प्रगतिको बाधक होइन, साधक बनौँ

पाथीभराजस्तो धार्मिक, प्राकृतिक रूपमा दर्शनीय स्थलमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर बनाउन लागिएको केबलकार विवादमा आउनुपर्ने विषय होइन । पाथीभरामा केबलकार अत्यावश्यक हो । तर, कहिलेकाहीँ सही काम पनि गलत तरिकाले गरियो भने परिणाम दिँदैन ।

सही काम गलत तवरमा हुने विभिन्न कारण हुन्छन् । अहिले पाथीभरा केबलकारको विषयमा भइरहेको विवादमा सबै पक्षले आफूलाई सच्याउनुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार र निर्माणकर्ता सबैले सच्याउनुपर्ने विषय थुप्रै छन् ।

सङ्घ सरकारले क्षेत्रीय स्तरमा पनि विकासलाई अगाडि बढाउने उदेश्यसहित रोजगारी, पर्यटन र राजश्वको आकलन गरेर नै सङ्घ सरकारले पाथीभरामा केबलकार बनाउन अनुमति दिएको हो ।

अर्थतन्त्र उद्धेलित हुनलाई आन्तरिक पर्यटकको महत्व सबैभन्दा धेरै हुन्छ । हाम्रोमा अझै पनि आन्तरिक पर्यटन फस्टाइसकेको छैन । यसर्थ पाथीभराजस्तो धार्मिक स्थलमा आन्तरिक पर्यटन बढाउने सबैभन्दा उत्तम उपायमध्ये एक हो, केबलकार निर्माण र त्यसमार्फत धेरैभन्दा धेरै मान्छेसम्म पहुँच पुर्‍याउनु ।

तर, पाथीभरा केबलकारको विरोध गर्ने पक्षले ‘नो केबलकार’ भनिरहेका छन् । यो तार्किक र न्यायोचित माग होइन । यस्तो तर्कले पाथीभरा एक ठाउँमा मात्र लगानी रोकिँदैन, अरू लागनीकर्तालाई पनि झस्काउँछ । ‘क्यान्सिल कल्चर’ बढेपछि लागनीकर्ताहरू लगानी गर्न डराउँछन् र बन्द गर्छन् ।

यसरी विकासका आयोजनाहरूमा देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताले लगानी गर्नै बन्द गरे भने के हुन्छ ?

वातावरणीय पक्ष

केबलकार निर्माण भयो भने पाथीभरा क्षेत्रको वातावरण बर्बाद हुन्छ भन्ने हल्ला व्यापक फैलिएको छ । वातावरणमा चासो हुनु जायज हो । यो चासो सम्बोधन गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन पनि मेरो पढाइको हिस्सा हो । तसर्थ, म शतप्रतिशत दाबीका साथ भन्न सक्छु, वातावरणमा सबैभन्दा कम प्रभाव पार्ने पूर्वाधारहरूमा केबलकार एउटा हो । किनभने केबलकार निर्माण गर्दा प्रकृतिलाई सबैभन्दा कम क्षति पुग्छ ।

डोजरले एक किलोमिटर बाटो खन्दा जति असर पर्छ, त्यसको एक प्रतिशत पनि केबलकारले असर गर्दैन । हामीले २ तलाको घर बनाउँदा पनि वातावरणमा असर पर्छ । अब असर पर्छ भनेर घर नै नबनाउने त ?

कानुन मिचिएको छ भने अदालत जानुपर्‍यो । नेपाल सरकारकै महत्वकाङ्क्षी योजना अदालतले रोकेका उदाहरण छन् । निजगढ विमानस्थल अदालतले नै रोकेको हो । विधिको शासन मान्नुपर्छ, हुलहुज्जत गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।

वातावरणमा पार्ने असर कसरी कम गर्ने भनेर सोच्ने हो, छलफल गर्ने हो । ठाडै ‘नो केबलकार’ भन्ने होइन ।

वातावरणमा लापरबाही भएको छ । ईआईए राम्रोसँग बनाइएको छैन भने त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ, सुधार गर्ने हो ।

जुन ठाउँमा केबलकारको स्टेशन र खम्बा बनाइन्छ, त्यहाँ पनि वातावरणीय प्रभाव कम गर्न सकिन्छ ।

