ध्यानाकर्षणपत्र पुगेपछि मेयर साह तनाबमा

काठमाडौं ।

करिब १८ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट मेयर बालेन साहका कारण नआएपछि उपमेयर सुनिता डंगोल कानुनी परामर्शमा लाग्नुभएको छ । उहाँले हिजो मंगलवार दिउँसो कानुन व्यावसायीसँग सल्लाह गरेपछि राती अबेर बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक बसेर मेयर साहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । उपमेयर डंगोलको अध्यक्षतामा राती करिब १० बजेसम्म बसेको आकस्मिक बैठकमा १३ वटा विषयगत समितिका संयोजक सहभागी थिए ।

बैठकमा ऐनले तोकेको समयसीमाको पालना हुन नसकेको सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा भएको थियो । ऐनको दफा ६६ बमोजिम नगर प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आफनो कार्य वैशाख १० गतेभित्र सम्पन्न गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गरी दिनुपर्ने दफा ६६ (६) ले तोकेको समय सीमा पालना हुन नसकेको सम्बन्धमा पनि बैठकमा समीक्षा भएको थियो ।

कानुन व्यवसायीले कानुनी उपचारका लागि बैठकको निर्णय आवश्यक पर्ने बताएपछि बैठक बसेको थियो । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई दफा ६७ बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्ने भएको हुँदा दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसेको थियो ।

बैठकपछि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका सदस्यसचिव सुमित्रा लामछिानेद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्र मेयर साहलाई बुझाइएको थियो । मेयर सचिवालयमा पत्र पुगेपछि मेयर साहले पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेलाई सरुवा गर्न स्वकीय सचिव भुपदेव साहमार्फत दबाब दिएको थियो । मेयर साहले अनधिकृत रुपमा स्वीकयसचिव शाहमार्फत दबाब दिएकोमा कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । सोही व्यहोराको पत्र उपप्रमुख डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई समेत दिइएको थियो ।

मेयर साहसँग दर्जनौं पटक बसेको बैठकमा सबै संयोजकको तत्काल नगरसभा बोलाएर बजेट पास गर्नुपर्ने एउटै धारणा थियो । बैठकमा छलफल हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मेयर साहले सो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै हालसम्म बैठक राख्नुभएको छैन ।४२ बाहेक सबै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक भइसक्दा पनि कामपामा आन्तरिक झगडाले गर्दा बजेट आउनसकेको छैन । देशभर ६ महानगरसहित ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् ।

यसो गरे हुन सक्छ कामपाको बजेट पारित

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले नगरपरिषद्को बैठक राख्न नचाहेपछि समस्या परेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई बाइपास गरी बैठक राख्ने मेयर साहको चालबाजी निस्तेज पार्न उपमेयर सुनिता डंगोल कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरिरहनुभएको छ ।

उहाँले विभिन्न ऐन, नियम र निर्देशिका अध्ययन गर्दै बजेट ल्याउने विषयमा कानुनविद्सँग परामर्शमा रहनुभएको छ । गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐनलाई टेकेर बजेट ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । मेयर साहबाहेक उपमेयरसहित सबै कार्यपालिका सदस्यले कानुनी उपायको खोजीमा रहेका छन् ।

सो ऐनको परिच्छेद ४ को उपदफा ३ अनुसार सभाका एक तिहाइ सदस्यले बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी अध्यक्ष वा प्रमुखसमक्ष विषय वा कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा १५ दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले सभाको विशेष बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उपदफा ४ मा बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूचीअन्तर्गत बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा ७ दिनअगावै अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनुपर्नेछ ।उपदफा ५ मा सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा सभाको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने, सभाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष वा प्रमुखले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्नेछ भनिएको छ ।

उपदफा ७ मा सभाको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुने र मत बराबर भएमा सभाको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिइने, बैठकको निर्णय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गर्ने उल्लेख छ ।वागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको परिच्छेद ४ को कार्यपालिकासभाको बैठक र कार्यप्रणालीमा कार्यपालिका सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुई पटक बस्ने उल्लेख छ । साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाको सचिव भई काम गर्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ । सोही ऐनको दफाको आधारमा उपमेयरसहित ४१ जना कार्यपालिका सदस्य कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा छन् ।