नेपालमा घरेलु श्रमिक : थोरै अधिकार, कम पारिश्रमिक, खुम्चिएको स्वतन्त्रता

बुटवल । रूपन्देहीको बुटवलकी निशा बुढा मगरले घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न लागेको १३ वर्ष भयो ।  उनी बुटवलका विभिन्न टोलमा बिहान ४ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म दैनिक ५ वटा घरमा काम गर्छिन् — भान्सादेखि शौचालयसम्मको सरसफाइलगायत । 

‘करेसाबारी हेरचाह, बच्चाबच्ची सम्हाल्ने र ज्येष्ठ नागरिकलाई तेलमालिससमेतको काम भ्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर कामअनुसारको पारिश्रमिक भने छैन । त्यसमा पनि समय को टुंगो छैन ।’

सिद्धार्थनगरकी चिनकुमारी चौधरीले अरुको घरमा झाडुपोछाको काम गर्न लागेको झण्डै २८ वर्ष भयो । उनले जान्नेसुन्ने भएदेखि नै घरेलुकामदारका रूपमा काम गर्न थालेकी हुन् । सानो हुँदा आमासँगै बजारका घरहरूमा काम गर्न जाने गरेकै कारण विहेपछि पनि त्यहि घरको कामलाई नै निरन्तरता दिएको चौधरीले बताइन् ।  

‘समयको कुनै टुङ्गो हुँदैन, बिरामी हुँदा वा चाडपर्वमा बिदा पाइँदैन, बिनाकारण कामबाट निकाल्ने, भोलिदेखि काममा नआउ भन्ने जस्ता गलत व्यवहार खेप्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।  

नेपालमा घरेलु वा घरायसी कामदार/ श्रमिकहरूलाई प्राय: अनौपचारिक श्रम क्षेत्रको हिस्सा मानिन्छ । यसको अर्थ उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा रोजगार दिइएको हुँदैन, कुनै करारनाम हुँदैन । यसकारण उनका सुविधा वा सुरक्षाका अधिकारहरूको सुनिश्चिता हुँदैन जुन औपचारिक अर्थतन्त्रमा हुन्छ । 

नेपालमा घरेलु कामको अनौपचारिक प्रकृतिका कारणले गर्दा श्रमिकहरू, अझ प्राय: महिलाहरूले कम तलब पाउने, कामको अस्थिरता तथा सामाजिक सुरक्षाको अभावको सामना गर्नुपर्छ। 

पछिल्लो समय गाउँबाट शहरमा तीव्र बसाइसराइका कारण र संयुक्त परिवारमा भन्दा एकल परिवारमा बस्नेको संख्या बढिरहेको हुँदा श्रीमान् श्रीमती दुवै जना कामकाजी हुने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा घरेलु श्रमिकको माग बढेको छ । यो एक किसिमले सकारात्मक पक्ष पनि होला, किनकी कुनै हिसाबले रोजगारी सिर्जना भएको छ । घरेलु काम गर्नेहरू जो अन्य अवस्थामा सायद आफ्नै घरमा बसेर दिन काट्ने थिए उनले काम पाएका छन् । तर उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न भने सम्बोधन भएको छैन ।

त्यसो त घरेलु श्रमिकको सुरक्षाका लागि नेपाल मा कानुन नै नभएको पनि होइन, तर  कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ ।  

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८,२९,३३,३४,३८ र ३९ मा श्रमिकको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । श्रम ऐन २०७४ ले पनि घरेलु श्रमिकको अधिकारबारे सम्बोधन गरेको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुवर्यवाहर (निवारण) ऐन २०७१ ले हिंसाविरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ र श्रम ऐन २०७४ ले ट्रेड युनियनसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४, परिच्छेद १४ को दफा ६४४ मा ज्यालासम्बन्धी व्यवस्था र श्रम नियमावली २०७५ ले श्रमको मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वभर करिव ५ करोड २६ लाख घरेलु श्रमिक रहेका छन् । नेपालमा अनुमानित २ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु श्रमिक छन् । जसअन्तर्गत महिला घरेलु श्रमिकको संख्या नै बढी देखिन्छ ।

