रवि लामिछानेबारे सर्वोच्चको आदेशमा रास्वपाले उठायो प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशमा प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले अदालतको आदेश मान्न कानुनी रूपमा बाध्य भए पनि सो आदेश अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा दिएको पछिल्लो आदेशको कानुनी पालना गर्न बाध्य भए पनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको मत राख्दछ ।’

रास्वपाले अगाडि भनेको छ, ‘मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, ‘बेल सुनुवाइ’ मा सीमित हुनपर्ने विषय मुद्दाको गुणदोषमै केन्द्रित हुनगई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकूल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै बोक्न पर्ने आशय व्यक्त हुनु एवं सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरुको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरुका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।’

साथै सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो पार्टीका सभापतिविरुद्ध सरकारले प्रतिशोध साँधेको पनि रास्वपाको ठहर छ । उसले भनेको छ, ‘सरकारद्वारा सहकारीको राष्ट्रव्यापी समस्याको समाधान नखोजी सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चयनात्मक अभियोजन, फरक व्यवहार र समान प्रकृतिका मुद्दामा दलीय आबद्धत्ताको आधारमा विभेद् भइरहेको यथार्थलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ । रवि लामिछानेले संगठित अपराध गरेको नभई राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको अभिमत आम जनतामा गड्दै गएको निष्कर्ष पार्टीको छ ।’

यस्तै रास्वपाले ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि वृहत अभियान’  गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सो अभियानको संयोजक सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहोरालाई तोकिएको छ ।