के हो रवि लामिछानेमाथि थपिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोग ?

काठमाडौं । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत मुद्दा अभियोजन गरेपछि देशमा नयाँ तरङ्ग सृजना भएको छ ।

रास्वपा र लामिछानेका समर्थकले उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारलाई लगाउँदै आएका थिए । सहकारी ठगीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर ‘सङ्गठित अपराध’ गरेको र सो रकमलाई वैध बनाउन खोजेको अर्थमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप जोडिएको हो ।

प्रहरीले लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख बराबरको स्रोत नखुलेको अवैध रकम शुद्धिकरण गरेको आरोप लगाएको छ । तर, पारदर्शी तथा औपचारिक अर्थतन्त्रको प्रचलन नभएको देशमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कानून राजनीतिक प्रतिशोधका लागि छनोटपूर्ण अभियोजनमा दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्तासमेत सार्वजनिक वृत्तमा बढेको छ ।

के हो सम्पत्ति शुद्धिकरण ?

अवैध, गैरकानूनी, अपराध वा आतङ्कवादसँग जोडिएर गरिने आर्थिक क्रियाकलापबाट कमाएको सम्पत्ति वा त्यस्ता कार्यमा गरेको लगानीलाई कुनै न कुनै कानूनी छिद्र वा तरिका अवलम्बन गरी वैध बनाउने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ । अङ्ग्रेजीमा यसलाई ‘मनी लाउन्डरिङ्ग’ भनिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु अवैधानिक काम र अपराध मानिन्छ ।

एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वकै जीडीपीको ३ देखि ५ प्रतिशत अंश सम्पत्ति शुद्धिकरणको हुन सक्दछ । विश्वमा वार्षिक २ देखि ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर सम्पत्ति शुद्धिकरण भइरहेको हुन्छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरण अपराध रोक्ने अवधारणालाई ‘एन्टी मनी लाउन्डरिङ’ (एएमएल) भनिन्छ । यसका मुख्य तीनवटा उद्देश्य हुन्छन् ।

एक–अवैध स्रोतबाट कमाइएको सम्पत्ति वित्तिय प्रणालीभित्र छिरेर वित्तीय अनुशासनहीनता, असन्तुलन र अपराध सृजना नगरोस् । अस्वाभाविक तरलता वृद्धि र नगद प्रवाहको समस्या नआओस् ।
दुई– अवैध सम्पत्तिबाट आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति र पहुँच निर्माण गरी ‘काम गरी खाने उद्यमशील संस्कृतिलाई ध्वस्त नपारियोस् । गलत तत्त्वहरू समाज र राज्यमा प्रभावी नहुन् ।
तीन– अवैध आर्थिक स्रोत र शक्तिको आडमा थप आपराधिक क्रियाकलापको वृद्धि र विस्तार नहोस् ।

यसभित्र कस्ता क्रियाकलाप पर्दछन् ?

सङ्गठित अपराध, धम्की, धुर्त्याइँ वा जोरजबरजस्ती असुली, हत्या, अपहरण, फिरौती, आतङ्कवादी क्रियाकलाप वा आतङ्कवादी क्रियाकलापमाथिको लगानी, वस्तु, सेवा तस्करी तथा मानव तस्करी, यौन दुराचार, बाल यौन दुराचार वा कुनै पनि प्रकारको यौन शोषण, लागू औषध तथा प्रतिबन्धित औषधी तथा वस्तु ओसारपसार, अवैध हतियार ओसारपसार तथा बेचबिखन, घुस, भ्रष्टाचार, ठगी, मुद्रा अपचलन वा नक्कली मुद्राको कारोबार, नक्कली सामानको कारोबार, निषेधित वातावरणीय विनाश कार्य, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु सम्बन्धी कारोबार, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी कसुर, घरजग्गा, सम्पत्ति, चिठ्ठा, जुवा, चन्दा असुली, चोरी तथा डकैती, कर छली, जालसाजी, बौद्धिक सम्पत्तिको पाइरेसी, अपारदर्शी र कुनियतपूर्ण लेनदेन, कुनियतपूर्ण बजार सट्टेबाजी आदि कार्यबाट प्राप्त पैसा वा धनलाई अवैध सम्पत्ति मानिन्छ ।

यस्ता स्रोतबाट प्राप्त भएको धनलाई वैध बनाउनु, सम्पत्तिका रुपमा सङ्ग्रह गर्नु र पुनर्लगानी गर्नु सम्पत्ति शुद्धिकरण अपराध हो ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन–२०६४ र त्यसमा बेलाबेलामा भएका संशोधनले यस्ता अपराधको थप पहिचान र कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ । त्यसअनुसार जुनकुनै प्रकारको आर्थिक अपचलन वा वित्तीय अपराधलाई यसभित्र राख्न सकिन्छ । यहाँसम्मकी राजनीतिक क्रियाकलाप वा निर्वाचन खर्च गरेको रकमको स्रोत नखुलेको भए त्यसलाईसमेत सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर मान्न सकिन्छ ।

कहाँबाट भयो अभ्यासको सुरुवात ?

