पशुपतिको जलहरी प्रकरण : विशेष अदालतविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

काठमाडौं । पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

विशेष अदालतले आरोपितहरुलाई त्रुटीपूर्ण रुपमा सफाइ दिएको अख्तियारको निवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवहरु डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण रहेको सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलिया बताउँछन् ।

विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर आरोपितहरुलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने अख्तियारको माग छ ।

झन्डै डेढ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा, सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र विशेष नाइके(स्टोरकिपर) अरुण कुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

राष्ट्र बैङ्कबाट खरिद भएको र जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको अनि बचेको सुनमा करिब डेढ किलो फरक देखिएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुले बाँकी सुन हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ ।