सिड कमिटीमा नेपालद्वारा सातौं आवाधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

जेनेभा ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी(सिड) कमिटीमा नेपालले सातौं आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी सिडको ९० औं सत्रमा नेपालका तर्फबाट महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुढीले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जेनेभामा नेपालले आवधिक प्रतिवेदन सिड कमिटीमा प्रस्तुत गर्दा त्यहाँको प्रत्यक्ष प्रशारण नेपालमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले हेर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । नेपालले ९ जनवरी २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायोगमा आफ्नो नयाँ साझा आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ, जसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महिला हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ र यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत संरचना बलियो बनाउँदै आएको छ । नेपाल सरकारको समान अवसर, अधिकार र कानुनी सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हामीले लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न उल्लेखनीय प्रगति गरे तापनि, विशेष गरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायहरूमा अझै चुनौतीहरू कायम रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले यस्ता चुनौतीहरूलाई लक्षित नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, नागरिक समाज, तथा महिलाका अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी समाधान गर्न दृढ संकल्प लिएको छ ।’

नेपालको सातौं आवधिक प्रतिवेदनले लैङ्गिक समानताको यात्रामा भएका प्रगति र चुनौतीहरू दुवैलाई समेटेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख चासो हो। त्यसैले, यस समितिको बहुमूल्य सुझावहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले सिड कमिटीसँग अघिल्लो संवादबाट प्राप्त सुझावहरूलाई राष्ट्रिय नीतिहरूमा समाहित गरिसकेको छ। हाम्रो संविधानले महिलाका मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै १६ वटा कानूनहरू पारित गरेको छ। साथै, नागरिकता तथा अन्य नागरिक कानूनहरूलाई समानताका सिद्धान्तअनुरूप परिमार्जन गरिएको छ।’

यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट लीली थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भए पनि नेपालको कानूनी फ्रेमवर्कमा अझै केही खाडलहरू रहेको र विशेष गरी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र अवस्थित भेदभावका विभिन्न रूपहरूको छन्, त्यसलाई समग्र परिभाषाको अभाव रहेको उल्लेख गरिन् ।

कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारले केही सक्रिय कदम चालेको भएता पनि, कार्यान्वयन अझै अव्यवस्थित रहेको उनले उल्लेख गरिन् । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने र कानूनी बाध्यकारी अधिकार दिने सरकारको प्रतिबद्धता अझै पुरा नभएको उल्लेख गरिन् । प्रादेशिक स्तरमा राष्ट्रिय महिला आयोगको अनुपस्थिति विशेष गरी पिछडिएका समुदायलाई असर पुर्याइरहेको छ, जसको परिणामस्वरूप उनीहरूलाई सेवा र सुरक्षा पहुँचमा पु¥याउन नसकिएको थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त बैठकमा गत सोमबार नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीले छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । हिजो मंगलबार नागरिक समाजबाट ६ जनाले विभिन्न विधामा नेपालको बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।