अख्तियारका वकिलको न्यायाधीशमाथि प्रतिप्रश्न : हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कस्को हुन्छ त ?

काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको थुनछेक बहसका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले इजलासलाई नै प्रतिप्रश्न उठाएका छन् ।

न्यायाधीशत्रय तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्दा सरकारलाई के हानी नोक्सानी हुन्छ भनेर सोध्दा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले उल्टो प्रतिप्रश्न गरे, ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कस्को हुन्छ त ?’

अख्तियारको तर्फबाट बहस गरिरहेका पन्तले इजलासको यस प्रश्नको कडा जवाफ दिँदै भने, ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेपछि त्यो सोझै सरकारको हुन्छ । इफ बट भन्ने नै हुँदैन नि ।’

इजलासले ‘सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भएकै छैन त ?’ भनेर प्रश्न उठाए पनि पन्तले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा अन्ततः सरकारकै हुने स्पष्ट जिकिर गरे ।

इजलासका दुई मुख्य प्रश्न

आजको बहसमा इजलासले अख्तियारका वकिललाई दुईवटा मुख्य प्रश्न सोधेका थिए ।

-मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसन्धान गर्न मिल्छ ?

– यो जग्गा हदबन्दी भन्दा धेरै खरिद गर्दा सरकारलाई के हानी नोक्सानी हुन्छ ?

पहिलो प्रश्नको जवाफमा पन्तले अख्तियारले नीतिगत निर्णय हेर्न नपाउने तर पतञ्जलीलाई हदबन्दी भन्दा धेरै छुट दिएको विषय नीतिगत नभएको तर्क प्रस्तुत गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किन्न अनुमति दिएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई थुनामै राखेर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।