जस्तो कि, केबलकारको स्टेशनमा कस्तो रङ्ग लगाउने, कस्तो डिजाइन बनाउने भन्ने कुरा ईआईएमा हुनुपर्छ । त्यहाँको प्राकृतिक, भौगोलिक, धार्मिक वातावरणसँग मिल्दो जुल्दो संरचना बनाइनुपर्छ । यस्ता कुरा भएका छैनन् भने ति बनाउन लगाउनुपर्छ । ‘नो केबलकार’ भनिरहेका अभियन्ता र राज्य संयन्त्रले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, निषेध गर्ने होइन । सुधारका यस्ता विषयलाई सरकार र लगानीकर्ता दुवैले सहर्ष स्वीकार पनि गर्छन् ।

कानुन मिचिएको छ भने अदालत जानुपर्‍यो । नेपाल सरकारकै महत्वकाङ्क्षी योजना अदालतले रोकेका उदाहरण छन् । निजगढ विमानस्थल अदालतले नै रोकेको हो । विधिको शासन मान्नुपर्छ, हुलहुज्जत गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।

धार्मिक र सांस्कृतिक पक्ष

आधुनिक प्रविधि उपभोग गरेर पाथीभराजस्तो दर्शनीय ठाउँमा पुग्नु भनेको त्यहाँको धर्म र संस्कृतिको खिलाफमा उभिएको भन्ने हुँदैन । धेरैभन्दा धेरै दर्शनार्थीलाई पाथीभरासम्म पुर्‍याउनु भनेको पाथीभराकै प्रचारप्रसार हुनु हो ।

‘नो केबलकार’ भनिरहेको तप्काले केबलकारले पहिचान नै मासिने भयो भनिरहेको सुनिन्छ । केबलकारले कसरी पहिचान मासिन्छ ?

पहिचान हामीले संरक्षण गर्नैपर्छ । पहिचान कायम गर्नुपर्छ । हाम्रो संस्कृति, परम्परा, चालचलन जोगाउनुपर्छ । तर, यी जोगाउने नाममा विकासको गतिलाई रोक्नु भने उचित हुँदैन । उहिले मेरो हजुरबा पोखराबाट काठमाडौं पशुपतिमा सद्‌बिज छर्न हिडेर आउँथे । त्यसैले आज पनि हिँडेरै आउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्नु भएन ।

हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक मान्यता अनुसार नै हिँडेर मात्र पाथीभरा पुग्नुपर्छ, अरु तरिकाले त्यहाँ पुग्नै हुँदैन भन्ने त होइन होला । बस चढेर आएको मान्छेले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाईंदैन भन्ने जस्तो तर्क गर्नुहुँदैन ।

आधुनिक विकासले पाथीभरा क्षेत्रको धर्म, सस्कृति नासिन्छ भन्ने खालको व्याख्या दिगो हुँदैन । यो त समाजालाई पछाडि फर्काउने व्याख्या हो ।

पहिचान हामीले संरक्षण गर्नैपर्छ । पहिचान कायम गर्नुपर्छ । हाम्रो संस्कृति, परम्परा, चालचलन जोगाउनु पर्छ । तर, यी जोगाउने नाममा विकासको गतिलाई रोक्नु भने उचित हुँदैन । उहिले मेरो हजुरबा पोखराबाट काठमाडौं पशुपतिमा सद्‌बिज छर्न हिँडेर आउँथे । त्यसैले आज पनि हिँडेरै आउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्नु भएन ।

पाथीभराको धार्मिक महत्वप्रति अनुरागी भएका त्यहाँका मेयर, स्थानीय, उद्योगी, व्यवसायी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि त केबलकारप्रति सकारात्मक नै छन् । धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रति साँच्चिकै संवेदनशिल मान्छेहरूले पनि केबलकार चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक कुरा निकै संवेदनशिल विषय हुन् । तर, जहाँ विवाद हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ भन्ने बिर्सिनु हुँदैन ।

कुनै एउटा समूहलाई केबलकारले धर्म, संस्कृति मास्छ भन्ने लाग्छ भने तथ्य र तर्क राख्नुपर्छ । तर, कसैलाई लाग्यो भन्दैमा  बलमिच्याइँ गर्नु हुँदैन । यस्तो एकाकीं विचारले सही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, परम्पराका विषयमा अध्यन गर्न एउटा समिति बनाउन सकिन्छ । पाथीभरा क्षेत्रको धर्म, संस्कृति र परम्पराका जानकारहरुलाई समितिमा राख्न सकिन्छ । यस्तो समितिले छलफल गरोस् र निष्कर्ष निकालोस् । त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई यो कामको जिम्मा दिऊँ । पाथीभरा विकास समिति पनि छ । त्यसलाई नै यस विषयमा अध्यन गर्न भनौँ ।

