हिमताल र हिमाली पर्यावरण व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान देऊ 

असार २४ गते मंगलबार एकैदिन देशका दुई हिमाली क्षेत्रमा ठूला प्राकृतिक विपद्का घटना भए । मंगलबार बिहानको अँध्यारोमा भोटोकोशीमा आएको बाढीले रसुवागढीमा धनजनको व्यापक क्षति गर्‍यो । स्थानीय बासिन्दाले न पूर्वसूचना पाए न बाढीको कारण नै बुझ्न सके, न सतर्कताका लागि उचित समय नै थियो ।

रसुवागढी विपद्‍मा अहिलेसम्म ९ जनाको शव फेला परेको छ,  १९ जना बेपत्ता छन् । बेपत्तामा चिनियाँ नागरिकसमेत छन् ।

चीनसँग सबैभन्दा सहज र चल्तीको केरुङ नाका बन्द हुने गरी सीमाको मितेरी पुल पनि बाढीले बगाएको छ । चार जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका गाडी, ट्यांकर, ट्रक, कन्टेनर बगेका छन् । भवनहरू डुबेर क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीले त्रिशूली नदी कोरिडोर क्षेत्र प्रभावित भयो ।

भोटेकोशीको बाढी वर्षामा आधारित थिएन । त्यति ठूलो लेदोसहितको बाढी आउनुपर्ने गरी भारी वर्षा भएको थिएन ।

विज्ञहरूले स्याटलाइट तस्वीरहरूको अध्ययन गरेर तिब्बतमा रहेका सुप्राग्लेशियल ताल विस्फोट हुँदा बाढी आएको बताएका छन् ।

नेपालको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र प्रशासनले यस्तो बाढीको कुनै अनुमान गरेको थिएन । तसर्थ, स्थानीय बासिन्दाका लागि पूर्वसूचना जारी हुन सकेन ।

मंगलबार साँझ नै अर्को हिमाली क्षेत्र मुस्ताङको लोमान्थाङमा बाढी आयो । पूर्वसूचना र सघन बस्ती नभएको क्षेत्र हुँदा त्यहाँ मानवीय क्षति भएन, तर सार्वजनिक सम्पत्ति र भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भयो । चुम्जुङ खोलाको बाढीले नेचुङ, छोसेर, न्याम्डो आदि गाउँहरू प्रभावित भएको र सडकका ६ वटा पुल क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ ।

मुस्ताङको बाढी पनि रसुवागढीको जस्तै तिब्बततिर वा सीमा क्षेत्रको कुनै ताल फुटेर आएको हुन सक्ने बताइन्छ । मुस्ताङ वृष्टि छाया क्षेत्र भएको हुँदा भारी वर्षाको कारण यस्तो बाढीको सम्भावना रहँदैन । बाढी प्रारम्भ भएको क्षेत्र निर्जन र तिब्बत सीमासँग जोडिएको छ ।

देशको हिमाली क्षेत्रमा यस्तो प्राकृतिक विपद्का घटना भएको मंगलबार पहिलोपटक होइन । हिमाली पर्यावरण र हिमताल जोखिमबारे पर्यावरणविद्हरूले दशकौँ अघिदेखि चेतावनी दिँदै आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सन् २०२० मा कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको अध्ययन गरेका थिए । उक्त अध्ययनले नेपाल, भारत र तिब्बतमा रहेका ३ हजार ६ सय २४ हिमतालमध्ये ४७ वटा विस्फोटको जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

२०६९ वैशाख २३ गते बिहान १० बजे पोखराको सेती नदीमा यस्तै प्रकृतिको बाढी आएको थियो । सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै वर्षा नभएको, झलमल्ल घाम लागिरहेको बेला आएको बाढीले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको थियो ।

यथार्थमा यो अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक दुर्घटनाबाट सिर्जित थियो । यस बाढीको कारण पनि हिमताल फुट्नु मानिएको थियो ।

२०७८ असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा ठीक त्यस्तै समस्या देखियो । मेलम्ची बाढी भारी वर्षाका बीच आए पनि पहिरोले खोला थुनिने, हिमताल फुट्ने प्रक्रियाले नियमितभन्दा ठूलो आकस्मिक जलप्रवाहको कारण भएको थियो । यो बाढीमा पनि सरकारले पूर्वसूचना दिन सकेको थिएन । बाढीले मेलम्ची नदी किनारमा धनजनको क्षति व्यापक भएको थियो । दशकौँ लगाएर अर्बौँ बजेटमा बनाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए । २०८१ साउन ३२ गते सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु क्षेत्रको थामे गाउँमा ठीक यही प्रकृतिको बाढी आयो । अनुसन्धानकर्ताले बाढीको कारण थामे खोला मुहानका ५ मध्ये २ ताल फुट्नु देखाए ।

अर्थात्, यी सबै बाढी हिमाली पर्यावरण, भूस्खलन र हिमताल फुट्ने प्रक्रियासँग  सम्बन्धित थिए ।

यसको सरल अर्थ हो कि देशको हिमाली क्षेत्र ‘पर्यावरणीय विस्फोट’को क्षेत्र बन्दै गएको छ । पहाड वा तराईमा हुने भारी वर्षा, बाढी, डुबान, कटानभन्दा यसको प्रकृति फरक छ ।

अर्को कुरा – भौगोलिक विकटता, निर्जन क्षेत्र, पूर्वाधार अभाव र सीमा इलाका भएको कारण हिमाली क्षेत्रको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्तर्देशीय साझा कार्यक्रम, सहकार्य र सूचना प्रणाली आवश्यक पर्दछ ।

हिमालय नेपालको मात्र चासो र सरोकार होइन । यो विश्वकै भौगोलिक तथा प्राकृतिक सम्पदा हो ।

विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको कारण हिमालयले झेलिरहेको पर्यावरणीय दबाबको समायोजन गर्न विश्व समुदायकै ध्यान आकृष्ट गर्न आवश्यक छ भने हिमाली सीमा क्षेत्रका हिमताल व्यवस्थापनका लागि चीनसँग गहिरो सहकार्य हुनुपर्दछ ।

यी दुवै कार्य नेपालले तदारुकताका साथ गर्न सकेको छैन ।

उच्च हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक विकटता र मानवबस्ती विहीनताले ती क्षेत्रका सूचना सहजै प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसका लागि विशेष अध्ययन तथा सूचना केन्द्र आवश्यक पर्दछ । यस्ता कार्यमा राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको लगानी आवश्यक पर्दछ ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय– चरम भौगोलिक विकटता भएको उच्च हिमाली सीमा क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक हलचल र सम्भाव्य घटनाक्रमलाई समायोजन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल–चीन सरकार सहमत हुन र प्रभावकारी साझा संयन्त्र विकास गरी नियमित र दिगो काम गर्न आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको भौगोलिक विविधताले फरक-फरक पर्यावरणीय रणनीति माग गर्दछ । तर, हिमाली क्षेत्रको समुचित पर्यावरणीय व्यवस्थापनविना महाभारत, चुरे–भावर र तराई–मधेशको पर्यावरणसमेत सन्तुलित रहन सक्दैन । फरक-फरकसँगै समग्र र एकीकृत रणनीति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण र हिमताल व्यवस्थापनबारे नेपाल सरकारको तदारुकता, नीति तथा कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । अहिलेसम्मका प्रयास, बजेट र संयन्त्रबाट यस कार्यमा कुनै दिगो व्यवस्थापनको अपेक्षा  गर्न सकिँदैन ।