सुशासन अध्यादेशमाथि सुमनाको प्रश्न : कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, राजनीतिकर्मी जहिल्यै उम्किने ?

काठमाडौं । सुशासन कायम गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याएको सरकारको दाबीलाई रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले झुटो भएको आरोप लगाएकी छिन् ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश केवल जनतालाई भ्रम छर्न मात्र आएको श्रेष्ठले बताइन् ।

अध्यादेशको विरोधमा बोल्दै श्रेष्ठले अध्यादेशले कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवार बनाएर राजनीतिकर्मीलाई उम्कन दिने व्यवस्था गरेको आरोप लगाइन् । सदनले पारित गरेका कानुन कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रीलाई पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

“यो सदनले सर्वसम्मत पारित गरेको मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्ने गृहमन्त्रीलाई कारबाही के ? कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भन्दै गर्दा कार्यान्वयन नगर्ने गृहमन्त्रीलाई कारबाही के ?” श्रेष्ठले प्रश्न गरिन् ।

विदेशमा रहेका नागरिकहरूको मताधिकार खोस्ने राजनीतिकर्मीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठले माग गरिन् । सर्वोच्च अदालतले वर्षौँ अघि विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“वैदेशिक रोजगारमा गएका, जसको रेमिट्यान्सको भरमा देश चलिरहेको छ, तिनका मताधिकार सुनिश्चित गर भन्न सर्वोच्चले वर्षौँअघि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यो कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही खै ? जहिले पनि राजनीतिकर्मीहरू विशेष अदालतबाट पनि छुट्ने ? सबै ठाउँबाट छुट्ने ? यस्तो खालको कानुन ल्याएर जनतालाई भ्रम छर्ने ? हामी सुशासन कायम गर्छौँ भनेर ?,” श्रेष्ठले सरकारको नीति र नियतमाथि प्रश्न उठाइन् ।