सञ्चार मन्त्रालयको दावी : सय दिनमा शतप्रतिश कार्य सम्पादन

काठमाडौं ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएको दोस्रो सय दिनको कार्यसम्पादनमा शतप्रतिशतले पुरा गरेको जनाएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयले सय दिन भित्र सरकारकाले दिएका कार्य सम्पादनमा शतप्रतिशत पुरा गरेको बताउनुभयो । सचिव अर्यालले माघ १७ गते सम्म भएका कार्य विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

जसअन्र्तगत दुरसञ्चार सेवाको नेटवर्क कभरेजको ग्याप एसेसमेन्ट गर्ने प्रतिवेदन तयार भएको, डाटा सेन्टरको मापदण्ड तयार भएको, ७ सय ५३ स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । जसमा ६ सय ७६ हुलाक कार्यालय, ६ वटा हुलाक निर्देशनालय, १ गोश्वारा हुलाक कार्यालय, ७० जिल्ल हुलाक कार्यालय रहेको, साथै ८० हुलाक काउण्टर समेत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेकोछ ।

कागज रहित सरकारको अवधारणा कार्यान्व्यन गर्न एकिकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली जिआईओएस सञ्चालनका लागि थप ७ वटा निकायहरुमा तालिम सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा १० वटा निकायहरुमा तालिम सञ्चालन गरिएकोछ, २० प्रणालीहरुको सुरक्षा अडिट सम्पन्न भएको र हाल सम्म आर्थिक वर्षमा ३० वटा प्रणाली थप गरी जम्मा ९३ वटा प्रणालीको सुरक्षा अडिट सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यस्तै, सचिव अर्यालले फिक्सड ब्रोडब्याण्ड सेवाको पहुँच शुन्य दशमलब ३६ प्रतिशतले विस्तार भएको त्यसरी विस्तार हुँदा थप १ लाख ५१ हजार २५ जना लाभाम्बीत भएको बताउनुभयो । यस आर्थिक वर्षम फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा १ दशमलब ७२ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी एक दशमलब ७२ प्रतिशत बृद्धि हुँदा थप ५ लाख १७ हजार ६३ जना लाभाम्वीत भई हाल सम्म १३ लाख ४२ हजार पाँच सय ३२ जनाले सेवा प्राप्त गरेको सविच अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

मोबाइल सेवाको पहु्ँच विस्तार भई हाल सम्म २ लाख ३७ हजार ४ सय ३६ जना लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएकोछ । यो आर्थिक वर्षमा मोबाइल सेवाको पहुँचमा थप १६ लाख ६५ हजार ७० भई हाल सम्म २ करोड ९९ लाख ५४ हजार ७ सय ११ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

फोर।जी।९एल।टी।ई० सेवाको पहुँच विस्तारमा दोस्रो सय दिनभित्र १७ लाख ४९ हजार ३ सय ७४ जना लाभान्वित भएका छन् भने पहिलो सय दिनको सहित जोड्दा हाल सम्म २ करोड ५० लाख ७५ हजार ४ सय १९ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् । गोरखापत्रका पूराना प्रकाशनको थप ८ वर्षको डिजिटलाइजेशनको कार्य सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा थप १६ वर्षको डिजीटलाइजेशनको कार्य सम्पन्न भइ हालसम्म कुल ८४ वर्षको डिजीटल रुपान्तरण गरिएको छ ।

रेडियो नेपालका थप एक हजार वटा पुराना अडियो टेपको डिजीटल रुपान्तगरण गर्ने भनिएकोमा मन्त्रालयले दोस्रो आर्थिक वर्षमा थप १४ सय ५३ वटा पुराना अडियो टेपको डिजिटल रुपान्तरण गरिएको छ । यस अवधिभर २ हजार ८ सय ८६ वटा थप गरी हाल सम्म कुल ५४ हजार ३ सय ८६ पुराना अडियो टेपको डिजिटल रुपान्तरण गरिएको छ । रेडियोको राष्ट्रिय पहँुच थप १ प्रतिशतले वृद्धि भई हालसम्म ९४ प्रतिशत पुगेको छ भने टेलिभिजन पहुँच ७२ प्रतिशत पुगेकोछ ।

गोरखापत्र दैनिकमा बाम्बुले राई भाषा थप गरी समावेशी कार्यक्रम (नयाँ नेपाल ) प्रकाशन गरिएकोछ । यस आर्थिक वर्षम गोरखापत्र दैनिकमा रानाथारु र बाम्बुले राई भाषा थप गरी ४५ भाषामा समावेशी कार्यक्रम (नयाँ नेपाल) प्रकाशन गरिएकोछ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले मोबाइल नेटर्वक विस्तारमा समेत जोड दिदैआएको सचिव अर्यालले बताउनुभयो । जसअन्र्तगत दोस्रो सय दिन भित्र थप शुन्य दशमलब ८१ प्रतिशतले मोबाइल सेवा विस्तार हाल सम्म ५ दशमलब ७१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ ।

एफटिटिएच सेवा विस्तार ७७ वटै जिल्लामा पुगेकोछ, फोरजी-एल.टी.ई. सेवा ५ दशमलब ९९ प्रतिशतले विस्तार भई हाल सम्म ८५ दशमलब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेका । नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवा ६४ संख्या पुगेको, जिआईओएसम लागु भएका सरकारी कार्यालय थप १० वटा निकायहरुमा तालिम सञ्चालन गरिएको र हाल सम्म ९५ वटा निकायहरुमा तालिम सञ्चालन गरिएको, रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने समावेशी कार्यक्रम दनुवार भाषा थप गरि हाल सम्म २५ वटा भाषा रहेको, गोरखापत्र संस्थानबाट बाम्बुले राई भाषा थप गरि हाल सम्म ४५ भाषामा समावेशी कार्यक्रम९नयाँ नेपाल० प्रकाशन गरिएकोछ ।

त्यस्तै, २४ कोर माथिको अप्टिकल फाइवर विस्तारमा थप २७८ कि।मि। अप्टिकल फाइवर विस्तार भएको र हाल सम्म १७ हजार १५० कि.मि.मा विस्तार भएको छ ।

दोस्रो सय दिनमा फिक्स ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तार शुन्य दशमलब ३६ प्रतिशतले भई हाल सम्म ४४ दशबल ७२ प्रतिशतले विस्तार भएकोछ । मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा सूचकाङ्क ६९ दशमलब ७६ प्रतिशत रहेको छ ।

यस अवधिमा मन्त्रालयमा भएका कार्यहरु

सञ्चार मन्त्री राधिका अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा यस अवधिमा मन्त्रालयले गरेका नीतिगत र संस्थागत कार्यको समेत विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । एनसेलको अनुमति ९२०८१-०५-१५ देखि २०८६-०५-१४० पत्र पाँच वर्षको लागि नविकरण गरिएको, विद्यमान कानुनमा अनुमतिपत्रको वहाल अवधि २५ वर्ष पुरा गरेका सेवा प्रदायकहरुको अनुमतिपत्र नवीकरणको लाग दुरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरुको अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सुरु गरिउको, साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता असूल गरिएको, वल्र्ड लिङ्कबाट १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २ सय २५ र पैसा ५४, सुविसु केवलनेटबाट १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार ६ सय १५ पैसा, सुविसु केवलनेटबाट १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार ६ सय १५ पैसा ४७ र भायनेट कम्युनिकेसन लि।बाट २६ करोड ६८ लाख ७६ हजार ५ सय ९ पैसा ३६ गरी रोयल्टी प्राप्त भएको छ ।

२१०० मेगा हर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापत नेपाल टेलिकमबाट ३५ करोड २६ हजार २ सय २९ र एनसेलबाट ३६ करोड १५ लाख १६ हजार ६ सय ४६ रुपैया प्राप्त भएको, टिकटक मा लगाइएको प्रतिबन्ध शर्त सहित फुकुवा गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थि तगर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम टिकटक प्लेर्टफम लाई सूचीकरण गरिएको, मेटा लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई समेत दर्ता गर्न काम भइरहेको, नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक, चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष तथा सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरि कार्य विवरण सहित कार्य जिम्मेवारी दिइएको, हुलाक सेवा विभागको पुर्नसंरचना कार्य सम्पन्न गरिएको ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा आएको जसमा ६ सय ७६ हुलाक कार्यालय, ६ हुलाक निर्देशनालय, १ गोश्वारा हुलाक कार्यालय र ७० जिल्ला हुलाक कार्यालय रहेको । साथै ८० वटा हुलाक काउण्डटर समेत स्थापना भइ सञ्चालनमा आएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ जारी भई सो ऐनको प्रावधान बमोजिम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकिकरण गरी सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थानमा रुपान्तरण गरिएको, यस संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु नियुक्त भई सोहि अनुरुप काम सुरु भइरहेको छ ।

मुद्रण विभागबाट नेपाल टेलिकमका लागि रिचार्ज कार्डको छपाइ शुरु गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थ गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको, चलचित्रसम्बन्धी ऐन संघीय संसदमा दर्ता गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली तथा सुरक्षण मुद्रण नियमावली तर्जुमा भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्ययादेश, २०८१ ले सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेका उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधि लगायत सेवामुलक उद्योगहरु समेत सञ्चालन गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

काजगरहित सरकारको अवधारणा बमोजिम यस मन्त्रालय र अन्र्तगत निकायहरुमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली(जिआईओएससि) लागू भई हाल संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरुमा समेत लागु हुने क्रममा रहेको, यसका लागि आवश्यक तालिम लगायतका कामहरु भइरेको, विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवारुलाई एकीकृत रुपमा नागरिक एप मार्फत उपलब्ध गराउन त्यस्ता निकायहरुको प्रणालीहरुलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिएको छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरी सरकारी निकायहरुको सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुनसक्ने सम्भावित साइबर हमला न्यूनीकरण गर्न संयन्त्र निर्माण गरिएको, सरकारी निकायहरुले प्रयोगमा ल्याएका सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको सेक्युरिटि अडिट मार्फत भलनरविलीटि पत्ता लगाई थप सुरक्षित गर्न मिलाउनुपर्ने सुरक्षा प्रावधानका सम्बन्धमा सिफारिस गरिएको छ ।

नेपालमा कृत्रि बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स–एआइ)को प्रयोग एवं अभ्यास सम्बन्धी नीति तर्जुमा भइ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति तथा हुलाक सेवा सम्बन्धी पुराना ऐनहरुलाई विस्थापीत गरि नयाँ ऐन तुर्जमा गर्ने कार्यहरु भइरहेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।