के राजा महेन्द्र अपराधी हुन् ?

बर्तमान नेपालको राजनीतिमा २०४६ साल यता हालिमुहाली गरी रहेका देशका दुई ठूला पार्टी नेपाली काँग्रेस र नेकपाले राजा महेन्द्रलाई गाली गर्न थालेको यहि पुस १७ गते ६२ बर्ष पुग्दै छ । यस बिचमा देशले बहुदलीय व्यवस्था पछि मात्रै पनि यिनै पाटीहरुका झण्डै तीन दर्जन सरकारहरु भोगेको छ । यी पार्टीका सयौं मन्त्री बनेका छन्, हजारौं कार्यर्ताको आर्थिक हैसियत बढेको छ । गाडीको टायरका चप्पल लगाएर काठमाण्डौं छिरेका नेताहरु र जनताको मुक्तिको सपना देखाएर देशका जनतालाई आपसमा भिडाएर हिंसाको ताण्डब मचाउँदै हजारौं लाशको भर्याङ्ग चढि काठमाण्डौं छिरेका नेताहरु बीना कुनै व्यापार व्यवसाय अलिशान महलहरु, लाखौंका बैंक मौज्दात र महङ्गा गाडीहरुका मालिक बनेका छन् । देशका साना पूँजिपति र लगानीकर्ता रोइरहेको अवस्था छ । लाग्छ दलाल र ठेकेदारहरुले देश चलाएका छन् । यो सुन्दा कटु लाग्ला तर नेपाली जनताले बर्तमानमा महसुस गरेको यर्थाथ यहि हो । बाइसे चौबिसे राज्य सकिएको त झण्डै अढाई सय बर्ष भयो तर छोटे रजौटाहरुको जन्म भएको जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ । देशका बर्तमान यी पार्टीका नेताहरुले बिगत २०४६ यताका ३० बर्षमा के कति काम गरे देशलाई कस्तो बनाए भनेर सोध्ने ल्याकत नेपाली जनताले राख्नु पर्छ भन्ने कुरा मात्रै नभएर एउटा त्यस्तो राजा वा राजनेतालाई गाली गरको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने भन्ने कसौटीमा आज यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

आफ्नो पुरै जीवनकाल जहाँनीया राणा शासनको छत्रछायाँमा हुर्केका राजा महेन्द्रले देृशभित्र या बाहिर कुनैपनि आधुनिक शैक्षिक संस्थाबाट शिक्षित हुन पाएनन् तर पनि उनको राष्ट्रप्रतिको माया, देश र जनताको चिन्तन, राष्ट्रको अन्तराष्ट्रिय छविको ख्याल, कुटनीति, राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा, राष्ट्रिय अस्मिताको बचाव जस्ता कुराले उनी आजका दर्जनौं बिषयमा बिद्यावारिधी गर्नेहरु भन्दा अब्बल थिए भन्ने कुरा समयले प्रमाण्ति गरिसकेको छ । सन् १९५० को भारत नेपाल ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धी’ मा जसरी नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामलाको स्थायी स्वामित्व लिने भारतीय प्रयास भयो त्यसको मूल्य आज नेपाली जनताले आफ्नो अस्तित्व मेटेर तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई महेन्द्रको आँट, दूरदृष्टि सफल कुटनीतिले बिफल बनाएको थियो । उनीको त्यो आँट नभएको भए सम्भव पनि थिएन भन्ने प्रमाण आजका यी उनको कर्ममा बुकुर्सी मार्नेहरुबाट लिइरहनु पर्दैन । यतिसम्म कि आज नेपाली राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका हिमायती नेपाली काँग्रेसका आर्दशपुरुष बिश्सेश्वर प्रसाद कोइरालाले समेत भारतीय नीतिको पक्षलाई सर्मथन गरेको कुरा ३० जून १९५५ मा भारतको नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशन हुने दि स्टेट्म्यान दैनिकलाई उद्धरण गर्दै लेखिएको एउटा समाग्रीले पुस्टि गर्दछ । २००८ साल पछि त झन तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जावाहरलाल नेहरुले राजदरबार र अन्य नीतिगत तहमा भारतीय सल्लाहकार नियुक्त गरी सम्पूर्ण नेपालको रक्षा तथा गृहप्रशासन समेत आफ्नो नियान्त्रणमा लिएका थिए । २००८ साल कार्तिक ७ गतेको नेपाल गजेट अनुसार नेपालको अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, लोकसेवा, गृह र राजदरबारको सम्पूर्ण अख्तियारी सहित गोबिन्द नारायण सिहँलाई जँगे अधिकार सहित नियुक्ति गरिनुले त नेपाली सार्वभौमसत्ता पुरै भारतमा नीहित भएको देखिन्छ ।

