हलुवा र बालुवाजस्तै भिन्न छन्, प्रचण्ड र ओलीका राजनीतिक प्रतिवेदन !

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका बैठक एकैदिन सुरु भएर मङ्गलबार समापन भए । त्यसैले अहिले आमजनता र विश्लेषकले दुवै पार्टीको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पाएका छन् । बैठकमा दुवै पार्टीका अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनको अहिले तुलनात्मक अध्ययन भइरहेको छ ।

हुन त दशवर्ष लामो जनयुद्धका नायक एवम् मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका मुख्य सूत्रधार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिवेदनसँग ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ र ‘बयलगाडा पथ’का नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनको तुलना गर्नु नै मुर्खता मानिएला ।

तर, ओली नै अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री भएका नाताले उनको प्रतिवेदनसँग प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डको प्रतिवेदनको तुलना गर्नैपर्ने हुन्छ । चौतर्फी असफलता र बदनामीका कारण रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन सर्सर्ती पढ्दा त्यसमा कुण्ठा, ईर्ष्या, लघुताभाष र भयाक्रान्त मानसिकता झल्किन्छ ।

यता हालैको निर्वाचन परिणामबाट हौसिएको अनि जनताको विश्वास बढाउँदै लगेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको प्रतिवेदनमा देश र जनताका मौजुद समस्याप्रति गम्भीर चिन्ता र समाधानको ठोस उपाय अघि सारिएको पाइन्छ ।

एकातिर ओलीले प्रतिवेदनको अधिकांश भाग अरुलाई गालीगलौजमा खर्चिएका छन् भने प्रचण्डले देशकै आगामी मार्गचित्र अघि सारेका छन् । केन्द्रीय बैठक जनताका लागि दुवै दल जाँच्ने कसी पनि भएको छ । आखिर माओवादी र एमालेमध्ये सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा कुन दल रहेछ त ? भन्ने पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्न पाए ।

एमालेले विवादित विषयमा आलोचना गर्नेमाथि कारबाही र निष्कासन गरेर बैठकको सुरुआत गर्‍यो भने भने माओवादीले पार्टीभित्र उठेका मतलाई देशैभरि परामर्श बैठकमार्फत उच्च लोकतन्त्रको अभ्यास गर्‍यो । प्रचण्डकै शब्दमा ‘यी दुई पार्टीका बैठकबाट एमालेलाई बुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई वैचारिक निष्ठासहितको समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा थप स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।’

असफलता ढाकछोप गर्ने दाउ

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको बोली, जुन स्वाभाविक र अभ्यन्तरबाटै अभिव्यक्त हुने ठानिन्छ, त्यो त विश्वसनीय नभइरहेको अवस्थामा शब्द आडम्बर, नानाभाँती तथ्यहीन तर्क र विषयवस्तुको उल्टो बुझाईको तितो रसायनमा चुर्लुम्म डुबेको ओलीको प्रतिवेदन आफैँमा पाखण्ड प्रलापमा दरिन पुगेको देखिन्छ ।

ओलीको भनिएको राजनीतिक प्रतिवेदन खासमा कसको हो ? भन्ने नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । कतै प्रधानमन्त्री बोलेजस्तो देखिन्छ । कतै एमालेका अध्यक्षको भाषाजस्तो देखिन्छ त कतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको ‘खानदानी शत्रु’ले नै कटु कटाक्ष गरेजस्तो देखिन्छ । कतै धुरन्धर गफाडीको गफजस्तै देखिन्छ भने कतै लाचार, असफल, कमजोर र सर्वत्र अलोकप्रिय पात्रले आफ्नो हीनता पोखेजस्तो देखिन्छ । अचम्मै भएको छ, यसपालि एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन भन्न सुहाउने हिसाबले कम्युनिष्ट भाषा, संस्कार, चरित्र र शिष्टता पटक्कै देखिदैन, ओलीको प्रतिवेदनमा ।

