुरून्त राज्यले समाधान खोज्ने प्रयास गर्छ । अहिले नेपालमा देखिएको दृष्यले राज्य पक्ष अत्यावश्यक क्षेत्रको भावना अनुकुल सञ्चालित छैन भन्ने संकेत गर्छ । यता विद्रोहमा उत्रिएका पक्षबाट पनि अत्यावश्यक क्षेत्रको भावना बुझेको जस्तो देखिदैन किनकी शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका शिक्षकहरूले बाल मनोविज्ञानमै नकारात्मक असर छोड्ने गरी सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनकारीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित भएको बुझेका छन् कि छैनन ? उनीहरूको सर्वोत्तम हितमा काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था जानेका हुन् या होइनन् गंभीर प्रश्न खडा भएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीका लागि अन्तर अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीहरूले बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । नेपाल ती महासन्धीहरूको पक्ष राष्ट्र भएको सम्बद्ध सवै पक्षलाई थाहा हुनु पर्ने हो । सायद अबुझ सरकार र आन्दोलनकारीलाई सम्झाउनु पर्ने ठानेर हुन सक्छ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ध्यानाकर्षण गर्दै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विद्रोही पक्ष र सरकारलाई ३ दिनको समय नै तोकेर आदेश जारी गरिसकेको छ । बालबालिकाको शिक्षाको हक कार्यान्वयनमा अवरोध भएमा त्यसको सम्बोधनका लागि सरोकारवाला निकाय र आन्दोलनरत शिक्षकहरुको समेत जिम्मेवारी देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न औल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेअनुसार, ‘विद्यालय शिक्षकहरू लामो समयसम्म विद्यालय छाडेर आन्दोलन गर्ने वा त्यसरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गर्नू गराउनुलाई कदापि वाञ्छित परिस्थिति मान्न सकिँदैन ।’ अन्तरिम आदेश जारी नगरे शिक्षा पाउने बालबालिकाको मौलिक हकमा गम्भिर आघात पर्नसक्ने भन्दै चार बुँदे आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।

सायद त्यही भएर हुन सक्छ विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको सहज पहुँचको भावना साकार पार्न हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई राज्यले तामझामका साथ मनाउने गर्छ । यो वर्षको शैक्षिक सत्र तामझाम नभएर नाटक मञ्चनका रूपमा सडक आन्दोलन बनेर चलिरहेको छ । विशेष गरी वैशाख महिनालाई भर्ना अभियानको महाकुम्भ बनाएको सरकारले आफूले लगानी गरेका शिक्षक, कर्मचारीले सरकारी विद्यालय रित्याएर निजी विद्यालय पोस्ने काम गरिरहेको चाल पाउन सकिरहेको छैन । आज सडकमा आएका अधिकाम्स सरकारी शिक्षक नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा निजी विद्यालयका साहु महाजनको दायित्व लिएकै अनुहारका रूपमा देखिन्छन् । उनीहरू आफूले पढाउने विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पठाउन चाहदैनन् किनभने गुणस्तरीय शिक्षा दिने दायित्व सरकारी शिक्षकको काँधमा बोकिएको छैन । केवल जागिर खाने र जीवन निर्वाह गर्ने आधार सरकारी विद्यालय बनाउँदै गरिबका छोराछोरी अल्मल्याएर सकेसम्म राजनीति पनि गर्ने दाउँ अधिकाम्स सरकारी शिक्षकको व्यवहारले देखाइ रहेको छ ।

