अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याए करिब ६ सय अर्बको घाटा बजेट, ऋण लिएरै ऋण तिर्ने !

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विहीबार संसद्‍मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आयव्यय अनुमान (बजेट) मा मिलिजुली प्रतिक्रिया आएका छन् । सत्तापक्ष बजेटको बचाउमा छ, भने विपक्षीहरूले परम्परागत शैलीमा विरोध जनाएका छन् । निजी क्षेत्रले बजेट स्वागतयोग्य रहेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटबारे विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिक्रिया दिइने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पाँच प्रतिशतले आकार बढाएर बजेट ल्याउँदा पनि नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छैनन् । साथै उनले चार हजार ६ सय ५४ आयोजना कटौती पनि गरेका छन् । यसले बजेटको स्रोतमाथि परेको चाप बुझाउँछ । त्यसो त योपटक बजेटले तीन करोडभन्दा साना आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगरेकाले पनि त्यस्ता आयोजनाको कटौती भएको हो ।

पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा खर्चको स्रोत भने राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ भने, वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड पाइने अनुमान छ । सरकारले लक्ष्य लिएअनुसार राजस्व उठ्छ भन्ने पनि निश्चितता छैन भने वैदेशिक अनुदान पनि अहिलेलाई अनुमान मात्र हो । यद्यपि सरकारको लक्ष्य भने अनुमानअनुसार स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नै हो ।

त्यसैले आगामी वर्ष खर्च गरिने १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडमध्ये राजस्वबाट र वैदेशिक अनुदान गरी व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड कम हुनेछ । यही आम्दानीको स्रोतभन्दा धेरै खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउनु नै घाटा बजेट हो । यसअघि पनि निरन्तर घाटा बजेट ल्याउने गरिएको । योपटक पनि अर्थमन्त्री पौडेलले आम्दानीको स्रोत नहुँदा पनि बढी खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याएका हुन् ।

त्यसरी कम पर्ने बजेट सरकारले दुई किसिमले पूरा गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड लिने प्रस्ताव छ भने आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने प्रस्ताव छ ।

यसरी सरकारले राजस्व अनुमान, वैदेशिक अनुमान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको अनुमान गरी बनाएको बजेटमा सोहीअनुसार खर्च तथा आम्दानी नहुने अवस्था आए बजेट कार्यान्वयनको मध्य चरणमा संशोधन गर्न सक्छ । जसलाई संशोधित बजेट भनिन्छ । योपटक पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा संशोधन गरेका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च हुने क्षेत्रहरू तोकिएका छन् । बजेटको प्रस्तावअनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुनेछ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कुल बजेटको ६० प्रतिशत अथवा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालुतर्फ विनियाृजन गरेका छन् । यो भनेको कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो ।

यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकम हो । यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण तिर्नका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हाल सरकारको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघेको छ । सो रकमको साँवा र ब्याज तिर्न यो रकम विनियोजन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऋण लिन प्रस्ताव गरिएको रकमभन्दा अहिले तिनुपर्ने ऋण र साँवाको आकार ठूलो देखिएको छ ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खासमा सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम यही हो । यही रकमबाट संघीय सरकारका परियोजनाहरू निर्माण हुनेछन् ।