पुराना विकृतिका आडमा आफू उम्किने प्रयत्न

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद्‌मा उभिएर चोखिने प्रयत्नमा थिए, गृहमन्त्री रमेश लेखक । प्रतिपक्षी दलले पहिले आफूहरूले प्रश्न गर्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रीको जवाफ सुन्ने अडान लिए । सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नबारे संसद्‌बाटै जनतालाई जानकारी दिने चाहना अपूरो हुँदाका उनका भावभंगी संसद् भवनभित्रै झल्किरहेको थियो । प्रतिनिधसभामा जवाफ दिने वातावरण नबनेपछि गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उत्तर दिने निधो गरे । अपराह्न ५ बजे संसद् भवनमै पत्रकार सम्मेलन गरी कमजोर तर्कका सहारामा आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने प्रयत्न गरे ।

सहसचिव भट्टराईलाई अरूले पनि ठूला जिम्मेवारी दिएकाले आफूले पनि दिएको तर्क  

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नाम जोडिनुको पहिलो कारण हो, त्रिभुव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख बनाइएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई । गत साता उनलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्रिपाल खरिद काण्डको भ्रष्टाचारमा मुछिएका भट्टराईलाई गृहमन्त्री लेखक स्वयंले अध्यागमनको जिम्मेवारी दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो कुराको स्वीकारोक्ति पनि गरे । भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीलाई अध्यागमन पठाउने निर्णय लिएकै कारण गृहमन्त्री लेखक प्रश्नको घेरामा परेका हुन् ।

विगतमा गृहप्रशासन सम्हालेकाहरूले नै भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयको प्रमुख निकायको जिम्मेवारी सुम्पिएकाले आफूले पनि जिम्मेवारी दिँदा प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण नरहेको जिकिर लेखकले गरे । ‘म गृहमन्त्री हुनुअघिदेखि नै तीर्थराज भट्टराई गृह मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले गृह मन्त्रालय मातहतका महत्त्वपूर्ण निकाय सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँलाई मैले गृह मन्त्रालयमा ल्याएको होइन, मैले कुनै ठाउँबाट ल्याएर अचानक अध्यागमन पठाएको होइन,’ उनको तर्क छ ।

भट्टराईप्रति आफ्नो अतिरिक्त मोह नरहेको देखाउनका लागि लेखकले गृहप्रशासनमा भट्टराईका जिम्मेवारीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । उनले पेस गरेको विवरणअनुसार भट्टराई २०७७ असार १९ देखि गृह मन्त्रालयमा छन् ।  २०८२ जेठ ६ गतेसम्मको अवधिमा भट्टराईलाई १० पटक सरूवा गरिएको छ ।

रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा २०७७ असार १९ मा उनलाई गोर्खाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । बादल गृहमन्त्री रहेकै बखत २०७७ फागुन १४ गते उनको सरूवा महोत्तरीमा गरियो ।  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पालामा २०७८ सालमा  भट्टराईलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा महानिर्देशक बनाइएको थियो । खाँणले नै उनलाई मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा पनि पठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा उनलाई मोरङबाट गृह मन्त्रालय तानेको विवरण मन्त्री लेखकले पेस गरे । केही समयपछि उनको सरूवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको थियो । २०८०  साउन ३ गते त्यहाँबाट भट्टराईलाई रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा  मन्त्रालयमा तानिएको थियो ।  रविले उनलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए ।

विवादास्पद् छवीका भट्टराईलाई अध्यागमन कार्यालय पठाउने निर्णय आफ्नै भएको उनले स्वीकार गरे । विगतमा महत्त्वपूर्ण विभागको नेतृत्व गरेकाले उनलाई अध्यागमनको नेतृत्व सुम्पिएको भन्न लेखकले धक मानेनन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुद्दा खेपेका अधिकृत विमल पौडेल गृहमन्त्री लेखककै स्वकीय सचिवालयमा थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट उनले पछि सफाइ पाएका थिए । यस्तै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव भट्टराईले भूकम्प पीडितलाई बाँड्न त्रिपाल खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले २०७२ माघ १९ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनले पनि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । भट्टराईलाई अध्यागमन र पौडेललाई स्वकीय सचिवालयमा जिम्मेवारी दिनुको कारण खुलाउँदै लेखकले भनेका छन्, ‘विवादास्पद् छविका व्यक्तिलाई अध्यागमन प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । अदालतबाटै सफाइ पाएपछि कानुनले नै  केही न केही जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्दछ ।’

कर्मचारीको पृष्ठभूमि र आचरणमा ध्यान नदिइकनै संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मेवारी दिँदा मन्त्री लेखकमाथि प्रश्न उठेको हो । ‘अरूले जिम्मेवारी दिँदा ठीक हुने, मैले जिम्मेवारी दिँदा बेठीक हुने ?,’ भन्ने तर्क दिँदै लेखकले कमजोर प्रतिरक्षा गरे । भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु कुनै पनि हिसाबले बाञ्छित हुँदैन थियो ।  अरूले गरेका त्रुटिलाई निरन्तरता दिँदै लेखकले आफैँमाथि औँला ठड्याउने मौका दिए ।