स–साना समूहको प्रतिक्रियालाई कति महत्व दिँदा समाधान निस्किन्छ भनेर ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । साना समूह किन भनेको भने पाथीभरा केबलकारको विरोध त्यस क्षेत्रका सबैले गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार र स्थानीयबासिन्दा त केबलकार निर्माणकै पक्षमा छन् ।

केबलकारका लागि तयार हुने संचरनामा कसरी पाथीभरा क्षेत्रको मौलिकता देखाउने, पाथीभरा क्षेत्रको संस्कृति, धर्म र पम्परासँग केबलकारलाई कसरी एकाकार गराउने भनेर छलफल गरियो भने समाधान निस्कन्छ । माथि नै उल्लेख गरिसकेँ यसका लागि धर्म, संस्कृतिका विज्ञ राखेर छलफल गर्न सकिन्छ । यस्तो कुरा केबलकार निर्माणकर्ता र सरकारले पनि अस्विकार गर्नु हुँदैन ।

आधुनिकतामा परम्परालाई एकाकार गर्नुपर्छ । परम्पराका नाममा आधुनिकतालाई निषेध गर्ने अभ्यासले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? केबलकार पुग्ने बित्तिकै सबै समाप्त हुन्छ भनियो भने त्यसले कस्तो नजिर बस्छ ?

बरू अभियन्ताहरूले धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलमा केबलकार वा अरू विकास परियोजना बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने गाइडलाईन बनाउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । यस्ता विवाद र समस्याको दीगो समाधान खोज्नु पर्छ । नभए आज पाथीभरा, भोली अर्को ठाउँमा ‘नो केबलकार’ भनेर मात्र हामी कहाँ पुग्ने ?

स्थानीयको सरोकार

पाथिभारा केबलकारमा स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ र लगानीकर्ताका के कस्ता कमजोरी छन् ती औँल्याएर सच्याउन दबाब दिनुपर्छ ।

स्थानीय तह स्थानीय समुदायको भावना मुखरीत गर्ने निकाय हो । आम जनताको पहिलो प्रतिनिधि हो । केबलकार निर्माण हुन लागेको क्षेत्रमा व्यवसायीक सङ्गठन छन् । सामुदायिक सङ्गठन छन् । धार्मिक सम्प्रदाय छ । यी सबैका आ–आफ्ना भावना र धारणा होलान् । उनीहरूका आ–आफ्ना अपेक्षा होलान् । सम्भव भएसम्म ती सबैलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । यो कामको पहिलो जिम्मेवारी हो, स्थानीय सरकारको । त्यसपछि प्रदेश र सङ्घ सरकारको ।

अहिले मान्छेहरू पाथीभरा हिँडेर जान्छन् । साना होटल छन्, मान्छेहरू भारी बोक्छन्, मान्छे बोक्छन् । केबलकार बन्यो भने तिनको रोजगारी गुम्छ भन्ने तर्क छ ।

यस्ता तर्कको समीक्षा गरिनुपर्छ । नदिमा डुङ्गा चलाउने मान्छेको रोजगारी खोसिने भयो भनेर पुल बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्नु हुँदैन । मुस्ताङका खच्चर मालिक बेरोजगार हुने भए भनेर सडक बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्नु हुँदैन ।

कुनै पनि परियोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ भने त्यो स्वत: विकास हो । नीजी क्षेत्रले उक्त योजनाबाट नाफा कमाउनुपर्छ । नाफा नहुने स्थानमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । अहिले पाथीभरामा केबलकार बनाएर निर्माणकर्ताले भारतबाट र नेपालकै आन्तरिक पर्यटक ल्याउँछौं, त्यस क्षेत्रमा रोजगारी बढाउँछौं भनिरहेको छ भने त्यो अवश्य नै विकास हो ।

पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनेपछि निर्माणकर्ताले स्थानीयलाई रोजगारी दिने, केबलकार यात्रामा नि:शुल्क छुट दिने त प्रतिबद्धता नै जनाइसकेका छन् ।

विकास र प्रविधिले नै समाजलाई अगाडि बढाउने हो । समाजलाई यथास्थितिमा राख्ने तर्क घातक छन् । तसर्थ, यस्ता विषयमा अभियन्ताहरूले धेरै ढिपी गर्नु हुँदैन ।

विद्धान साथीहरू भन्छन्, ‘विकासले स्थानीय सरोकारको कुरा सुन्नुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई पेलेर विकास हुँदैन ।’ यो कुरा बडा राम्रो र आदर्शवादी सुनिन्छ । तर, स्थानीय समुदायको भावना कसरी प्रकट हुन्छ ? स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिमार्फत यस्तो भावना प्रकट हुन्छ होला नि !

