छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने गृहमन्त्रीलाई काङ्ग्रेसको क्लिन चिट

काठमाडौं । अध्यागमनमा सेटिङमार्फत मानवतस्करी भएको प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढ्यो । यस विषयमा छलफलका काङ्ग्रेसले सोमबार पार्टी पदाधिकारी  बैठक बोलायो । उक्त बैठकले गृहमन्त्री निर्दोष रहेको भन्दै राजीनामा दिनु नपर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, जानकारहरूले लेखकलाई काङ्ग्रेसले दिएको क्लिन चिट विधिको शासनविपरीत रहेको बताएका छन् ।

‘ममाथि राजनीतिक आक्रमण भयो । म संलग्नै नरहेको विषयमा जोडेर मेरो चरित्र हत्या भयो, पार्टीले जे भन्छ म त्यही गर्छु ।’  गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार पार्टी पदाधिकारी बैठकमा गुनासो पोखे ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह प्रशासनबारे छानबिन गरेसँगै उनीमाथि राजीनामाको दबाब  बढ्दै थियो ।

काङ्ग्रेसभित्रैबाट पनि नेताहरूले राजीनामाको माग गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूले पनि उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढाउने नीति लिएका छन् । तनावमा परेका गृहमन्त्री लेखकले कर्मचारीको गल्तीमा मन्त्रीले राजीनामा दिने हो राज्य व्यवस्था नचल्ने तर्क दिएकै थिए  । सोमबार पार्टी पदाधिकारी बैठकमा लेखकबारे छलफल भयो ।

बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री लेखकलाई डाढस दिए- ‘काम गर्दा समस्या आउँछन् । गल्ती नगर्दा पार्टीले बचाउ गर्छ ।’

पार्टीले निर्णय पनि सुनाइदियो- ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने निकायले गृहमन्त्रीलाई तानेको छैन । गृहमन्त्री निर्दोष हुनुहुन्छ । कर्मचारीको गल्तीमा गृहमन्त्रीलाई मुछ्न मिल्दैन । राजीनामा दिनुपर्ने कारण छैन ।’ प्रवक्ता प्रकाशरण महतले पार्टीको यो निर्णय सार्वजनिक गरे ।

पार्टी पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले घटनाबारे सबिस्तार सुनाए । गत बुधबार अख्तियारले अध्यागमनमा कार्यरत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लियो । अख्तियारले नियन्त्रणमा लिनु एक दिनअगावै उनको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । अख्तियारको कामकारबाही अघि बढेसँगै अध्यागमनका १५ कर्मचारीको विभिन्न ठाउँमा सरुवा भइसकेको छ । रातारात कर्मचारी सरुवाले शंकाको सुइ मन्त्री लेखकतर्फै सोझिएको थियो । लेखकले कर्मचारी सरुवा गर्नुको कारण पार्टी बैठकमा खुलाएका छन् । ‘अध्यागमनमा भएका बदमासीका विषय थाहा पाएपछि कर्मचारीलाई मन्त्रालय तानेको हो, त्योबाहेक केही छैन । मेरो बदनाम गराउने काम भयो,’ लेखकको प्रस्टीकरण छ ।

पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवा र उपसभापति खड्काले गल्ती नगरेको कुरामा नडराउन लेखकलाई सुझाए । लेखकलाई ढाडस दिन उपसभापति खड्काले २०५६ सालमा आफू गृहमन्त्री हुँदाको एक रोचक किस्सा प्रस्तुत गरे । काभ्रेमा त्यसबखत कसैको घरमा टेलिभिजन चोरी भएछ । संसद्‌मा त्यही प्रकरणलाई लिएर उनको राजीनामा माग भएछ । खड्काले बैठकमा भने,  ‘काभ्रेको कुनै घरमा टेलिभिजन चोरी भएछ । चोर पत्ता नलागेको भन्दै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो भनियो । कहिलेकाहीँ अरूले गरेको बदमासीमा पनि नेतृत्व विवादमा आउँछ । गल्ती नगरेको निर्दोष मान्छे डराउने होइन त्यसको सामना गर्दै अघि बढ्ने हो ।’

काङ्ग्रेस बैठकमा लेखकको राजीनाको आवाज उठाउनेमाथि कारबाहीको मागसमेत भएको छ ।  नेता शशांक कोइरालाले शेखर कोइराला, सुनिल शर्मा र राजेन्द्र बजगाईंमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।  नेता शेखरले राजीनामा दिएर निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्दै आफूलाई क्लिन साबित गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।  सांसदद्वय शर्मा र बजगाईंले पनि लेखकले राजीनमा दिएर निष्पक्ष छानबिनमा सघाउ पुर्‍याउनुपर्ने मत राखेका थिए ।

शशांकले बैठकको माग सञ्चारकर्मीलाई सुनाए, ‘निर्दोष मान्छेले राजीनामा दिने कुरै हुँदैन । मुठभेड बढाउने ढंगले नेताहरूले राखेको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । यसले काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुँदैन ।’

भिजिट भिसाको आवरणमा अध्यागमनबाट भइरहेको मानवतस्करीबारेको अनुसन्धान अख्तियारले अघि बढाइरहेको छ । यसमा उच्च तहको संलग्नताबारे अनुसन्धानका लागि खगेन्द्र सुवेदी, कविता पौडेल र ग्रिनल्याण्ड होलिडेज ट्राभलका सञ्चालक बालकृष्ण खड्कालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । पक्राउ परेका खड्काले भिजिट भिसामा लाइन खुलाएबापत अध्यागमनदेखि गृह मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीले भाग पाउने उल्लेख गरेका थिए ।