आफ्नो नैतिक मूल्यको उठान गरे, नैतिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने आधार देखेनन्

पत्रकार सम्मेलनमा लेखकले आफ्नो सार्वजनिक छवि उठान गरे । आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवन यसअघि विवादित नरहेकाले यसमा धेरै भन्नु नपर्ने उल्लेख गरे । विगतका नैतिक मूल्यको उठान गरेका लेखकले वर्तमानमा राजीनामा दिएर नैतिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने आधार भने देखेनन् । विगतका विकृतिको सहारा लिँदै उनले आफ्नो बचाउ गरे । गृह मन्त्रालयमा गत तीन आर्थिक वर्षमा ५२१ कर्मचारीमाथि अख्तियारमा मुद्दा परेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै त्यसबखतका कुनै पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएकाले आफूले पनि दिनुपर्ने कारण नभएको तर्क गरे ।

अख्तियारले कर्मचारीमाथि छानबिन गरेकाले आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको मत थियो । कर्मचारीमाथि छानबिन हुँदा मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने राज्यव्यवस्था चल्न नसक्ने कुरा दोहोर्‍याए । ‘पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा तीन जना गृहमन्त्री हुनुभयो । गृहप्रशासनका ५२१ कर्मचारीमाथि अख्तियारमा मुद्दा छ । कुन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो?,’ राजीनामा माग गर्नेहरूलाई उनको प्रतिप्रश्न छ ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा ६४ हजार ६१ वटा उजुरी दर्ता भएको र प्राय: सबै मन्त्रालयका कर्मचारीले अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेको भन्दै उनले भने, ‘अख्तियारका सम्पूर्ण उजुरी कुनै न कुनै मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीमाथि हुन्छन् । कर्मचारीमाथि छानबिन हुँदैमा अहिलेसम्म कति मन्त्रीले राजीनामा दिए होलान् ? तपाईंहरू आफैँ विवेचना गर्नुहोला ।’

उनले संवैधानिक आयोगले छानबिन गरिरहेको र आफूविरूद्ध हाल अख्तियारमा कुनै पनि उजुरी नरहेकाले राजीनामा दिनुपर्ने कारण नरहेको मत राखे । सेटिङमार्फत भिजिट भिसाको आडमा असुली गर्नु संगठित अपराध भएकाले उच्च राजनीतिक संरक्षणविना सम्भव नहुने जानकारहरूको मत छ । विवादास्पद् कमर्चारीलाई अध्यागमनको जिम्मेवारी सुम्पिदा यस प्रकरणमा लेखकको भूमिका शंकास्पद् रहेकाले राजीनामा दिएर अख्तियारको छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् ।

‘लेखकको सार्वजनिक छविमा कुनै प्रश्न छैन । तर, विवादास्पद् कर्मचारीलाई अध्यागमनको नेतृत्व दिने र ती कर्मचारीले भिजिट भिसामा बाहिर जानेहरूबाट असुली धन्दा चलाएको हुँदा लेखकको भूमिका शंकास्पद् छ । संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले उनी संलग्न रहे/नरहेकोबारे अख्तियारले नै भन्नेछ । उनले राजीनमा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु पर्थ्यो । संवैधानिक निकायले निर्दोष भन्नु र आफैँले निर्दोष साबित गर्ने प्रयत्न गर्नुमा आकाश जमिनको अन्तर हुन्छ,’ उपाध्याय भन्छन् ।

यो कुर्सीमा अरू पनि बस्नुपर्ने भएकाले गलत नजिर स्थापित गर्न नहुने मत लेखकले पत्रकार सम्मेलनमा राखेका छन् । ‘मन्त्रीको कुर्सीमा म मात्रै त बसिरहने होइन, भोलि अरू पनि त बस्नुपर्छ । अनि गलत मान्यता स्थापित गरिदिने ?’ लेखकले आफ्नो बचाउमा गरेको तर्क छ । लेखकले उल्टै सत्ताको कुर्सी स्थायी नहुने कुरा हेक्का राख्न पनि सुझाव दिए । राजीनामाका सन्दर्भमा द्वैध मापदण्ड स्थापित नगर्न सुझाएका लेखकले आफूमाथि उठिरहेका नैतिक प्रश्नको जवाफ दिन राजीनामा दिएरै उच्च नैतिकता स्थापित गर्ने सुझावको मनन आवश्यकता ठानेनन् ।

राजीनामाको माग, राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या

लेखकले आफूमाथि उठेको राजनीनामाको माग राजनीतिक प्रतिशोध भनेका छन् ।  राजीनामा माग गर्ने माओवादीदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्मलाई उनले प्रश्न गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नियुक्त गरेका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबखत आफूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागेको कुरा उप्काउँदै उनले आफ्नो राजीनामा माग गरेका प्रचण्डलाई इंगित गर्दै सोधे-‘आफैँले नियुक्त गरेका मुख्यसचिव दोषी हुँदा अहिलेका जस्ता कुरा उठे ? मैले उठाएँ ?  मैले संसद्‍मा उभिएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेँ ?’

