‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समितिले नै माग्यो संसदीय छानबिन

काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’बारे भएको गडबढीबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको माग गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष समिति गठनको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाशपछि संवैधानिक आयोग, कुटनीति नियोग र अन्य सरकारी नियुक्तिका लागि बन्देज लगाउन संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको थियो । यो प्रावधानले  सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अकाशपछि नियुक्तिका लागि २ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

प्रतिनिधिभसाबाट १५ असारमा पारित भएको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ को क मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक निकाय वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।’ यसले दफा ४ को व्यवस्था खण्डित गरेको छ ।

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था खण्डित हुनेगरी प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि सांसदहरूले यसमा गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका थिए । सांसदहरूको मागअनुसार समितिले छानबिन समिति गठनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, समितिले दफा ८२ को उपदफा ५ संशोधन गरी हटाउनका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘दफा ४ लाई निष्क्रिय गराउनेगरी दफा ५ राखेर कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थालाई कुठाराघात हुनेगरी पारित भएको कारण प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा संशोधन गरी हटाउनका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोधको निर्णय गर्ने,’ सभापति खतिवडाले भने ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषय अब राष्ट्रियसभाको जिम्मामा