शासकीय सुधारको नयाँ आधारशीला बन्न सक्ला ?

–गफगाफमा सीमित नभई सशक्त शासन प्रणालीको आधार बन्नुपर्नेमा विज्ञको जोड

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले आफ्नो काम औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गरेको छ । मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र वैश्विक परिवेशमा आएको गहिरो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्न आयोगले वृहत् शासकीय सुधारको मार्गचित्र निर्माण गर्ने गृहकार्य थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा ४ असारमा बसेको पहिलो बैठकमा आयोगको औचित्य, उपादेयता र जिम्मेवारीबारे गहिरो छलफल भएको छ । मुख्य सचिव एवं आयोगका सदस्य एकनारायण अर्यालले शासनमा सुधार नगरी समृद्धिको कल्पना अधूरो हुने भएकाले आयोगले तत्काल सुधारका आवश्यक पक्ष पहिचान गरी त्यसलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा आयोगले अख्तियार गरेका १६ वटा कार्यशर्तका बारेमा छलफल गर्दै अन्य सदस्यलाई त्यसबारे जानकारी गराइएको थियो ।

मुख्य सचिव अर्यालका अनुसार राजनैतिक परिवर्तनमार्फत प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, परिवर्तित सन्दर्भमा विकास र समृद्धिप्रति जनताका आकांक्षहरू परिपूर्ति गर्न, देशमा अमनचयन र शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, जनतालाई नियमित तथा सहज रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि उचो राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख शासकीय अवयवको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनलाई समसामयिक रूपमा सुधार एवं परिष्कृत गर्न आयोगले आवश्यक उपायहरूको खोजी गर्दै ती उपायहरूलाई नीति, योजना र कार्यक्रमको रूपमा कार्यान्वयनमा लगिने छ ।

आयोगले अबको केही महिनामा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार, तीन तहबीचको समन्वय, सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने, सरकारी काममा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती हटाउने, दोहोरो कार्य प्रणालीको अन्त्य र जनमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू पहिचान गर्दै सो सम्बन्धमा ठोस सुझावहरू सरकारलाई पेस गर्नेछ ।

यसै गरी आयोगले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यमान प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रक्रिया एवं त्यसलाई निर्देशित गर्ने कानूनहरूमा गर्नुपर्ने सुधार, सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, सार्वजनिक व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, नविनतम् मोडेल, सरकारी निकायहरूलाई पूँजीगत खर्च बढाउन सक्षम तुल्याउने, विकास आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गराउने, प्रशासन र राजनीति बीचको सम्बन्ध र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नेलगायतका विषयमा समेत आवश्यक उपायहरूको खोजी गर्ने र कार्यान्वयनमा लगिने जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार, यो आयोग परम्परागत सुझावमात्रै दिने खालको नभई आवश्यक निर्णय गर्ने र त्यसलाई परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने विशेष प्रकृतिको आयोग हो । त्यसका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार एकाइ गठन गरिने जानकारी दिँदै सदस्य सचिव कार्कीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘वृहत् सुधारका लागि विभिन्न निर्णयहरू गर्दै कार्यान्वयनमा लगिने छ र अन्तिममा एकमुष्ट प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने छ ।’

नेपाल एकात्मक प्रणालीबाट संघीय व्यवस्थामा रूपान्तरण भइसकेको भए पनि सार्वजनिक प्रशासन अझै संक्रमणकालीन र यथास्थितिमा नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सार्वजनिक प्रशासनमा कमजोर कार्यक्षमता, समन्वयको अभाव, दोहोरोपन र अकर्मण्यताले गम्भीर चुनौती थपिरहेको छ । कतिपयले सार्वजनिक प्रशासन कोमामा जान लागेको आरोपसमेत लगाइरहेका छन् र यसको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाजसमेत उठाइरहेका छन् ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको गठनलाई सकारात्मक र यथोचित कदमका रूपमा लिइएको छ । मुख्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो– ‘संविधानले दिएको संघीय ढाँचामा प्रशासनिक प्रणालीको पुनःसंरचना आवश्यक छ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह हुनुपर्छ । यसैका लागि शासकीय सुधार आयोगले आवश्यक काम गर्नेछ ।’

उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको अवधारणापत्रमा विश्व परिवेशमा समयसमयमा देखापरेका विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक उतारचढाव, समस्या, चुनौती तथा अवसरहरूसँगै शासकीय अभ्यासमा पनि पुनरावलोकन भइरहेको स्मरण गर्दै सन् २००८ मा अमेरिकाले सामना गर्नुपरेको वित्तीय संकट सम्बन्धमा फाइनान्सियल क्राइसिस इन्कायरी कमिसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो समस्या आउनुको एउटा प्रमुख कारक तत्वका रूपमा वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्ने संघीय सरकारको असफलतालाई औंल्याएको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई सतर्कतापूर्वक अभ्यास गर्नुपर्ने बहसका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

