संसद्मा प्रधानमन्त्री ओली : कुलमानको निहुँमा आए, पूर्वराजालाई थर्काएर गए

काठमाडौं । चार दिनदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद्का दुवै सदन सोमबार सञ्चालन भए । विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्तीको विषयले सदन अवरुद्ध थियो ।

कुलमानलाई निकालेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै बुधबारदेखि सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभामा अवरोध गर्दै आएका थिए । सभामुखले कहिले सूचना टाँस गरेर, त कहिले सदनबाटै घोषणा गरेर बैठक सारिरहेका थिए ।

सदन अवरुद्ध गरेर लगातार जवाफ खोजिरहेको प्रतिपक्षीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘इग्नोर’ गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममै पार्लियामेन्टमा जवाफ दिन आवश्यक नरहेको ओलीले बताउँदै आएका थिए । तर, ओली प्रतिपक्षीसँग लामो समयसम्म जोरी खोजिरहने स्थितिमा थिएनन् ।

किनकि आफ्नै सरकारले ल्याएको पाँच अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा थिए । जहाँबाट पारित भएर १९ चैतसम्म प्रमाणित नभए सबै अध्यादेश निष्क्रिय हुने स्थिति थियो । त्यहीकारणले मात्र ओली सदनमा आएर जवाफ दिन तयार भएका थिए ।

राजावादी समूहले तीनकुनेमा गरेको हिंसात्मक आन्दोलनको परिणामले पनि ओलीलाई गलाउन सहयोग गर्यो । व्यक्ति हत्या, निजी सम्पत्तिमा तोडफोड भएको अराजक राजावादी आन्दोलनले सरकार र माओवादी लगायतका प्रतिपक्षी दललाई निकट बनाउनसमेत भूमिका खेल्यो । 

कुलमानको बर्खास्तीको विषयभन्दा ठूलो राजनीतिक मुद्दा राजावादीहरूको हिंसात्मक आन्दोलन बनेर सतहमा आयो । कुलमान प्रकरण कमजोर बन्ने देखेपछि ओली सदनमा जवाफ दिन तयार भए । तर, यही निहुँमा ओलीले राजावादीको आन्दोलनको काउन्टरमा संसद्लाई प्रयोग गरे । यसो गर्दा कुलमान बर्खास्ती प्रकरणमा आक्रामक बनेको माओवादी समेतको सफ्ट समर्थन हुनेमा ओली विश्वस्त देखिन्थे ।

सदनमा राजावादीमाथि आक्रामक ओली 

मूलतः कुलमानको बर्खास्ती प्रकरणमा जवाफ दिन भन्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभामा उपस्थित भएका ओलीले तीनवटा विषय उठाए- थाइल्याण्ड भ्रमण, राजावादी आन्दोलन र कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको प्रष्टिकरण । 

यसमा पनि ओली मुख्यतः राजावादी आन्दोलनमा केन्द्रित रहे । राजावादी आन्दोलनको कडा प्रतिवाद गरेका उनी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए ।

तीनकुनेको हिंसात्मक घटनाका पछाडि ज्ञानेन्द्र शाह मुख्य जिम्मेवार रहेको ओलीको जिकिर थियो । उनले ठोकुवा गरेरै शाहलाई समेत कारबाही हुने बताए । “आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनु हुन्न । यसमा पूर्वराजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न,” उनले भने ।

कुलमानको बर्खास्तीबारेको जवाफमा चित्त नबुझाएको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले ज्ञानेन्द्र शाहमाथि कारबाही गर्ने विषयमा भने ओलीलाई समर्थन गरेको थियो ।

ओलीको सम्बोधनपछि माओवादी सांसद रेखा शर्माले कुलमानको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नरहेको बताइन् । “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जे जवाफ दिनुभयो त्यो चित्तबुझ्दो छैन । बिना कुनै तथ्यमा आधारित भएर प्रधानमन्त्रीले एउटा कर्मचारीलाई हटाउँदै अर्को नियुक्त गरेँ भनेर जवाफ दिने काम खेदजनक छ,” सांसद शर्माले भनिन् ।

कुलमानको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको माओवादी ज्ञानेन्द्र शाहमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएको विषयमा भने कन्भिन्स देखिएको थियो । माओवादी सांसद शर्मालेसमेत तीनकुने घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् । हिंसात्मक आन्दोलनको डिजाइनर ज्ञानेन्द्र शाह रहेको दाबी गर्दै शर्माले पक्राउ गर्न माग गरेकी थिइन् ।

“त्यो हिंसात्मक आन्दोलनका कथित कमान्डर दुर्गा प्रसाईं भएपनि पर्दा पछाडि ज्ञानेन्द्र शाह छन् ” उनले भनिन्, “अपराध गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। संविधानमाथि कोही छैन । ज्ञानेन्द्र र दुर्गा प्रसाईंलाई सरकारले तुरुन्तै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याओस् ।”

संविधानै मास्ने कुरा छ के को नियमापत्ति ?

