मध्यपूर्वको तनाव अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा परिणत

काठमाडौं ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा इजरायलमाथि भएको आक्रमणले मध्यपूर्वमा शुरू भएको तनाव अहिले इरानमाथि अमेरिकासहितको प्रत्यक्ष हमला हुँदै गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा परिणत भएको छ ।छाया–युद्धको लामो इतिहास बोकेको इरान–इजरायल द्वन्द्व अहिले प्रत्यक्ष सैन्य संघर्षमा परिणत भएको छ भने त्यसको असर क्षेत्रीयमात्र नभई विश्व शक्ति सन्तुलनमा समेत देखिन थालेको छ ।

गत अक्टोबर ७ मा गाजाबाट हमासले गरेको आक्रमणले करिब १ हजार २ सय इजरायली नागरिकको ज्यान लिएको थियो । यसपछि इजरायलले गाजामाथि आक्रमण गर्दै हमासको संरचना ध्वस्त पा¥यो । तर, हमासको उक्त आक्रमणले इजरायल–साउदी अरेबियाबीच भइरहेको कूटनीतिक सम्झौता पनि भाँडिदियो, जसलाई इरानको तत्कालीक कूटनीतिक सफलता मानिएको थियो ।

तर, त्यो सफलता अल्पकालीन सावित भयो । हमासको समर्थन गर्ने इरानका लागि यो आक्रमण दीर्घकालीन घाटाको कारण बन्न पुग्यो । इरानले पछिल्ला दुई दशकमा हमास, हिजबुल्लाह, हुथी र इराकी मिलिसियाजस्ता समूहलाई समर्थन गर्दै इजरायलविरुद्ध परोक्ष मोर्चा खडा गरेको थियो । यसलाई ‘एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स’ भनिन्थ्यो ।

तर, हालैको घटनाक्रममा इजरायलले लेबननमा हिजबुल्लाह नेतृत्वमाथि आक्रमण गर्दै हसन नसरल्लाहलगायत नेताहरूको हत्या ग¥यो । सिरियामा बसर अल–असदको शासन कमजोर बनायो भने इराकका इरान समर्थित समूहको प्रभाव पनि घटाउँदै लग्यो । यसले इरानले निर्माण गरेको ‘बाह्य सुरक्षा घेरा’ क्रमशः भत्किएको संकेत दिएको छ ।

इरानमाथि प्रत्यक्ष हमला
गाजामा हमला गरेपछि इजरायली सेनाले लेबनानमार्फत हिजबुल्लाहविरुद्ध कारबाही ग¥यो । तर, त्यसपछि अप्रत्याशित रूपमा अमेरिका पनि प्रत्यक्ष रूपमा आक्रमणमा उत्रियो । अमेरिकाले इरानको आणविक हतियार उत्पादन केन्द्र फर्दोमाथि हमला गर्‍यो, जुन पहाडमुनि रहेको गहिरो बंकरमा रहेको थियो ।

बी–२ बमवर्षकबाट खसालिएको ‘बंकर बस्टर’ बमको प्रयोग गर्दै इरानका आणविक भट्टीहरू फर्दो, नतान्ज, इस्फहानलगायतलाई निशाना बनाइयो । अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूका अनुसार यो हमला केवल इरानको आणविक पूर्वाधारमाथि केन्द्रित थियो, सत्ता परिवर्तन भने मुख्य उद्देश्य थिएन ।

ट्रम्पको दोहोरो नीति

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वमा भइरहेको अमेरिकी हस्तक्षेपको प्राथमिक उद्देश्य इरानको आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्नु रहेको बताइएको छ । ट्रम्पले सत्ता परिवर्तन होइन, कार्यक्रम समाप्ति प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । तर, इजरायली ‘अपरेसन राइजिङ लायन’ नामक आक्रमण अभियानले पूर्वराजतन्त्रको सन्दर्भ दिएको भन्दै इरानभित्र सत्तान्तरणको शंका उत्पन्न भएको छ ।

इरानले दशकौंसम्म सुरक्षा रणनीति प्रोक्सी समूह र आणविक हतियारको डर देखाएर बनाएको थियो । तर, आन्तरिक हवाई सुरक्षा, जनसुरक्षा संरचना र आत्मरक्षा क्षमतामा त्यति ध्यान नदिएको देखिन्छ । अहिलेका आक्रमणहरूले ती कमजोरी उजागर गरिदिएका छन् । रक्षा विशेषज्ञहरूका अनुसार इरानको सुरक्षा नीति अत्यधिक बाह्य परनिर्भर थियो, जुन स्थिति एकपछि अर्को प्रोक्सी मोर्चा ध्वस्त हुँदा असफल सावित भयो । यससँगै पाँच दशकदेखि टिकिरहेको इस्लामिक शासन अब आन्तरिक असन्तुष्टिहरूको चपेटामा पर्न थालेको देखिन्छ ।

चीन र रूस मौन, इरान एक्लियो

इरानका रणनीतिक साझेदार मानिने चीन र रूस पनि अहिले मौन छन् । चीनले सन् २०२३ मा इरान–साउदीबीच कूटनीतिक मेलमिलाप गराएको भए पनि हाल उसले इरानको समर्थनमा स्पष्ट भूमिका नदेखाएको विश्लेषण गरिन्छ । ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द भए चीन आफैंलाई असर पर्ने भएकाले चीनको चासो रणनीतिक रूपमा सन्तुलनमै सीमित देखिन्छ । यता रूस युक्रेन युद्धमा फसेको छ । ड्रोन समर्थन गरे पनि अहिले इरानलाई खुला समर्थन गर्न सक्ने स्थितिमा देखिँदैन ।

हर्मुज जलमार्गमा तनाव

इरानले अमेरिकी आक्रमणपछि हर्मुज जलमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । यो जलमार्गबाट विश्वको झन्डै ३० प्रतिशत कच्चा तेल ढुवानी हुन्छ । तर, यस्तो कदमले चीन, भारत, युरोपेली मुलुकहरूलाई असर पार्ने भएकाले इरान स्वयं त्यसो गर्न हच्किरहेको छ ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, यस्तो कदमले इरानको अन्तर्राष्ट्रिय वैधता थप घट्न सक्छ र आर्थिक नाकाबन्दी थप कठोर बन्नेछ । इरान कमजोर भइरहेका बेला साउदी अरेबिया, यूएई, बहराइन, मोरक्कोजस्ता खाडी देशहरू इजरायलसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै छन् । इरानको ‘धम्कीपूर्ण छाया शक्ति’ कमजोर भएका कारण यिनले अमेरिकी सैन्य सुरक्षाबिना पनि अब सहज महसुस गरिरहेका छन् ।

इरानले लामो समयसम्म प्रोक्सी समूह र आणविक कार्यक्रमको आधारमा विश्व राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउने प्रयास ग¥यो तर आन्तरिक सुरक्षा, रणनीतिक सन्तुलन र कूटनीतिक लचिलोपनको कमीले उसलाई अहिले गम्भीर संकटमा पु¥याएको छ । यदि, यही क्रम जारी रह्यो भने इरानमा सत्ता परिवर्तनमात्र होइन, सम्पूर्ण मध्यपूर्वको रणनीतिक सन्तुलन नै परिवर्तन हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।