अवधारणापत्रमा अमेरिकामा त्यतिबेला आएको आर्थिक सङ्कटलाई नियमनको असफलता भन्दै त्यसबाट सिक्दै नेपालमा पनि उदार अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्दा अनियन्त्रित अवस्थाबाट बच्न सार्वजनिक नियमन संयन्त्रलाई सुदृढ पार्नुपर्ने सन्देश समावेश छ ।
नेपालमा उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई सतर्कतापूर्वक अभ्यास नगरिँदा मुलुकले विभिन्न संकटहरू व्यहोर्नुपरेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालित हुने कुराको स्पष्ट निर्देशन गरे पनि सोअनुसार हुन सकेको छैन ।यस्तै तीन तहको सरकारबीच काममा दोहोरोपना नहुने गरी सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढीकरण गर्ने, प्रशासनिक संरचनाहरूलाई चुस्त र छरितो तुल्याउने, जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतसाधनको मितव्ययी र अत्युत्तम परिचालन गरी जनताको विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई यथाशीघ्र परिपूर्ति गर्नुपर्ने खाँचो रहेको अवस्थामा आयोगले त्यसलाई मूर्त रूप दिने गरी कार्यप्रारम्भ गरेको मुख्य सचिव अर्यालको दाबी छ ।

सरकारले आयोगको सिफारिस पूर्ण प्रतिवेदन पर्खनु नपरी आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरिसकेको छ । यसको मतलब आयोग सुझावमात्र दिने हैन, तत्काल कार्य शुरू गराउने संयन्त्र पनि हो । यही कारण यो आयोगलाई परिणाममुखी सुधार अभियानको इन्जिनको रूपमा हेरिएको छ ।

उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग नेपालको शासन प्रणालीमा वृहत् पुनरावलोकन र पुनःसंरचना गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । यसको कार्यशैली, औचित्य र उद्देश्य सकारात्मक छन् । तर, सफलताको मुख्य आधार कार्यान्वयनमा देखिने प्रतिबद्धता, तत्परता र पारदर्शितामा निर्भर रहने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सुधारको यो अभियान खाली गफगाफमामात्रै सीमित नभई नवीन सोच, स्पष्ट दिशा र सशक्त कार्यान्वयनमार्फत समृद्ध नेपाल र सशक्त शासन प्रणालीको आधार बन्न सक्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । एक वर्षको कार्यावधि रहेको आयोगका सदस्यहरूमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेको राजनीतिक दलको वरिष्ठ सदस्य, कानुनमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्रीले तोकेको शासकीय सुधार विज्ञ २ जना, निजी क्षेत्रका एक जना प्रतिनिधि सदस्यको रूपमा रहेका छन् ।

शासकीय सुधारको आधारशिला तयार पार्ने १६ बुँदे कार्यक्षेत्र :
१. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झञ्झटरहित बनाउने विषय ।
२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवाग्राहीमैत्री विषय ।
३. सरकारी निकायहरूबाट हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने ।

४. कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपना हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर–समन्वय सुनिश्चितता गर्ने विषय ।
५. तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउने विषय ।
६. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यमान प्रशासनिक संरचना (निजामती, सुरक्षा निकाय, संस्थान, समिति, बोर्डलगायत), कार्यप्रक्रिया एवम् त्यसलाई निर्देशित गर्ने कानुनहरूमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्ने विषय ।
७. सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू पहिचान गर्ने विषय ।

८. नेपालको निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने विषय ।
९. निजामती कर्मचारीका लागि तालिम दिने संस्थाहरू र ती संस्थाहरूबाट दिइने तालिमको प्रभावकारिताको विश्लेषणसहित तालिमलाई बढी समावेशी बनाइने विषय ।
१०. सार्वजनिक व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, नवीनतम मोडेल, नयाँ प्रविधिहरूलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आत्मसात् गर्ने तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा नवप्रतिभाहरूको आकर्षण बढाउने विषय ।

११. सरकारी निकायहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउन सक्षम तुल्याउने र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कम गर्नआवश्यक निर्णय लिने विषय ।
१२. विकास आयोजनाहरूलाई तोकिएको समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र प्रशासकीय निर्णय लिने विषय ।
१३. सार्वजनिक प्रशासनलाई दबाब र प्रभावबाट मुक्त राखी व्यावसायिकतामा आधारित संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने ।

१४. प्रशासन र राजनीतिबीचको सम्बन्ध र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने विषय ।
१५. भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशिलतालाई समाज, राजनीति, प्रशासनलगायत सबै क्षेत्रमा संस्थागत गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू पहिचान गर्ने विषय ।
१६. आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य विषयहरू ।