ज्ञानेन्द्र शाहको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सरकारसँग कन्भिन्स रहँदा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी बेन्चमा रहेको अर्को दल राप्रपा भने नियमापत्तिमा उत्रियो । ओलीले सम्बोधन गर्दै गर्दा राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले नियमापत्ति गरेका थिए ।

शाहीले नियमापत्ति गरेपछि पनि ओली रोकिएनन् । बरु, थप आक्रामक बने । “संविधान उल्लङ्घन र संविधान मास्ने कुरा छ । के को नियमापत्ति । संविधान मान्नुपर्छ व्यवस्था मान्नुपर्छ । होहल्ला गरेको भरमा संसद् र राजनीति सबैलाई अवरोध गर्न मिल्दैन,” ओलीले कड्किँदै जवाफ दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले घटनामा संलग्न सबै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै विस्तृत विवरण उपयुक्त समयमा गृहमन्त्रीले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने बताए । घटनामा जो कोही संलग्न भएपनि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता ओलीले जनाए ।

पूर्वराजा स्वयंले यी घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै आपराधिक घटनामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट भनाइ थियो ।

उनकाअनुसार तीनकुनेमा शान्तिपूर्ण सभाको लागि स्थान दिइएपनि आयोजकले प्रशासनलाई पहिले दिएको जानकारीअनुसार सभा नगरी उत्तेजक प्रदर्शन र अराजनीतिक नारासहित भीड परिचालन गरेका थिए ।

“आयोजक को हुन् भन्नेमा केही आशङ्का र द्विविधा समेत थियो । को हो- को हो जस्तो । जो आयोजक हो उ घरै बस्छ थाहा हुँदैन । उचालेका तिखारेका मान्छेहरू सडकमा देखिन्छन् । त्यस्तो देखिन्थ्यो,” ओलीले भने ।

पूर्वराजामाथि खरो रूपमा पेश भएका ओलीले ज्ञानेन्द्र शाहलाई सिरक भित्र चुपचाप रहेर ‘कथित जनकमान्डर’ तोकेर आन्दोलन गराएको दाबी गरे । दुर्गा प्रसाईंमाथि लक्षित गर्दै ओलीले ज्ञानेन्द्रका ‘कथित जनकमान्डर’ले हाँकेको गाडीले प्रहरीलाई मार्ने प्रयास गरेको बताए । “भीड नियन्त्रण गर्न प्रशासनले गरेको प्रयासविरुद्ध प्रहरीमाथि आक्रमण, ढुङ्गामुढा, बन्दुक खोस्ने, गुण्डागर्दी, कुटपिट र लुटपाटजस्ता वारदात सुरु गरिए,” प्रधानमन्त्रीले भने ।

राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षसमेत रहेका नवराज सुवेदीलाई ‘इतिहासले कुनामा फ्याँकेको व्यक्ति’ भन्दै आलोचना गरेका ओलीले दुर्गा प्रसाईंलाई मानिसलाई मर्न दुरुत्साहन गर्ने जनकमान्डरको सञ्ज्ञा दिए । “मानिसलाई मर्न दुरुत्साहन गर्ने जनकमान्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति अभियानका संयोजक, अनि शासक बन्ने मनसुवा बोक्ने व्यक्ति सिरकभित्र चुपचाप कसरी हुन सक्छ ?” ओलीले प्रश्न गरे ।

ज्ञानेन्द्र शाहमाथि आक्रामक बनेपछि आफ्नो भनाइमाथि नियमापत्ति गरेको राप्रपामाथि समेत ओली जाइलागेका थिए । सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा संविधान मान्ने शपथ लिएको सम्झाउँदै ओली राप्रपा सांसदमाथि खनिए ।

“ताजुबको कुरा छ– दुनियाँका अगाडि सांसद भएपछि कहिले कहिले मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री के-के भएर, संविधान मान्छु भन्ने शपथ लिएर, आफैँले गरेको प्रतिज्ञा, आफैँले खाएको कसम पालना गर्नुपर्दैन ?,” ओलीले प्रश्न गरे ।

बारम्बार संसद्मा राजसंस्थाको वकालत गर्ने राप्रपालाई ओलीले सदनमा संविधानको विरोध गर्न नदिने आशय प्रकट गरे । उनले लोकतन्त्रको विरोध गर्ने थलो संसद् नभएको बताए ।

“संसद्, संविधान सभा जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्‍यो । गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । राजतन्त्र बिदा गर्‍यो । त्यो गरिमामय संसद्‌मा आएर राजतन्त्र ब्युँताउँछु भन्ने कुरा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्ने कुरा यो संसद्‌मा संविधानसम्मत हुँदैन । र, असंवैधानिक कुरा गर्ने थलो संसद् हुन सक्दैन,” ओलीले भने ।