उदाहरणका लागि १ हजार जनाको समुदायमा कुनै कामको ५० जनाले विरोध गर्दैमा त्यो विरोध सम्पूर्ण समुदायको भावना हुन्छ त ?

त्यसैले समुदायको भावना प्रकट हुने संयन्त्र के हो ? स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरूमार्फत यस्तो भावना प्रकट हुन्छ । तर, स्थानीय समुदायको नाम भजाएर ती स्थानीयलाई गरिबी, पीडा र अभावमा राख्न खोज्नु उनीहरू माथिकै अन्याय हो । मान्छेलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म चाहिने सेवा र वस्तुको उत्पादन गर्नु नै विकास हो । अनि मान्छेलाई ती सेवा र वस्तुको पहुँचमा पुग्नै नदिनु न्यायोचित हुन्छ त ?

कुनै पनि विकास परियोजनामा सरकारी लगानी छ भने त्यो आवश्यक विकास हो कि होइन भनेर बहस गर्न सकिन्छ । किनभने सरकारका अनेक स्वार्थ, बाध्यता र लफडा हुन्छन् ।

कुनै पनि परियोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ भने त्यो स्वत: विकास हो । निजी क्षेत्रले उक्त योजनाबाट नाफा कमाउनुपर्छ । नाफा नहुने स्थानमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । अहिले पाथीभरामा केबलकार बनाएर निर्माणकर्ताले भारतबाट र नेपालकै आन्तरिक पर्यटक ल्याउँछौं, त्यस क्षेत्रमा रोजगारी बढाउँछौं भनिरहेको छ भने त्यो अवश्य नै विकास हो ।

अभियन्ताले विवाद होइन, समाधान दिनुपर्छ

प्रगितिशीलताको ढोङ्ग पिट्दै अभियन्ता बनेका साथिहरूले केबलकारको होइन निजी कलेज र अस्पतालको विरोध गर्नुपर्थ्यो । निजी क्षेत्रले केबलकार बनाउँदा होइन,  शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार चलाउँदा आम मान्छे बढी मारमा पर्छन् ।

अभियन्ता साथिहरूले विवाद बढाउने होइन, समाधान दिने हो । निषेध गर्ने होइन, छलफलको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो । वातावरण, धर्म, संस्कृति र परम्परा अनि स्थानीय सरोकारका मुद्दाहरूको समाधान कसरी गर्ने भनेर उपाय दिने हो ।

समाधान नदिने तर, एकोहोरो ‘नो केबलकार’ भनेर हुँदैन । भोली अर्को ठाउँमा केबलकार बन्ला, कुनै ठाउँमा हाइड्रो वा अरू विकास योजना बन्लान् । सबैको विरोध गरेर बस्ने त ?

देशभर केबलकार वा अन्य विकास परियोजना बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने गाइडलान बनाउन अभियान गरिरहेका साथिहरुले सरकारलाई सुझाव/दबाब दिनुहोस् । यस्तो दबाब र सुझाव दिने कार्यक्रमका लागि म पनि माइतीघरमा आउँछु ।

अभियन्ता साथिहरूले सरकारलाई ‘टुक्रे-टुक्रे लगानीकर्तालाई केबलकारको लाइसेन्स नदेऊ, सरकारले अध्ययन गरेर देशभर कहाँ-कहाँ केबलकार चलाउन सकिन्छ, कहाँ-कहाँ केबलकारको आवश्यकता छ’ भन्नु पर्छ । यस्तो दबाब अभियान चलाउनुभयो भने म पनि तपाईंसँगै माइतीघरमा उभिन्छु ।

अहिले पाथीभरामा केबलकार बनाउन सरकारले अनुमति दिइसक्यो । निजी क्षेत्रले लगानी गरिसक्यो । यसलाई निषेध गर्ने, रोक्ने कुरा न्यायोचित हुँदैन । यो लगानी रोकिँदा भोलि अरू क्षेत्रमा हुने लगानीमा पनि बाधा पर्छ ।

पाथीभरा केबलकारजस्तो विवाद भविष्यमा नआओस् भन्नेतिर जानुपर्छ । हरेक विकास परियोजनाको गाइडलाइन बनाउने, नीति बनाउने काम गर्नुपर्‍यो । कुनै विवाद आएमा त्यही नीतिभित्र रहेर समाधान निकाल्नुपर्‍यो ।

