आगामी वर्ष थप ८९४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ऊर्जा उत्पादनका लागि विविधिकरण गरिने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जलशाययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनले ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गरिने, विद्यतुत् निर्यातका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने र विश्वविद्यालयको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए । उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजनलाई जलविद्युत्को जस्तै खरिद सम्झौता गरिने बताए । उनले विद्युत् ऊर्जा उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गरिने बताए । उद्योग र सामान्य ग्राहकका लागि फरक फकर महसुल निर्धारण गरिनेछ ।

६७० मेगावाटको दूधकोसी आयोजनको जग्गा प्राप्तीको काम सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने, तनहुको तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा बनाउने र बूढीगण्डकी सरकारी तथा निजी लगानीमा निर्माण गरिने बजेटमा व्यवस्था छ । अन्य आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरिनेछ । आगामी आवमा २१० मेगावाटको चैनपुरसेती र १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजनाको निर्माण सुरु गरिनेछ । कर्णाली चिसापानीको इन्जिनियरिङ अध्ययन र लगानी ढाँचा निर्धारण गरिने तथा पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि अग्रसरता लिने अर्थमन्त्रीले बताए । दुई सय र चार केभी प्रशासरण लाइनको निर्माण गरिनेछ भने कर्णालीका लागि कोहलपुर प्रशारणलाइन बनाइनेछ । प्रशारणलाइन निर्माणका लागि १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गरिने नीति लिएको सरकारले सातै प्रदेशमा पाइल प्रोजेक्ट सुरु गरिने बताएको छ । सरकारी लगानीबाट उत्पादन हुने विद्युत्को रकम सरकारी खातामा जम्मा हुनेछ । वैकल्पिक ऊजातर्फ २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ । बबई र रानीजमरा आयोजना दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ । सिक्टा र वृहत्त दाङ सिँचाइ परियोजनाका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भेरी बबई बहुउद्देश्यीय परियोजनाको हेडवक्र्स र पावरहाउस दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अन्य विभिन्न सिँचाइ नहर ममर्तका लागि एक अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सनका लागि २ अर्ब ७३ करोड छुट्याइएको छ ।

तराई भित्री मधेश र पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए । अन्य विभिन्न आयोजनाको अध्ययनका लागि ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ । नदी कटान नियन्त्रण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि ५ अर्ब ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ९४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई कूल जडित क्षमता ४८०० पुग्नेछ । यस्तै थप १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ, भने ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण हुनेछ । ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ र।