सर्मिला थापाले बुटवलमै घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न लागेको वर्षाैं भइसकेको छ । थापाले आफूले मात्र होइन घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने महिला कामदारहरूले रोजगारदाताको घरमा काम गर्दा पारिश्रमिक कम पाउने वा कतिपय ठाउँमा नियमित नपाउने गरेको गुनासो गरिन् । 

उनी भन्छिन्, ‘घरको सबै काम गर्नुपर्छ तर मासिक ३ देखि ८ हजारसम्म दिन्छन् तर समयमा दिँदैनन् । कामअनुसार तलव चाहियो वा बढाउनुपर्‍यो भनेर माग्ने हो भने तुच्छ चचन लगाउँदै काममा नआउन भन्छन् ।’  त्यति मात्र होइन, काम गर्दा पनि जातका आधारमा झन धेरै विभेद हुने गरेको उनको तितो अनुभव छ ।  केही महिला श्रमिकले मानसिक तथा शारीरिक तथा यौनजन्य हिंसा हुने गरेका जस्ता थुप्रै समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरिन् ।

त्यस्तै कोही रोजगारदाताले त झन् श्रमिकहरूलाई घरमा बस्न दिएको छ वा स्कुल कलेज पढ्न दिएको छ भने उनीहरूलाई पैसा नदिने तर काम भने प्रशस्त लगाउने गरेको थापाले बताइन् । सरकारले अरु श्रमिकहरूलाई जस्तै घरेलु श्रमिकहरूको पारिश्रमिक छुट्टै तोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

 इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा बिसीले घरेलु श्रमिकहरूलाई अधिकांश रोजगारदाताले मानवीय व्यबहार नगर्ने गरेको बताइन् । श्रमिकले रोजगारदाताको घरमा सबै काम भ्याइसक्दा पनि विभिन्न वाहानामा अल्झाउने, श्रमको सम्मान र उचित पारिश्रमिक नदिने, सकेसम्म समय लम्बाउने नि:शुल्क काममा लगाउने, गाली बेइज्जतीलगायतका कानुनविपरीतका गतिविधि गर्ने गरेको जिकिर उनले गरिन् । बिसी भन्छिन्, ‘नेपालमा घरेलु श्रमिकको भर पर्दाे कानुन छैन । भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन । अन्य श्रमजस्तै घरेलु श्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ ।’

श्रम ऐन २०७४ ले घरेलु श्रमिकका लागि छुट्टै पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,रोजगारदाताकै घरमा खाने,बस्ने र रोजगारदाताले अध्ययनमा सहयोग गरेको भए उक्त सहयोग वापतको रकमको पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्न सक्ने, घरेलु श्रमिकको साप्ताहिक बिदा र सार्वजनिक बिदाकाे व्यवस्था गरेको छ ।  श्रमिकले आफ्नो संस्कृति ,कूल धर्मअनुसार चाडपर्व मान्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै , स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीयस्तरमा घरेलु कामदारलाई दर्ता गर्ने अधिकारसहितको  जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।

श्रम ऐनले घरेलु श्रमिकहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अjस्था भने निकै कमजोर रहेको छ भने त्यसको निरीक्षण र नियमन प्रणाली प्रभावकारी छैन । वर्तमान अवस्थामा कानुनी तथा नीतिगत सुधार र घरेलु श्रमिकलाई औपचारिक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्न आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको घरेलु कामदारहरूसम्बन्धी महासन्धि संख्या १८९ ले घरेलु कामदारहरूलाई अन्य कामदारहरूजस्तै समान अधिकार र सुविधा दिनुपर्छ भनेर तोकेको छ भने उनीहरूले उचित मजदुरी, काम गर्ने समय र विश्रामको समय र सार्वजनिक छुट्टीहरू पाउनुपर्छ भन्नेमा पनि जोड दिएको छ । 

कामदारहरूलाई रोजगारसम्बन्धी स्पष्ट लिखित सम्झौता, जसले उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यहरू सुनिश्चित गर्छ, हुनुपर्छ भन्ने पनि महासन्धिमा उल्लेख छ । साथै, घरेलु श्रमिकहरूलाई दुर्व्यवहार, हिंसा र यौन उत्पीडनबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ । 

