मधेसमा विकास बजेट खर्च सुस्त : संघीय सरकारमाथि गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्नचिन्ह

जनकपुरधाम । संघीय सरकारले बजेटमा विभेद गरेको आरोप लगाउने मधेस प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नै गर्न नसकेको पाइएको छ । दोस्रो त्रैमासिक बित्ने बेला हुन लाग्दासमेत मधेस सरकारको विकासे बजेट खर्च भने अति सुस्त रहेको छ । त्यसो त अहिले मात्र होइन मधेसमा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक रुपमा बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्था देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै अनुदानलाई आधार मानेर बनाएको बजेट खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्न नसकेको हो । यसले गर्दा संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

चालु आव २०८१/८२ को पाँच महिना बित्दासमेत विकासे बजेट खर्च अति नै न्यून रहेको छ ।

मधेस सरकारले चालु आव ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख र पूँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रहेको छ । तर पहिलो त्रैमासिकमा कुल पूँजीगत बजेटको ०.०५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको प्रदेश तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको पाँच महिनाको तथ्यांकमा खर्चको अवस्था हेर्दा अर्थ र वन तथा वातावरणबाहेक अन्य मन्त्रालय र निकायको बजेट १ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको देखिएको छैन ।

तथ्यांकअनुसार अर्थ मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट ६.०४ प्रतिशत र वन तथा वातावरणको १.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ६८ करोड ९० लाख ११ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ करोड २८ लाख ४० हजार २ सय १९ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको कुल पूँजीगत खर्चको ०.१८ प्रतिशतमात्र हो ।

यस्तै ४ अर्ब ७४ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन भएको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५ महिना अवधिमा ४ करोड ५९ लाख ७८ हजार विकासे बजेट खर्च गरेको छ । जुन यस मन्त्रालयको पूँजीगत बजेटको ०.९७ प्रतिशत हो ।

यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २ अर्ब २४ करोड ४७ लाख ७ हजार बजेट रहेकामा १ करोड ९० लाख ८० हजार ९ रुपैयाँ अर्थात् ०.८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

वन मन्त्रालयको १ अर्ब १५ करोड ३६ लाख ५४ हजार पूँजीगत बजेट रहेकोमा १ करोड ६६ लाख १२ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ अर्थात् १.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ३४ करोड ९५ लाख ३५ हजार पूँजीगत बजेट रहेकामा २९ लाख ३६ हजार ९४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो यस मन्त्रालयको कुल पूँजीगत बजेटको ०.८४ प्रतिशतमात्र हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६४ करोड २४ लाख बजेट रहेकोमा मात्र ७ लाख ९२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ अर्थात् ०.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख २० हजार पूँजीगत बजेट रहेकामा १ करोड ५ लाख ४८ हजार १ सय २० रुपैयाँ अर्थात् ०.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यसैगरी गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट ०.०८ प्रतिशत छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट खर्च शून्य छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूँजीगत खर्च ०.४५ प्रतिशतमात्र छ । अन्य निकायको अवस्था पनि यस्तै नाजुक छ ।

विकासे बजेट खर्च हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह सरकारको कार्य क्षमतामाथि आफ्नै दलसहित सत्ता गठबन्धन रुष्ट बनेको छ ।

विकासे बजेटले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण मधेश सरकारको चालु आवको बजेट वक्तव्य र अर्को खर्च मार्गदर्शन रहेको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २१ मा प्रदेश सरकार आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधिको अबलम्बन हुनेगरी व्यवस्था मिलाइने र लाभग्राही एवं नागरिकको आयोजनाप्रति स्वामित्व र अपनत्व सिर्जना गर्न पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिय सहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचलान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १४७ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुला एवं प्रतिस्पर्धी खरिद विधिअनुसार गरिने उल्लेख छ । साथै स–साना सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नुपरेमा वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमार्फत कार्यन्वयन गर्ने नीति लिइने र नागरिकको आयोजनाप्रतिको स्वामित्वका लागि पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रियासहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा मधेस सरकारको बहुसंख्यक योजनाका काम उपभोक्ता समितिबाट हुने र त्यस क्रममा आयोजना किनबेच हुने गरेको व्यापक जनगुनासोका कारण यस किसिमको व्यवस्था मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो ।

बजेट वक्तव्यको १४७ र नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २१ कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४ साउनमा जारी गरेको ६४ बुँदे मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदामा १६ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार खरिद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको थियो ।

उक्त बुँदालाई आधार बनाएर अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम सातासम्म मन्त्रालयका पूँजीगत बजेट पीएलएमबीआईएसमा लक गरेको थियो । ६४ बुँदे खर्च मार्गदर्शनको बाधा फुकाउन अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ सचिवका रुपमा रामकुमार महतो आएपछि १४ मंसिरमा उक्त मार्गदर्शन नै खारेज गरे र नयाँ ४ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ ४ बुँदे मार्गदर्शन जारी र बजेट लक खोलेपछि कार्यान्वयमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ । ‘मन्त्रालयले नयाँ ४ बुँदे खर्च मार्गदर्शन जारी र बजेट लक खुला गरिसकेको छ । अब बजेट परिचालन गर्न निकायलाई कुनै बाधा छैन । प्रचलित नियम कानुनबमोजिम बजेट खर्च गर्न नियकायहरू स्वतन्त्र छन्,’ अर्थ सचिव रामकुमार महतो भन्छन् ।

बजेट परिचालनमा कुनै कठिनाइ भए खर्च मार्गदर्शनको ३ नम्बर बुँदाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गर्न भनेको छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या लिएर कुनै पनि निकाय अर्थ मन्त्रालयमा नआएको अर्थ सचिव महतोको कथन छ ।

तर प्रदेशसभामा पारित बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रम ऐनका रुपमा मानिन्छ । त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढे आगामी दिनमा झमेला हुन सक्ने सम्भावनाले मन्त्रालयका कर्मचारी काम अघि बढाउन चाहँदैनन् । किनभने, विगतझै उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने अधिकांश मन्त्री र प्रदेश सांसदहरूको चाहना रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यता मधेस प्रदेश सरकारको योजना प्रतिस्पर्धी खरिद विधि र उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा गठबन्धन दल पनि विभाजित भएका छन् ।

योजना खरिद बिक्री हुने र अनियमितता नियन्त्रण गर्न विनियोजन विधेयकमा प्रतिस्पर्धा विधिबाट योजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको र अहिले दलका नेताहरूले उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेको जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश यादवले बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले विगतमा झै उपभोक्ता समिति मार्फत नै योजना सञ्चालन गर्न सके चाडै काम हुने भएकोले आफूहरुको माग रहेको बताए ।

नेकपा (एमाले)की प्रदेश सांसद शारदादेवी थापाले प्रदेश सरकारको योजना सञ्चालन गर्न ढिलाइ भएकोले समयमै काम सम्पन गर्न उपभोक्ता समितिबाटै योजना सञ्चालन गर्ने एमाले संसदीय दलभित्र सहमति भएको बताइन् ।