‘क्यान्सिल कल्चर‘ उदण्डताको उपज

नेपालमा अवाञ्छित काम गर्ने व्यापारीहरू पनि छन् । अनैतिक काम गर्ने व्यापारीहरू पनि छन् । तिनलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र पनि होलान् । तर, एउटा लगानीकर्ताले ठीकठाकसँग सबै नियम पालना गरेर लगानी गरेको ठाउँमा अवरोध गर्नु र अनेक कुरा उधिनेर बाधा सिर्जना गर्ने काम उदण्डता हो । अराजकता हो ।

अहिलेको सरकारप्रति मेरा पनि अनेक असन्तुष्टि छन् । तर, ती  असन्तुष्टि प्रकट गर्ने पनि सीमा हुन्छ । विसङ्गती छन् भन्दैमा एउटा लगानीकर्तालाई ती सबै विसङ्गतीको भारी बोकाउनु न्यायोचित होइन । जर्बजस्ती एउटा लगानीकर्तालाई हतोत्साही गर्ने, उसको लगानी डुबाउने काम गर्नु अभियानवादी साथीहरूका एजेण्डाका लागि पनि उचित होइन ।

राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा पनि पाथीभरा केबलकार निर्माणमा जोड्न थालिएको छ । प्रदेशको नामाकरण, प्रदेशको पहिचानका कुरा एउटा सानो आयोजनामा जोड्नु अन्याय हो । पाथीभरा केबलकार जस्तो सानो परियोजनामा भारीभरकम मुद्दा थोपर्नु हुँदैन ।

राजनीतिक कुरा राजनीतिक तवरमै व्यक्त गर्ने हो । यसका लागि लगानी र पूर्वाधारलाई हतियार बनाउनु हुँदैन । एउटा आयोजनामाथि राजनीति गर्नु जिम्मेवारीपूर्ण काम होइन । काठमाडौंका प्रबुद्ध बुद्धिजिवीहरूले पाथीभरा केबलकारलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दासँग जोडेर विवादको विषय बनाउने काम ठीक भएन ।

देशमा रोजगारी भएन युवाहरू बाहिर जान बाध्य छन् भनेर हामी नै आलोचना गर्छौं । अनि केही मान्छेले रोजगारी पाउने सम्भावना भएको विकास परियोजना रोक्न लाग्छौं । यस्तो द्धैध चरित्र छ ।

आधारभूत रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय बहसको स्वरूप लय विनाको भइरहेको छ । डाक्टरले औषधी दिनुभन्दा अघि सबै चेकअप गर्छ र समस्या के हो भनेर पत्ता लगाउँछ । त्यसैगरी पाथीभरा केबलकारको पनि लयबद्ध विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

अहिले विवादका रूपमा उठाइएको, पहिचान, स्थानीय सरोकार, धर्म संस्कृतिका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । विज्ञहरूले भावनामा बगेर बहस गर्न मिल्दैन । तर, हाम्रोमा विज्ञको सामाजिक मान्यता पाएकाले नै असहमतिलाई समाधान गर्ने भन्दा असहमति बढाउने काम गर्छन्  । विज्ञले समस्या थोपर्ने होइन । वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक समाधान दिनुपर्छ ।

त्यसैले पाथीभरा केबलकारका विषयमा उठाइएका विवादले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ । यस्तै विवाद निकाल्दै जाने हो भने कुनैपनि पूर्वाधार निर्माण टुङ्गोमा पुग्दैनन् । यस्ता मुद्दाहरू जहीँ पनि निकाल्न सकिन्छ ।

यदि पाथीभरा केबलकारमा जर्बजस्ती सिर्जना गरिएको विवाद नसुल्झिएर आयोजना नबन्ने परिस्थिति बन्यो भने लगानीकर्ताहरू अतिरिक्त सजग हुनेछन् । पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्न अवरोध पुगेको कुरा विदेशी लगानीकर्ताले पनि हेरिरहेका छन् । अनि यस्तो देखेर उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न कसरी आउँछन् ?