तर नेपाल ले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १८९, जसले घरेलु श्रमिकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्दछ, अनुमोदन गरेको छैन । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले त्यसका लागि बारम्बार नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । 

 घरेलु श्रमिकहरूलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिका रुपमा हेरिने र व्याख्या विश्लेषण गरिने भएकाले पनि उनीहरूले गर्ने कामलाई श्रम हो भनेर औपचारिक मान्यता पाएको छैन । फलस्वरुप अन्य श्रमजस्तो घरेलु श्रमलाई कानुनी रुपमा दर्ता हुने गरेको छैन् । जसले गर्दा उनीहरू तलब, कामको समय, बिदा  तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित रहेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशमा कति घरेलु श्रमिक छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । एउटा अध्ययनअनुसार अधिकांश घरेलु श्रमिकहरू अरुको घरमै बसेर काम गर्नुभन्दा दैनिक रूपमा गएर काम गर्ने गर्दछन् । त्यसमध्ये पनि, अधिकांश भने  निशा बुढा मगर र चिनकुमारी चौधरीले झै एकै दिन धेरै घरहरूमा काम गर्दछन् । 

‘वुमन इन इन्फर्मल इम्प्लोयमेन्ट: ग्लोबलाइजिङ्ग एंड अर्गनाइजिङ्ग’ को पोलिसी ब्रिफ-२०२० का अनुसार अधिकांशले कुनै लिखित सम्झौता बिना नै काम गर्दछन् र धेरै जसोले काम अनौपचारिक माध्यमद्वारा पाउने गर्दछन् । 

उक्त ब्रिफका अनुसार ४० प्रतिशत घरेलु श्रमिक धेरै घरहरूमा काम गर्छन् भने २४ प्रतिशत कुनै एक घरमा । घरमै बसेर काम गर्ने को संख्या १३ प्रतिशत पाइएको थियो, जसमध्ये अधिकांश युवती र किशोरीहरू थिए । करिब ८२ प्रतिशत घरेलु श्रमिक बिना कुनै लिखित सम्झौता काममा आबद्ध थिए भने काम व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा गरेको पाइएको थियो। 

लेखक तथा सामाजिक अभियान्ता ऋिषि आजादले संघ सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण भूइँ तहका श्रमिकहरू अन्यायमा परेको बताए । 

उनले सामान्तवादी चिन्तन नभएका मान्छेहरूले बन्द कोठाभित्र बनाएको कानुनले श्रमजीविहरूको पक्षमा कहिल्यै पनि वकालत गर्न नसक्ने दाबी गरे । 

उनी भन्छन्, ‘संघ सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार शक्ति विकेन्द्रित गर्न आवश्यक छ । टोल विकास संस्थामार्फत घरेलु श्रमिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी वडामै डाटा दर्ता गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरी वडा र पालिकाले निरन्तर रोजगारदाता र श्रमिकहरूको अवस्था बारे अनुगमन, बहस र पैरवी गर्नुपर्छ । प्रत्येक कानुनहरू स्थानीयकरण हुन जरुरी छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले घरेलु कामलाई ‘अदक्ष’ नभई आर्थिक र सामाजिक रुपमा महत्त्वपूर्ण कामको रुपमा मान्यता दिएको छ र श्रमिकहरूको सम्मान र गरिमालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कामदारहरूलाई लिङ्ग, जात, धर्म, राष्ट्रियता वा आप्रवासन स्थितिअनुसार विभेद नगरी समान व्यवहार गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । घरेलु कामदारहरूलाई आफ्ना अधिकारहरू जान्न र आफ्नो काम तथा जीवनसँग सम्बन्धित निर्णयमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन्देश हो।

हरेक व्यक्तिले मर्यादित श्रम गर्न सक्ने वातावरण नहुन्जेलसम्म समाज समृद्ध नहुने अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले बताइन् । 

‘कानुनले कुनै पनि श्रम अनौपचारिक हुँदैन भनेको छ । अहिलेको परिवेशमा घरेलु श्रमिकहरूलाई हेर्ने सरकार र सरोकारवालाकै खराब दृष्टिकोणका कारण घरेलु श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘अब श्रमिकहरूको अधिकारका लागि सरकारले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’