वर्तमानको चित्र हेर्ने हो भने तलव भत्ता सरकारी सेवा चाकडी निजी विद्यालयमा गर्ने सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारी कै कारण सरकारी विद्यालय निकम्मा भएका हुन् भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यस्तो निकम्मा प्रवृत्ति पहिचान गर्न नसक्ने सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सुधार गर्न नसक्ने निश्चित छ । हुन त शिक्षा निजी या सरकारी भनेर छुट्टिने वस्तु होइन । तर, नेपालमा सरकारकै रवैयाका कारण सरकारी र निजी कित्तामा शिक्षा विक्री भइरहेको अवस्था छ । सायद त्यही भएर हुन सक्छ, सरकारी शिक्षा गरिब र निमुखा उत्पादन गर्ने मेशिन तथा निजी शिक्षा पैसामुखी स्वार्थी व्यापारी उत्पादन गर्ने केन्द्र जस्तै हुँदा देश, भाषा, कला र संस्कृतिलाई संरंक्षण गर्न सक्ने सचेत नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा नेपालमा छैन । जन्मदै बालकको टाउको गरिबी सहने कि चरम व्यापारिक शोषण सहने भन्ने प्रश्नको घेरामा थुनिएको अवस्था छ । छोरा छोरीको भविष्य राम्रो बनाउन चाहने बाबु आमाले आफूलाई बेचेर भए पनि निजी विद्यालय रोज्नु पर्ने बाध्यता छ भने बेचिन नसक्नेहरू आँशु झार्दै सरकारी विद्यालयमा छोरा छोरी छोड्नु पर्ने अवस्थामा छन् । यिनै घटनाले प्रष्ट पाछनर्् कि नेपाल बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित हुन नसकेको मुलुक हो । यहाँ शिक्षाका नाममा जसले जति सक्छ लुट्न, ठग्न र शोषण गर्न स्वतन्त्र छ ।

संघीय सरकारले शिक्षामा सुधार गर्न नसके पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सुधार गर्न सक्ने विश्वास नागरिकले राखेका थिए । स्थानीय सरकारमा शिक्षाको सञ्चालन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुँदा शिक्षाका नाममा व्रम्हलुट मच्चाउन चाहने बिचौलियाहरू असुरक्षित हुन पुगे । उनीहरूले बाहना खोजेर तल्लो तहको सरकारसित रहेको अधिकार उपल्लो स्तरमा लैजान सरकारी शिक्षकलाई सडकमा महिनौं बस्न उकासी रहे भने सरकार रमिते भएर बिचौलियाको सुरक्षाका लागि जायज र नाजायज माग नछुट्याई बसिरहेको छ । यी जनताका घर छेउका सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु पनि जनताको सरकारको अनुभूति दिन सकिरहेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको छ । जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत अधिकार भित्र पर्ने शिक्षा क्षेत्र जनतामारा व्यापारीकरणको अवस्थामा छ । देशकै मुहार फेर्ने र सम्बृद्धिको सपना साकार पार्ने यो क्षेत्र न सरकारबाट संरक्षित बन्न सक्यो न त निजी क्षेत्रभित्र सेवामुखी हुन सक्यो । नेपालको शिक्षा भित्र संक्रमित भएको माफिया तन्त्र दशकौंदेखि अन्त्य हुन सकेन ।

विगतमा केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था हुँदा राज्य सञ्चालनको पगरी भिरेकाहरुले सरकारी शिक्षालयहरुलाई आसेपासे पाल्ने निकाय बनाए । राजनीतिक अस्थिरता बढेपछि कर्मचारी तन्त्रले यी क्षेत्रमा कमाइखाने भाँडोका रुपमा विकास गरी सरकारी शिक्षा क्षेत्र कमजोर तर निजी शिक्षा क्षेत्र सवल हुने माफिया तन्त्र रातारात विकास गराइ दियो । राजनीति भित्र पैसामुखी सेवा विकास हुने कारण पनि शिक्षा क्षेत्रका विकृति पालन पोषणको वातावरण बन्न पुग्यो । शिक्षालाई निजी व्यपार बनाउनु नहुने वर्तमान संविधानको भावना विपरित सरकारले व्यापारिक समूह मोटाउने गरी निजी विद्यालयलाई निर्वाध छोडिरहेको छ । शिक्षा सडक किनारमा राखिएको व्यपार होइन भन्ने सत्य बिर्सदै निजी विद्यालयहरू आपसमा हिलो छ्याप्दै अस्वच्छ व्यपार गरिरहेका छन् । न कुनै नीति छ, न त कुनै विधि छ । विद्यालय सञ्चालन गर्न लिएको अनुमति पत्रमा उल्लेखित शर्त प्रतिकुल कार्य गर्न पाउनु बहादुरी ठान्ने सञ्चालहरूका कारण दिन प्रतिदिन निजी विद्यालय बदनाम भइरहेको अवस्था छ ।

