बजेटको आकारलाई नाघेको सार्वजनिक ऋण कति जोखिमपूर्ण ? 

काठमाडौं । यही चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देशको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने यो बर्सेनि सरकारले बनाउने कूल बजेटभन्दा धेरै माथि हो ।

सामान्यतया सरकारले हरेक वर्ष करिब १८, १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउने गर्दछ । तर, आव २०७८/७९ देखि नै सार्वजनिक ऋणले बजेट उछिन्न थालिसकेको तथ्याङ्क छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको तथ्याङ्क छ ।

त्यस्तै, आव २०७९/८० मा बढेको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो भने आव २०८०/८१ मा २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । बर्सेनि बढिरहेको यस्तो ऋण आव २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म अर्थात्, नौ महिनामा २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

जसमा ५९ दशमलव ९९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेको छ भने ४८ दशमलव ८९ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ७५ प्रतिशत हो ।

ऋण थपिएको थपियै

एकातिर सार्वजनिक ऋण बढी भयो भनेर हल्ला भइरहँदा अर्कोतर्फ ऋण थपिन छाडेको छैन । सरकारले बर्सेनि लक्ष्य तोकेर नै सार्वजनिक ऋण उठाउने गरेको छ । चालू आवको नौ महिनामा मात्रै ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको तथ्याङ्क छ । यद्यपि, चालू आवमा सरकारले ५ खर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा सरकारले कूल ऋणको साँवा–ब्याजस्वरुप साढे दुई खर्ब रुपैयाँ तिरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

मुलुकको हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर छ । देशको सार्वजनिक ऋणलाई जनतामा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति करिब ९१ हजार रुपैयाँ हुन जान्छ ।

सार्वजनिक ऋणको असर

अर्थविद्हरूका अनुसार अहिले मुलुकको राजस्व घट्दै गइरहेको छ भने ऋण भार बढ्दै गएको छ । यसले कालान्तरमा मुलुकलाई अन्धकारमा धकेल्ने अनुमान उनीहरूको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा चैत २९ गतेसम्म आठ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७ दशमलव ८९ प्रतिशत बराबर हो ।

त्यस्तै, सरकारले ऋण लिएर लगानी गरेका पूर्वाधारले उचित प्रतिफल दिन नसकेको कारण पनि सार्वजनिक ऋणलाई जोखिमपूर्ण रूपमा लिन थालिएको हो । त्यसै गरी, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुले पनि सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रवारसम्म १० खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यसमध्ये चालू खर्च ६ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने पुँजीगततर्फ एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ भएको खर्च विनियोजित बजेटको २९.६३ प्रतिशत मात्रै हो ।

त्यस्तै, सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब १७ अर्ब भुक्तानी गरेको कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म ५४.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘सार्वजनिक ऋण बढिरहे देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सबै क्षेत्रमा असर पर्ने छ ।’

सार्वजनिक ऋणको आकार यसरी नै बढिरहे भविष्यमा देशको वित्तीय प्रणाली खुम्चन गई समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पर्ने सक्ने उनको अनुमान छ ।

बढ्यो सार्वजनिक ऋणको दुरुपयोग

अर्थविद् डा. अच्युत वाग्ले अहिलेको सार्वजनिक ऋण अर्थशास्त्रीय हिसाबले बजारमा हल्ला भए जति नै खराब र जोखिमपूर्ण नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक ऋण अझै धेरै बढिरहे यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय नअपनाए र ऋणलाई रिटर्न आउने स्थानमा लगानी गरे यो ठूलो कुरा होइन ।’

उनी ऋणलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटी चाहिँ सच्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

उनैको कुरामा समर्थन जनाउँदै अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । सार्वजनिक ऋणको दुरुपयोग भएको उनको आरोप छ । अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, ‘सार्वजनिक ऋण बढी भयो भनेर चिन्तित हुनुभन्दा ऋण कहाँ लगानी भएको छ भन्ने विचार गर्न आवश्यक भइसक्यो ।’