अख्तियारले चारै जनाको मोबाइल र अन्य विद्युतीय उपकरण जफत गरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ ।  गृहमन्त्री प्रश्नको घेरामा पर्नुको पछाडिको कारण मानवतस्करी प्रकरणमा यसअघि पनि संलग्न अधिकृत विमल पौडेल र भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका गणेश ओझा उनको सचिवालयमा रहनु हो । अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर छोडेका भट्टराईलाई लेखकले नै अध्यागमन पठाएका थिए । उनी यसअघि त्रिपाल खरिद काण्डमा भ्रष्टाचारमा परेका व्यक्ति हुन् । यस्ता गतिविधिले लेखकमाथि प्रश्न उठेको हो ।

यो पृष्ठभूमीमा काङ्ग्रेसको निर्णयले भन्यो –‘गृहमन्त्री निर्दोष हुनुहुन्छ ।’

यो निर्णयसँगै काङ्ग्रेसमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । ‘अख्तियारले गृह प्रशासनमाथि छानबिन गरिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीलाई पार्टीले कसरी निर्दोष भन्न मिल्छ?’, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको प्रश्न छ ।

संवैधानिक आयोग अख्तियारले  गृह प्रशासनमाथि छानबिन गरिरहेको अवस्थामा कंग्रेसलाई निर्दोष साबित गर्ने अधिकार नभएको उनको मत छ । सादगी छविका लेखकको यस प्रकरणमा शंकास्पद भूमिका रहेकाले निर्दोष करार गर्दै अख्तियारको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम गलत रहेको उपाध्याय बताउँछन् ।

अख्तियारले निर्दोष भन्नु र पार्टीले निर्दोष भन्नुमा आकाश जमिनको अन्तर रहेको उनको भनाइ छ । ‘अख्तियारले छापा मारेपछि कर्मचारीको भटाभट सरुवा किन गरियो ? भ्रष्टाचारी छविका कर्मचारीलाई अध्यागमन किन पठाइयो ? यी कारणले लेखकको भूमिका शंकास्पद देखाउँछ । सादगी छविका लेखक निर्दोष छन् भने पनि संवैधानिक निकायले पुष्टि गर्छ । संगठित अपराधमा उच्च तहको संलग्नताबारे जाँचबुझ हुनैपर्छ । अहिले नै निर्दोष करार गरेर कङ्ग्रेसले दलको साख पनि गिराउने काम गर्‍यो,’ उपाध्यायले भने ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संवैधानिक आयोगले छानबिन अघि बढाइरहँदा निर्दोष करार गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । राज्यको आधिकारिक निकायबाट अनुसन्धान गराएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको मत छ । ‘छानबिनका लागि सहयोग गर्छौं भन्नुपर्नेमा निर्दोष करार ! यस्ता गतिविधि नेपालमा मात्रै हुने हो,’ लेखकलाई काङ्ग्रेसले निर्दोष करार गरेकोबारे उनले भने, ‘दूधको साक्षी विरालो नभएर को हुन्छ ?’

काङ्ग्रेसले लेखकलाई क्लिन चिट दिएकोमा कानुनका जानकारहरू पनि आपत्ति प्रकट गर्छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचायले काङ्ग्रेसको निर्णय क्षेत्राधिकार बाहिरको रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘आरोपित व्यक्तिलाई दलले क्लिन चिट दिने हो भने, विधिको शासन कहाँ रह्यो ? दलले होइन, कानुनी मान्यता प्राप्त निकायले यसबारे निर्णय सुनाउनुपर्छ । राजनीतिक दल सार्वजनिक संस्था हो । सार्वजनिक संस्थाले विधिको शासनलाई चुनौती दिन मिल्दैन ।

काङ्ग्रेसको सोमबारको निर्णयमा अपराध अनुसन्धानका विज्ञको पनि असहमति छ । मानवतस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा राज्यको आधिकारिक निकायले छानबिन गरेर निर्णय लिनुपर्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताँउछन् । उच्च तहको संरक्षणविना मानवतस्करी जस्तो जघन्य संगठित अपराध संभव नभएकाले लेखक प्रश्नको घेरामा परेको उनको भनाइ छ । ‘सचिवालयमा मानवतस्करीमा संलग्न अधिकृत कसले छनौट गर्‍यो ? भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति कसले राख्यो ?  विवादास्पद् पृष्ठभूमि र भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई अध्यागमन पठाउने निर्णय कसले लियो र के स्वार्थका लागि उनलाई त्यहाँ किन पुर्‍याइयो ?’ यी प्रश्नको घेरमा लेखक हुनुहुन्छ, उहाँ निर्दोष रहेको कुरा पार्टीले भन्ने होइन राज्यको आधिकारिक निकायको निष्पक्ष छानबिनबाट निर्णय लिने हो,’ उनले भने ।

गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेको व्यक्ति पदमा बहाल हुँदा कतिपय अवस्थामा छानबिन प्रभावित हुनसक्ने  मल्ल बताउँछन् । आफ्नो भद्र छविलाई धुमिल हुन नदिन पनि, निर्दोष साबितका लागि उनले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउ पुर्‍याउनुपर्ने डीआईजी मल्लको मत छ ।

नैतिक प्रश्न उठिसकेपछि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको उदाहरण संसद्‌मा लेखक स्वयंमले प्रश्न उठाएका थिए । आफ्नो हकमा भने कर्मचारीको गल्तीमा मन्त्रीले राजीनामा दिने कुराले राज्यव्यवस्था चल्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । कङ्ग्रेसले पनि उनको तर्कलाई सदर गर्दै निर्दोष नै ठहर गरेको छ ।