शिक्षालाई मौलिक हक भित्र राखेको वर्तमान संविधानको भावना अनुसार व्यापार गर्ने शिक्षालय नियन्त्रित गर्दै हिजोका जनतामारा व्यापारिक सोचहरुले अब विदाइ पाउनु पर्ने थियो । यसो हुन नसक्दा संघीयता जनप्रीय बन्न सकेन । गरिबले पढ्ने विद्यालय भनेर सरकारी शिक्षालय र धनीले मात्र पढ्ने निजी विद्यालय भनेर पाइरहेको उपमा अन्त्य हुनै सकेन । शिक्षा क्षेत्र नागरिकको सेवालय बन्न सक्ने कानून र नियम नबनिदा सवैभन्दा विकृत क्षेत्रको बदनामी शिक्षा क्षेत्रसित टाँसिएको छ । राजनीतिक सुरक्षा पाएका अधिकाम्स सरकारी शिक्षकहरु विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र प्रधानअध्यापकसित आर्थिक नाता जोडेर सरकारी जागिर आंशिक र निजी क्षेत्र रोजगारको प्रमुख केन्द्र बनाइ रहेका छन् । ऐन नियममा समेत नभएको प्रावधान मनखुसी बनाएर सरकारी रकम पचाइरहेकाहरुलाई कार्वाही गर्ने निकाय देखेको नदेखै गरेर नजरानामा अलमल गरिरहेको छ । भविष्यका कर्णधार नागरिक उत्पादन गर्ने सवल शिक्षालय बनाउने शिक्षा ऐन बन्न सकेको भए व्यापारिक शिक्षाको सोच बनाएर व्रम्हलुट मच्चाइरहेकाहरू ठेगानमा आउने थिए । शिक्षा ऐन जारी गर भनेर सरकारी शिक्षकहरू सडकमा महिनौं तमासा देखाउन पाउने पनि थिएनन् । अब जारी हुने शिक्षा ऐनले शिक्षालाई व्यपारबाट मुक्त गर्दै सम्बृद्ध समाज निर्माणका लागि विभेद रहित शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने भवना अनुकुल हुनु पर्छ । शिक्षा निजी या सरकारी हुनै सक्दैन । त्यस कारण पनि शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार व्यपारीसित रहनुँ हुँदैन । कसैले शिक्षालय सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने समाजका लागि सामुदायिक सम्पत्तिका रूपमा अविछिन्न संस्थाका रूपमा रहने प्रावधान सहितको शिक्ष ऐन आउनु अबको आवश्यकता हो । हिजो व्यपार गर्न खोलिएका निजी विद्यालयहरू आज समाजको सम्पत्ति हुने गरी ट्रष्टका रूपमा रूपान्तरण हुने ऐन जारी भए धेरै विकृति अन्त्य हुने छन् । सरकारको नाममा कामै नगरी तलव भत्ता खानेहरूलाई ठेगान लगाउन ट्रष्टका रूपमा सञ्चालित विद्यालय काफी हुने छन् । यसकारण पनि शिक्षा ऐन आउन जरूरी छ । जुन ऐनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रका सवैखाले विकृति अन्त्य गर्दै समतामुलक शिक्षालय सञ्चालनको वातावरण निर्माण गरोस् ।

The post सबैखाले विभेद रोक्ने शिक्षा ऐन अबको आवश्यकता appeared first on Jhapa Online.