भाषा जेसुकै भए पनि अन्तर्यमा आफ्ना सारा असफलता र कमजोरी ढाकछोप, आलोचकप्रति गालीगलौज, नयाँ उदाएका दलहरूप्रति ईर्ष्या र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीमाथि नेकपा विभाजनका सारा दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने अ‍ोलीको झिँगे दाउबाहेक प्रतिवेदनमा अरु केही भेटिँदैन । प्रतिवेदनले न त भूतका आफ्ना कमजोरीप्रति आत्मालोचना भाव दर्शाएको छ, न वर्तमानको असफलताको जिम्मेवारी लिएको छ, न भविष्यप्रति आशावादी हुने आधार नै प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकार सर्वत्र असफल हुनु, काङ्ग्रेससँगको गठबन्धको औचित्य पुष्टि नहुनु, जनतामा घोर निराशा र आक्रोश चुलिनु र त्यसले आफ्नै अस्तित्वमाथि खतरा मडारिनुबाट आत्तिएको एमाले नेतृत्वको हताशाको अभिव्यक्ति छरपस्ट भएको छ, ओलीको प्रतिवेदनमा ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अनेक हर्कतका कारण एमालेको घोर बदनामी भइरहेको छ । भ्रष्टाचार आरोपित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी मुख्यालय निर्माण खातिर ११ रोपनी जग्गा ऋण लिएपछि ओली र पार्टी दुवैको साख खस्किएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेप्रति शहरिया मतदाताको विकर्षण भएकोमा पार्टीभित्रै चिन्ता मुखरित भइरहेको छ । एमालेको सङ्गठनमा चौतर्फी दरार परिरहेको छ । पार्टीभित्रै विद्या भण्डारीको नेतृत्वमा ओलीकै विकल्प खोज्ने पहल जारी छ । भीम रावल र सर्वेन्द्र खनाललगायतका नेताले पार्टी परित्याग गरेपछि एमालेभित्र फरक मतको कदर नहुने सन्देश गएको छ ।

यत्रतत्र सर्वत्र ओलीविरोधी मोर्चा मात्र तयार भइरहेको छ । अध्यक्ष ओली जहाँ गयो त्यहाँ विरोधमा नाराबाजी हुन थालेको छ । यो सवै प्रतिकूल परिवेशबाट भयाक्रान्त एमाले नेतृत्वको ओली गुटले आफ्नो औचित्य सावित गर्न राजनीतिक प्रतिवेदनका रुपमा अघि सारेको हो, झूठैझूठको पुलिन्दा ।

आफूमाथिको आरोप प्रचण्डतिर तेर्साउँदै 

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो अलोकप्रियता, असफलता र बदनामीको झोक प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि पोखेका छन् । ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भन्ने चर्चित नेपाली उक्ति ओलीले चरितार्थ गरेका छन् । अर्थात आफूमाथि लागिरहेको गम्भीर आरोप ओलीले हाकाहाकी प्रचण्डतर्फ सोझ्याएका छन् ।

अघिल्लो दिनसम्म ‘स्वर्ग गए पनि, नर्क गए पनि सँगै जाने’ मात्र हैन, ‘काङ्ग्रेसजस्तो दलाल पुँजीपतिहरूको पार्टीसँग मिलेर एमालेले सरकार बनाउँदैन’ भन्ने अध्यक्ष ओलीले मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु देउवासँग मन्त्रणा गरेर प्रचण्डलाई धोका दिएको कतै लुकेको छैन ।

ओलीको दम्भी, असहिष्णु, अरुको कुरै नसुन्ने र विश्‍वासघाती प्रवृत्तिकै कारण माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, भीम रावललगायत कयौँ नेता कार्यकर्ता एमालेमा टिक्नै नसक्ने अवस्था भयो । हालै मात्र पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले समेत एमालेबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन् । ओलीको मित्र घात, ढाँट छल र कपटपूर्ण व्यवहार जगजाहेर भइसक्दा पनि त्यसको आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गरेर कम्युनिष्ट चरित्र प्रदर्शन गर्नु त परको कुरा, उल्टै दिउँसै रात पार्ने हिसाबले प्रचण्डमाथि ‘विश्वासघाती’को आरोप लगाएका ओलीको लघुताभाष प्रतिवेदनमा छताछुल्ल भएको छ ।

ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टदेखि नै प्रचण्डबाट पुरानै चरित्र प्रदर्शन भयो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा त माओवादी दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरूको दबाबसामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो । त्यस स्थितिमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था भएन ।’

दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरूको दबाबसामु आत्मसमर्पण । यी आक्षेपयुक्त शब्दहरू खासमा ओलीका लागि ठेट हुन् । यो आक्षेप खासमा प्रचण्डले ओलीमाथि लगाउनुपर्ने हो, तर देशकै समस्या समाधानार्थ बढी केन्द्रित प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने यस्तो ‘निम्छरो’ गालीगलौज कतै भेटिँदैन ।

अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा उदेकलाग्दो दलिल त भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीबारे छ । ओलीले ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई पनि आफ्नो दलको स्वार्थमा प्रयोग गरेको’ आरोप लगाएका छन् । यो आरोपका असली हकदार त प्रधानमन्त्री ओली स्वयं हुन् ।

नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन निर्माणको जगमै ‘भ्रष्टाचारविरोधी कारबाही’ लुकेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले धमाधाम भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि एमाले र कांग्रेसको संस्थापन पक्षमा हडकम्प नै मच्चियो र सरकार नै गिराउने खेल सुरु भए । हेक्का रहोस्, प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारी जोसुकैमाथि कारबाही गरेको पनि कसैबाट लुकेको छैन । आफ्नै पार्टीका नेता र कार्यकर्तामाथि अभियोग लाग्दा र पक्राउ पर्दासमेत माओवादी केन्द्रले त्यसमा हस्तक्षेप नगरेको जगजाहेरै छ ।

अहिले ठिक उल्टो छ । भ्रष्टाचारविरोधी कारबाहीलाई काङ्ग्रेस र एमालेले बरु दलगत स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमै सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साँधिरहेको छ । आफ्ना दल समर्थित मानिसलाई जोगाउने र विरोधीलाई नियम मिचेरै फसाउने हर्कत भइरहेका छन् । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा थुनछेक बहस सकिँदैछ ।

उता, सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायत ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दा दायर गर्दा भने सहकारीमा सहसचिव रहेकी काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद माया राईलाई सामान्य सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । सहकारी मुद्दामा काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, एमाले नेता राजीव पहारी, एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइराला त सत्ताको संरक्षणमा फुक्काफाल नै छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा एमाले केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीलाई जोगाइएको छ ।

ओलीले ‘नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा एमाले स्पष्ट भएको’ प्रतिवेदनमा लेखेका शब्द सरासर झूठ सिवाय केही ठहरिदैनन् । किनकि, सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा र आफ्ना विरोधीलाई मात्र तारो बनाएको कसैबाट लुकेको छैन ।

भ्रष्टाचारविरोधी कारबाहीलाई आफैँले आफ्नो दलको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, तर दोषारोपण चाँही प्रतिपक्षीमाथि थोपर्ने ओलीको रवैयाबाट उनको हिन मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ । मनोचिकित्सकका अनुसार कुनै अमुक गल्तिपश्चात आक्षेपको सामना गर्नुपर्ने भयले आत्तिएको मानिसले आफूमाथि तेर्सिनुअगावै सोही आक्षेप अरूमाथि थोपर्छ । भ्रष्टाचारविरोधी कारबाहीलाई एमाले र कांग्रेसको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको र यो हर्कतबाट आफ्नो बदनामी भइरहेको ओलीलाई हेक्का भएकै कारण आफूमाथि खसेको अवगालको पोको उनले प्रचण्डमाथि हुत्याएको स्पष्टै दृष्टिगोचर हुन्छ, उनको प्रतिवेदनको भाषाबाटै ।

गठबन्धनको औचित्य र ओली

ओलीको प्रतिवेदनले न त मुलुकको मौजुदा सङ्कट समाधानमा ठोस मार्गचित्र देखाउन सकेको छ, न जनतामा आशा जगाउने कुनै नयाँ विचार अघि सारेको छ । ४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनका अधिकांश भागमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भत्काएर काङ्ग्रेससँग चोचोमोचो मिलाउनुको औचित्य साबित गर्न तथ्य र तर्कहीन, भ्रामक र गलत विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनले ‘नयाँ राजनीतिक कोर्सको आवश्यकता, औचित्य र अवसर’ पुष्टि गर्ने भरमग्दुर कोसिस त गरेको छ, तर त्यसको सारमा नियत भने अग्रगामी हैन, प्रतिगामी नै देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रलगायतका कम्युनिष्ट र वाम खेमाका शक्तिहरूको साटो नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो आफैँले अघिल्ला प्रतिवेदनहरूमा ‘पुँजीवादी र बुर्जुवाहरूको पार्टी’ भन्दै आएको काङ्ग्रेससँगै सहकार्य गर्नुलाई एमालेले गर्व ठानेको छ ।

ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकका मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन् भन्ने राजनीतिक यथार्थ हो । तर, हामी मुख्य प्रतिस्पर्धी मात्र हैनौँ, मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा, लोकतन्त्रका संस्थापक र मुख्य ‘स्टकहोल्डर’ पनि हौँ । त्यसैले हामीले प्रतिस्पर्धा र सहकार्यका क्षेत्रबारे गम्भीर विमर्श गर्‍यौ । नयाँ सहयात्रा अघि बढाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ ।’

नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने ठोस आधार ओलीको प्रतिवेदनमा कतै भेटिएन । प्रचण्ड सरकार ढाल्न मध्यरातमा मन्त्रणा गर्नुको कारण पनि स्पष्ट पारिएको छैन । नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गर्दा संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सहमति भएको थियो । अर्थात दुई दलको गठबन्धनको आधार यिनै कुरालाई बनाइएको थियो । तर, ओलीको प्रतिवेदनमा यसबारे खासै केही उल्लेख नभएबाट पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि उठेको प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ । भ्रष्टाचारका फाइल दबाउन सत्ता गठबन्धन गरिएको तथ्य ढाकछोप गर्नकै लागि ओलीले प्रतिवेदनमा विषयलाई अल्मल्याउने धूर्त पारा देखाएको बुझ्न सकिन्छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको धज्जी

नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष ओली र उनको गुटको हैकम चल्दै आएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र एमालेमा पटक्कै छैन भन्ने त गत महाधिवेशनमै देखिएकै हो, जतिबेला अध्यक्ष ओली स्वयंले आफ्नो टिम तय गरेर ‘फलानो फलानोलाई भोट दिनू’ सूचीसहितको उर्दी जारी गरेका थिए । दुर्गा प्रसाईंलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने ओलीले भीम रावल या घनश्याम भुसालहरूलाई लखेटेकै हुन्, फरक विचार राख्दा । हालै मात्र उषाकिरण तिम्सिना र बिन्दा पाण्डेमाथि अनुशासनको कारबाही गरियो, फरक मत राखेकै आधारमा ।

एमालेभित्र जनवादी केन्द्रीयताको ठाउँमा ‘केन्द्रीयतावादी धनवाद’ लागू भएको त धेरै भइसकेको छ, ओलीको हैकमवादले आन्तरिक लोकतन्त्रको धज्जी नै उडाएको छ । यसैको पछिल्लो शिकार भीम रावल, उषा किरण र बिन्दा पाण्डे भएका हुन् । हेक्का रहोस्, ओलीको स्वभाव नै छ, आफूविरोधीलाई टाउको उठाउनै नदिने । या त ओलीको चाकडी गर, या पार्टी छाड । उदाहरणका लागि योगेश भट्टराईलाई लिन सकिन्छ । जतिबेला योगेशले माधव नेपाललाई साथ दिएका थिए, त्यतिबेला उनी ओलीका दृष्टिमा ‘बैगुनी केटो’ थिए । अचेल योगेशले ओली गुटसमक्ष हदैसम्मको आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् र एमालेमा उनको अस्तित्व ‘सेफ जोन’मै छ ।

यता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको शैली भने ओलीभन्दा ठिक विपरित छ । प्रचण्डले पार्टीभित्र बहसको वातावरण बनाएर राम्रो गरेको भन्दै नेता जनार्दन शर्मालाई उल्टै धन्यवाद दिए । केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘जनार्दनको सवालमा हामी केपी ओलीजस्तो पनि हुन सक्थ्यौ । तर, त्यसो गर्नु राम्रो हुन्थेन । पार्टीमा बहसको वातावरण बनाएर जनार्दनले ठिकै गर्नुभयो । उहाँलाई धन्यवाद ।’

पार्टीभित्र सबैको मतको कदर गर्ने, फरक मतको पनि सम्मान गर्ने र बहसलाई सहर्ष खुला गर्ने नेता प्रचण्डको हलुवाजस्तो मिठो व्यवहार एकातिर, झिनो मतान्तर राख्नेजति सबैलाई घोक्रेठ्याक लगाउने र पार्टीमा विचार र कार्यशैलीमाथि सार्थक बहस नै हुन नदिने ओलीको बालुवाजस्तो किरकिरे व्यवहार अर्कोतिर, तुलनै हुन सक्दैन ।

गम्भीर बहसमा प्रचण्ड प्रतिवेदन

अर्कोतिर माओवादी केन्द्रको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भने देश र जनताका समस्याप्रति गम्भीर चिन्ता र देशले खोजेका एजेण्डा उपर बहस सिर्जना गर्ने पहल गरिएको छ । प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षपोषण, भ्रष्टाचारको विरोध र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाहीको माग, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको विरोध आदि कुरामा जोड दिएका छन् । उनले ओलीले झैँ कुनै व्यक्तिमाथि हैन, हाम्रा समस्याका कारण र प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरेका छन् ।

यसैगरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको पक्षमा जागरण, वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारको रक्षक प्रवृत्तिको विरोध र भण्डाफोर, राजनीतिक पूर्वाग्रह र भेदभावको विरोध, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा दृढ अडान, देशभक्त शक्तिहरूसँग एकता र सहकार्यको आह्वान, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, प्रतिगामी प्रवृत्तिको शसक्त विरोध र सङ्घर्षको दृढता, सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशीकरणको पक्षमा दृढता, संविधानले संस्थागत गरेका परिवर्तनको रक्षालगायतका विषयलाई प्रचण्डले प्रतिवेदनमा जोड दिएका छन् ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनको एउटा मुख्य पक्ष भनेको संविधानलाई अझ उन्नत बनाउन संशोधनको मुद्दा घोषणा पनि हो । प्रचण्डले संविधान संशोधनलाई अग्रगामी दिशा दिन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका भिन्न मतलाई मुख्य आधार बनाएर अन्य आवश्यक विषयसमेत समावेश गरी संविधान संशोधनको लागि पहल गर्नुपर्ने कुरा अघि सारेर नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गरेका छन् ।

संविधान संशोधनको खोक्रो दुहाइ दिइरहेका सत्तारुढ दल अहिले प्रचण्डले संशोधनका ‘जेन्यूइन एजेण्डा’ नै अघि सारेपछि यो मुद्दाबाटै भाग्ने दाउ खोजिरहेको देखिन्छ । संविधानको पश्चगामी संशोधनको नियत राखेका एमाले र काङ्ग्रेसलाई प्रचण्डले अघि सारेको संविधानको अग्रगामी संशोधनको प्रस्तावले अप्ठेरोमा पारिदिएको मात्र हैन, उनीहरूको असली नियत उदाङ्गो हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनजीविकाका प्रमुख समस्या समाधानको पक्षमा जनदबाब सृजना र एकता प्रदर्शन, उत्पीडित वर्ग र समुदाय, मजदुर किसान, श्रमजीवी वर्गको पक्षमा अडान र सङ्घर्ष, प्रवासी श्रमिक र सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीको पक्षमा आवाज, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारिकरण र दलालीकरणमा रोक, वैज्ञानिक एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीको पक्षमा शसक्त आवाजजस्ता मुद्दा अघि सारेर माओवादी केन्द्र हरघडी जनताकै साथमा रहेको सन्देश दिएका छन् ।

यसैगरी सहकारी पीडितलाई बचत रकम उपलब्ध गराइ न्यायको अनुभुत गराउन माग, मिटरब्याज पीडितको न्यायको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने प्रतिवद्धता, माओवादी पार्टी र माओवादी नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा गरेका उल्लेखनीय कार्यहरूको जानकारी र त्यसको निरन्तरताको मागलगायतका विषय समेटेर जनपक्षीय मुद्दामा गम्भीर बहसको परिस्थिति निर्माण गरिदिएका छन् । यी मुद्दाबाट भाग्ने कि तार्किक निश्कर्ष, सहमति र कार्यान्वयनको तहसम्म पुर्‍याउने ? भन्ने चुनौती सत्तारुढ दलसमक्ष खडा भएको छ ।

अझ संविधान संशोधनका विषयमा काङ्ग्रेस र एमालेभन्दा माओवादी केन्द्र नै पछिल्ला दिनमा तातेको देखिन्छ । संविधान संशोधनसँग जोडिएका एजेन्डा स्थापित गराउन सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्ने र आवश्यक परे सडक सङ्घर्ष गर्नसमेत माओवादी तयार भएको बताइन्छ ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा जनतालाई नै सडकमा उतार्ने हदसम्मको माओवादीको योजना भएको बुझिन्छ । यसै मेसोमा माओवादी केन्द्रले जनतासँग जोडिन र पार्टीलाई २०६४ को अवस्थामा फर्काउन विभिन्न कार्यक्रमसमेत अगाडि सारिसकेको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनतासँग जोडिँदै पार्टीलाई २०६४ सालको अवस्थामा फर्काउन विभिन्न ९ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । प्रचण्डले वैचारिक प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता, पार्टी सङ्गठनमा युवालाई अवसर, पार्टी सदस्यता वृद्धिमा लक्ष्य निर्धारण, पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिता, सरकारविरुद्ध भण्डाफोर अभियान, काठमाडौं उपत्यका र राजमार्गकेन्द्रित अभियान, जातीय क्षेत्रीय मोर्चा पुनः सक्रियता, महिलालाई ५० प्रतिशत अधिकार र शासकीय स्वरुप बदल्न संविधान संशोधन जस्ता प्रस्ताव अघि सारेपछि पार्टी पङ्क्तिभित्र नयाँ आशा र उत्साह संचार भएको छ ।

(यो लेखमा प्रकाशित विचार लेखकका निजी हुन् )