राज्य व्यवस्था समितिमै उठ्यो निजामती विधेयक प्रकरणमा संसदीय छानबिन माग

काठमाडौं । निजामती विधेयकमा भएको गडबडीमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको हो । बैठकमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले एक जना व्यक्तिले मात्र यति ठूलो चलखेल गर्न नसक्दै भन्दै संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।

असार १५ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारीले सेवानिवृत्तपछि दुई वर्षसम्म अन्य कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नहुनेसम्बन्धी व्यवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको भन्दा फरक गरिएको भन्दै बबाल मच्चिएको छ ।

अवराधरणगत रूपमा कुलिङ अफ पिरियडलाई विधेयकमा व्यवस्था गरिए पनि विधेयकमा सो अवधारणविपरीत सबै नियुक्त लिन बाटो खुला गरेपछि अहिले विवाद भइरहेको छ । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले आफूले त्यस्तो व्यवस्था पारित नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् भने समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भने नियुक्ति लिन खुला गरिएको छ । र, सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको छ ।

यसमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरातर्फ पनि शंकाको सुइ तेर्सिएको छ । मंगलबार समितिको बैठकमा समिति सदस्य कांग्रेस सांसद थानीले भने, ‘समितिका टाठोबाठो सभापति, सचिवले यो विषय जानकारी छैन भन्न मिल्दैन । उहाँहरूले हामीलाई थाहा भएन कसरी भन्न सक्नुभयो ?’

प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ । र, राष्ट्रियसभाले गर्ने निर्णयअनुसार अगाडि बढ्नेछ । राष्ट्रियसभाले सो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित, संशोधन वा अस्वीकृत गर्न सक्छ ।