सन् १९७० को अमेरिकी बैङ्क सेक्रेसी एक्टलाई विश्वको पहिलो सम्पत्ति शुद्धिकरणविरुद्धको कानून मानिन्छ । सन् १९८९ मा जी–७ देश र अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पहलमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सुरु भएको थियो ।

यसको काम लडाइँ, युद्ध तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा प्रयोग हुने आर्थिक स्रोत पत्ता लगाउनु र त्यसलाई रोक्नु थियो । सन् १९९९ मा आतङ्कवादमा वित्तीय लगानीको दमनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि पारित भयो ।

सन् २००० मा अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि यस्तो कारबाहीलाई झनै तीव्र पारियो । यसका लागि फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयु) गठन गरियो । यसले वित्तीय अपराधसम्बन्धी सूचनाको समन्वय र एकीकरण गर्न थाल्यो । साथै, यो एकाईले संदिग्ध आर्थिक कारोबार र संदिग्ध आर्थिक क्रियाकलापको सूचना सङ्कलन गरी सरकारका सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउँछ ।

युरोपियन युनियनले आफ्ना सबै सदस्य देशमा लागू हुने गरी एन्टी–मनी लाउन्डरिङ्ग एक्ट बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सबै सदस्य राष्ट्रलाई यस प्रकारको कानून बनाउन र लागू गर्न दबाब दिने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अहिले १८९ सदस्य राष्ट्र छन् । तिनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कानून बनाउनै पर्दछ । अन्यथा ती देश अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सुविधा र कारोबारका लागि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन

सन् २००२ पछि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बनाउन नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पर्न थालेको थियो । त्यस कार्यमा ढिलाई हुँदा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम समेत बढेको थियो ।

नेपालमा अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन–२०६४ क्रियाशील छ । यसले ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कसुर निवारण’ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही ऐनको व्यवस्था अनुरूप सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले समेटेको क्षेत्र निक्कै ठूलो र फराकिलो छ । जुनसुकै अपराधसँग जोडिएको वित्तीय पक्षलाई यसमा तान्न र पुछ्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तसर्थ, सत्तामा बस्नेले यसको प्रतिशोधपूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण कानूनको छनोटपूर्ण अभियोजन हुन सक्ने जोखिमलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

कार्यान्वयनको अवस्था

नेपालमा पनि सन् २००८ देखि एफआईयू क्रियाशील छ । तर, सम्पत्ति शुद्धिकरण क्रियाकलाप निवारणका प्रयत्न निक्कै कमजोर र फितलो भएको बताइन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासनसँगै अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रचलन व्यापक छ ।

यस्ता क्रियाकलापमा शीर्ष राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, कारबाही गर्नुपर्ने निकायका जिम्मेवार व्यक्तिसमेत संलग्न हुने गरेको आशङ्का छ । निर्वाचनका बेला हुने अस्वाभाविक चुनावी खर्चको स्रोत राजनीतिक नेतृत्वले खुलाउने गरेका छैनन् ।

स्वयं नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसबारे बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कारबाहीमा प्रभावकारी सुधार नभए नेपाल जुनकुनै बेला कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

छनोटपूर्ण अभियोजन र दुरुपयोगको सम्भावना

नेपाल एकातिर अपारदर्शी, भ्रष्ट र कुशासित राज्य त हुँदै हो, अर्कोतिर अनौपचारिक र परम्परागत अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भएको देश पनि हो । यस्तो समाजमा सम्पत्तिको स्रोत सहजै खुल्दैन । हामी कहाँ व्यक्तिगत विश्वासमा आधारित भएर प्रमाणहीन ढङ्गले कारोबार भइरहेका हुन्छन् ।

त्यस्ता जुन कुनै कारोबार, रकम वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको परिभाषाभित्र तानिन सक्छन् । परम्परागत सम्पत्तिको औपचारिक अभिलेखीकरण वा अद्यावधिकीकरण, समग्र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, वास्तविक कारोबारमा आधारित पारदर्शी कर प्रणाली, सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारको वैधानिक अभिलेखीकरणको व्यवस्था र यस्ता विषयमा व्यापक जनसचेतना बिना कठोर सम्पत्ति शुद्धिकरण कानून लागू गर्न खोज्नु अर्थतन्त्रको विकासका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ ।

राजनीतिक प्रतिशोधका लागि सत्तारुढ दलले राज्ययन्त्रको दुरुपयोग गरी आलोचक र विपक्षी दलका नेता, कार्यकर्तामाथि जथाभावी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनका प्रावधान अभियोजन गर्न थाल्ने हो भने सबैका लागि असहज अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रावधान लागू गर्न प्रष्ट, पारदर्शी र समरूप मानक र राज्यको निष्पक्ष व्यवहार हुन अत्यावश्यक छ ।