आफूमाथि कहीँ पनि मुद्दै नचलेको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर राजीनामाको माग गर्दै चरित्र हत्या नगर्न उनको अनुरोध थियो । रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेकै कारण रास्वपाले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको उनको टिप्पणी छ । उनले सिधै त भनेका छैनन्, तर त्यसप्रति संकेत गरेका छन् । रविको सहकारी प्रकरण र आफ्नो विषय फरक रहेको बुझ्न उनले अनुरोध गरे । रविविरूद्ध सिधै जाहेरी दर्ता भएको, तर आफूविरूद्ध कहीँ पनि उजुरी नरहेकाले एकै दृष्टीकोण राख्न नहुने तर्क उनले गरे । ‘रवि लामिछानेविरूद्ध सिधा जाहेरी दरखास्त भएको थियो । उहाँ स्वयं अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्थ्यो । अभियोजन र राय प्रतिवेदनको जिम्मा प्रहरीकै थियो । आजको अवस्था त्यी हो ?,’ उनले सोधे, ‘अहिले मेरो विरूद्धमा अनुसन्धान भइरहेको छैन । राष्ट्रसेवकको विरूद्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

उनले आफ्नो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘सबैभन्दा पहिले यो जसरी संलग्नता देखाएर समाचार र धारणा अभिव्यक्त भएका छन्, असत्य कुरा हो । मेरो कुनै संलग्नता छैन । मेरा विरूद्धमा नियोजित र षड्यन्त्रमुलक ढंगले आक्रमण गरिएको छ,’ उनले भने ।

प्रतिसोधका आधारमा कोही कसैमाथि पनि व्यवहार गरिनु हुँदैन । सार्वजनिक छवि हालसम्म सादगी रहेकाले लेखकमाथि शंकाको सुविधा पनि छ । तर यसप्रकरणमा उनको शंकास्पद् भूमिकालाई त्यसैका आधारमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई प्रतिशोध भनेर उम्किने छुट गृहमन्त्री लेखकलाई छैन ।

न्याय दिन चुक, न्यायको याचना

रोजगारीको अवसर खोज्दै भिजिट भिसामा बाहिरिनेहरूमाथि अध्यागमनले असुली धन्दा चलाउँदा सबैभन्दा अन्यायमा परेका छन्, आमसर्वसाधरण । पत्रकार सम्मेलनमा भन्न त लेखकले आफू सधैँ अपराधकर्मलाई तिरस्कार गर्ने मान्छे भएको उल्लेख गरे । तर, गृहप्रशासन सम्हालेका लेखकले संगठित अपराधको यो जालो चिर्न करिब एक वर्षमा त्यस्तो के काम गरे ? यसको स्पस्ट जवाफ उनले दिन सकेनन् ।

सर्वसाधरण नागरिकमाथि अध्यागमनको ठगी र अपराधकर्म तोड्न लेखक चुकेको विषय साधरण सत्य हो । यो कुरा उनी स्वयंले पनि पत्रकार सम्मेलनमा स्वीकार गरेका छन् । ‘गृहमन्त्रीको रूपमा नीतिगत सुधार र राजनीतिक संयोजनमै बढी व्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ । अध्यागमनको सुधार भनेको त पूर्वाधारको सुधार पनि होला नि !, पूर्वाधार  क्षेत्रको हकमा म आएपछि धेरै सुधार भएका छन्,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरे ।

भिजिट भिसामा पैसा तिर्नेहरूलाई अध्यागमनबाट पास गराउने, नतिर्नेहरूको हकमा बोर्डिङ पास लिएपछि समेत फिर्ता गरेका उदाहरणहरू छन् । अध्यागमनको तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार त्यसरी फर्किनेहरूको संख्या २० हजार छ । सबैको जवाफ लेखकसँग माग्नु न्यायोचित हुँदैन, तर उनी आएपछि अध्यागमनको यो विकृतिमा उनले किन आँखा चिम्लिए ? संगठित अपराधको यो जालो तोड्न किन सक्षम भएनन् ? लेखक यी प्रश्नबाट उम्किन पाउँदैनन् ।

आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै लेखकले न्यायको माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले कसैका प्रति असम्मान गर्नु छैन । आग्रह पूर्वाग्रह राख्न परेको छैन । न्याय त मैले पनि पाउनुपर्ने होला नि !,’ गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन्, ‘कि म न्याय नपाउनुपर्ने नागरिक हो यो देशको ? मेराविरुद्ध कतै उजुरी छ ? मेराविरुद्ध कहिँ छानबिन भइरहेको छ ? तर, मैले न्याय त माग्न पाउनुपर्ला नि !’

अध्यागमनमा नागरिकमाथिको ज्यादतिमा  आँखा चिम्लेका लेखकले भन्दा पहिले ती सर्वसाधरणले न्याय पाउनुपर्छ, जो अध्यागमनमा ठगिएका छन् । तीनलाई न्याय दिलाएर दाग मेट्ने प्रयत्न लेखकले गरून् ।