नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वसचिव पाण्डेलाई रिहा गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा करोडौँ ठगी गरेको आरोपमा पुर्पक्षमा रहेका पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले पाण्डेलाई रिहाइको माग राख्दै दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै उनलाई कारागार मुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

११ माघ २०८१ मा पुर्वसचिव पाण्डेको तर्फबाट उनकी श्रीमती मञ्जु पाण्डेले बन्दी प्रत्यक्षीकरण दर्ता गराएकी थिइन् । पाण्डेलाई यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीसहित अन्य १६ जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १ असार २०८० मा पुर्पक्षका लागी थुनामा पठाएको थियो ।

पुर्पक्षका लागी थुनामा पुगेका पाण्डेसहित प्रायः विपक्षीहरू पालैपालो काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । १५ मङ्सिर २०८० मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले पाण्डेलाई पुर्पक्षमै राख्ने जिल्लाको आदेश सदर गर्‍यो ।

पाण्डे मात्र हैन, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा मुछिएका पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तत्कालीन सल्लाहकार डा। इन्द्रजीत राईलाई थुनामा पठाउन आदेश सदर गरेको थियो ।

खाँणको विषयमा भने दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो । पछि तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष मुद्दा पेस हुँदा खाँण ३० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।