पाथीभरा केबलकार आयोजना कुनै विदेशीले लगानी गरेको भए अवरोध हुँदा पुगेको क्षतीको हर्जना नेपाल सरकारले तिर्नुपर्थ्यो ।  अहिले अर्थतन्त्र रिसेसनमा र समाज डिप्रेसनमा जाँदैछ । विद्धान, अभियन्ता, राज्य र समाजले उद्यमी, लगानीकर्ताप्रति सहयोगी हुनुपर्ने अवस्था छ ।

देशमा रोजगारी भएन युवाहरू बाहिर जान बाध्य छन् भनेर हामी नै आलोचना गर्छौं । अनि केही मान्छेले रोजगारी पाउने सम्भावना भएको विकास परियोजना रोक्न लाग्छौं । यस्तो द्धैध चरित्र छ ।

विवाद होइन, समाधान खोजौं

स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ सरकार, लगानीकर्ता र विषय विज्ञहरु बसेर जहाँ जहाँ विवाद झिकिएको छ तिनको समाधान खोज्नुपर्छ । वातावरणको कुरा हो भने इआईए फेरि बनाउनुहोस् । धर्म संस्कृतिका कुरामा चित्त बुझेको छैन भने १५ दिनमा प्रतिवेदन दिनेगरी कार्यदल बनाउनुहोस् । स्थानीय सरोकारका कुराहरु, रोजगारी, लगानी जस्ता विषय सल्टाउनुहोस् ।

अभियान गर्ने साथीहरूले पनि समाधान दिनुस् । भोलि कथमकदाचित लगानीकर्ता फर्कियो भने स्थानीयबासिन्दा नै अभियन्तामाथि खनिन्छन् । ‘उम्क्या माछो ठूलो’ भनेजस्तो अवस्था आउँछ । अरुण जलविद्युत् आयोजनामा पनि यस्तै विरोध भएको थियो । पछि त्यो आयोजना रोकियो । ज–जसले त्यो आयोजनाको विरोध गरे उनीहरूलाई नेपाली जनताले आजसम्म पनि गाली गर्छन् – ‘हामीलाइ अध्याँरोमा राख्यो’ भनेर ।

धुलिखेलको विकासका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयले ठूलो सहयोग गर्‍यो । काठमाडौं विश्वविद्यालय बन्नु अगाडि धुलिखेल आजको जस्तो भरिभराउ थिएन । धुलिखेल अहिले ‘टुरिजम स्पट’ बनेको छ । सानो कुरा कहिलेकाहीँ विकासका लागि ‘ट्रिगरिङ् प्वाइन्ट’ हुन्छ ।

पाथीभरा केबलकारको विवादले पूर्वाधार निर्माणमा मापदण्ड निर्माण गर्न सरकारलाई झकझक्याएको छ । विकासमा स्थानीयतालाई प्राथामिकता दिन सजग बनाएको छ । विकासको पक्षमा स्थानीय प्रदेश र सङ्घबीचको समन्वयलाई पनि प्राथामिकतामा राख्न सजग गराएको छ । तसर्थ, अब यसबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

विकासमा सहकार्य गर्नुस् । पाथीभरामा  एउटा केबलकार बनेपछि त्यहाँ आउने मान्छेको सङ्ख्या पनि बढ्ला । ती मान्छेको बसोबासका लागि वरिपरी होटल/रिसोर्ट बन्लान् । ती होटल र रिर्सोटले त्यहीँको स्थानीय उत्पादन खपत गर्लान् । स्थानीयले रोजगारी पाउलान् ।

पाथीभरा केबलकारको विवादले पूर्वाधार निर्माणमा मापदण्ड निर्माण गर्न सरकारलाई झक्झक्याएको छ । विकासमा स्थानीयतालाई प्राथामिकता दिन सजग बनाएको छ । विकासको पक्षमा स्थानीय प्रदेश र सङ्घबीचको समन्वयलाई पनि प्राथामिकतामा राख्न सजग गराएको छ । तसर्थ, अब यसबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यसले केही नकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । सरकारबाट अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउँन खोज्दा सरकारको मात्रै अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले पुग्दैन । स्थानीयको पनि अनुमति चाहिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यो सन्देश अरू ठाउँमा पनि सर्यो भने त लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सरकारले यस्ता विषयको मिहिन तवरमा समाधान खोज्नुपर्छ ।

हाम्रो सामाज उद्यमी र व्यापारीप्रति परपीडक भइसक्यो । निजी क्षेत्रमा कति मान्छे छन्, तीनले कति रोजगारी सिर्जना गरेका छन् भन्ने कुरा नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । हामीले समाजलाई उद्यमी बन्न सिकाउनुपर्छ । उद्यमीलाई हतोत्साही गर्ने यो परपीडक बानी हटाउनुपर्छ ।