रवीन्द्र मिश्र र धवल शमशेरलाई राजद्रोह मुद्दा : अभियोग पुष्टि भए के हुन्छ सजाय ?

काठमाडौं । शुक्रवार पक्राउ परेका राप्रपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशम्शेर राणासहित ११ जनाविरुद्ध प्रहरीले राजद्रोहसँगै अपराधिक उपद्रव र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको हिरासत अनुमति पाएको छ । साथै, अन्य ३१ जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रवमा अनुसन्धान गर्न चार दिनको हिरासत अनुमति पाएको छ ।  त्यसमध्ये मिश्र र राणासहित केही शुक्रवार नै पक्राउ परेका थिए भने बाँकीलाई शनिवार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

मिश्र र राणासहित ११ जनाका लागि पहिलोपटक पाँच दिनको म्याद पाएको प्रहरीले ६० दिनभित्र अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा बुझाइसक्नु पर्नेछ ।

राजद्रोह र अपराधिक उपद्रवसम्बन्धी कसुरमा मात्र अभियोग भएको भए प्रहरीले अधिकतम २५ दिनको अनुसन्धानको लागी समय पाउँथ्यो । तर, प्रहरीले मिश्र र राणासहित ११ जना आरोपितलाई सङ्गठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्ने भएकाले प्रहरीले मुद्दामाथि अनुसन्धानका लागी अधिकतम ६० दिनसम्मको समय पाउँछ ।

प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको राजद्रोहसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कानुनले गम्भीर फौजदारी कसुर मान्छ । जसमा २५ वर्ष सम्म कैद हुन सक्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ५० को राजद्रोह मुद्दामा २५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस वर्षसम्म कैद हुनेछ’ दफा ५० को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

ऐनको दफा ५० को उपदफा १ मा ‘नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक,अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षड्यन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन वा दुरुत्साहन दिन नहुने’ उल्लेख गरेको छ ।

प्रहरी मिश्र र राणासहित ११ जनाले संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले षड्यन्त्र गरेको भन्दै राजद्रोहमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । राजद्रोहसहित सङ्गठित अपराधसमेत जोड्ने हो भने थप ५ वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । त्यस्तै उनीहरूलाई प्रहरीले अपराधिक उपद्रवमा समेत अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

कानुनमा अपराधिक उपद्रव मुद्दामा घटनाको प्रकृति हेरी तीन प्रकारका सजायको व्यवस्था गरिएको छ । संहिताको दफा २५८ मा आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा चार वर्ष सम्म कैद, पाँच वर्षदेखि १२ वर्ष सम्म कैद, जन्मकैद र बिगो जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

प्रहरीले पक्राउ परेका अन्य ३१ जनाविलाई आपराधिक उपद्रवमा अनुसन्धान गर्नेछ ।