राजनीति र कुटनीतिमा राजा महेन्द्रः

आज नेपालका नेताहरु कहिले रोड एण्ड बेल्ट इनेसेटिभ, कहिले एमसीसी त कहिले इण्डोप्यासिफिकको चक्रव्यूहको रनभुल्लमा परि रहँदा राजा महेन्द्रको राजनीति र कुटनीति कस्तो थियो र त्यस्तो बिषम परिस्थितीमा पनि नेपाल कसरी असंलग्न रहन सक्यो, यसको चर्चा गर्नै पर्छ । २००८ साल यता २०११ साल सम्ममा नेपाली सार्वभौमसत्ता पुरै धरापमा परेको बेला राजा बनेका महेन्द्रको पहिलो चाहना थियो नेपाललाई एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा हेर्ने । यसमा उनको पहिलो कार्य थियो विदेशी खटनपटन हटाई नेपाललाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै परनिर्भरता घटाउने कार्य । जस अन्तर्गत उनले देशलाई बुझेका इमान्दार व्यक्तित्व टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरे । यहिँबाट राजा महेन्द्रको र।ष्ट्रकार्यको थालनी भएको भन्दा पनि हुन्छ । राजा महेन्द्र कै नेतृत्वमा २०१२ साल पुषमा नैं आफु राजा भएको १० महिना मैं संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएर नेपाल राष्ट्र सार्वभौम हो भन्ने संदेश दिन सफल भएका थिए । बिक्रम संबत २०१३ साल साउन ५ गते तत्कालिन सोभियत रुससँग द्धौत्य सम्बन्ध स्थापित गरे भने चीनसँग पनि २०१७ सालमा सम्बन्ध स्थापना गरेर राजा महेन्द्रले नेपाल कुनै भारतीय सत्ताको खेलौना होइन यसको आफ्नो सार्वभौमसत्ता र कुटनीतिक क्षमता छ भन्ने देखाइदिएका थिए । राजा महेन्द्रले आफ्नो कार्यकालमा ४५ वटा देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए ।

१९५० को दशकमा (२००८ सालमा ) गएको कोशीको बाढीबाट भएको क्षति पछि पारवहन सुबिधाका लागि भन्दै बिराटनगरमा खडा गरिएको भारतीय अस्थायी कार्यालय राजा महेन्द्रले हटाए, आज बर्तमान नेपालको इतिहासमा २०६५ सालमा गएको बाढीमा फेरि भारतले खडा गरेको बिराटनगर स्थित कार्यालय जनताको व्यापक चासोका बीच झण्डै १० बर्ष पछि हटाउने निर्णय त भयो तर स्थलगत रुपमा भारतको त्यो अफिस हटेको छैन भन्ने कुरा सुन्नमा आउँदा हाम्रो कुटनीतिको बर्तमान स्थिती सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

भारतले २००९ साल देखि नेपालको उत्तरी सीमामा पश्चिम दार्चुला देखि पूर्वमा ओलाङ्गचुङ्गगोला सम्म संचार सेट सहितका १८ वटा भारतीय सैन्य पोष्ट राखेको थियो यो नेपाली सार्वभौमसत्ताको ठाडो उल्लंघन थियो, राजा महेन्द्रले देशको स्वाभिमानलाई झुक्न दिएनन् र ती भारतीय सैन्यपोष्टहरु हटाएरै छाडे जसका कारण पनि आज नेपाल जेजस्तो अवस्थामा रहेता पनि स्वतन्त्र भएर रहेको छ । राजाको त्यो साहसिक कार्यलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने आँट आजको न त सरकारसँग छ न आजका यी राजनीतिक पार्टीहरुसँग । विश्व शितयुद्ध तिर गैरहेको अवस्थामा नेपालले कसैको पक्ष लिएर स्वतन्त्र रहन सक्दैन भन्नेमा राजा महेन्द्रले बुझेर नै नेपालको विदेश नीति असंलग्न र पञ्चशीलको आधारमा चलाउने निश्चय गरे आज पर्यन्त नेपालको घोषित विदेश नीतिको आधार भनेको यहि छ । नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गराउने योजना पनि राजा महेन्द्रले नै ल्याएका थिए भन्ने कुरा बिभिन्न तथ्यले पुष्टि गर्दछ जसलाई पछि राजा बिरेन्द्रले अघि बढाए तर भारतको भाँजो र नेपाली राजनीतिक दलहरुको असहयोगका कारण ११७ वटा देशहरुले सर्मथन जनाएर पनि सफल हुन सकेन ।

राजा महेन्द्रद्धारा व्यापकरुपमा गरिएका राष्ट्र अनुकुल कार्यबाट भारतीय अभिष्टमा कुठाराघात भएपछि भारत राजा महेन्द्र प्रति रुष्ट भएको थियो जसका कारण भारतले नेपालमा पहिलो चोटी २०१३ सालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो र राजाको बिरुद्धमा नेपाली काँग्रेसलाई आन्तरिक सहयोग गर्दै राजाको बिरुद्धमा समानन्तर शक्तिकेन्द्र स्थापना गर्ने प्रयास भारतले गरेको भन्ने आशंका नेपाली काँग्रेसले गरेको राजा महेन्द्र बिरुद्धको प्रचार युद्धले प्रस्ट पारेको पाइन्छ । राष्ट्रको स्वाधिनता नै भारतको प्रयोगको शिकार हुने देखेर राजाबाट २०१७ साल पुष १७ गते निर्वाचित सरकार बर्खास्त गरी शासन आफ्नो हातमा लिए र नेपालको तत्कालिन आवश्यता भन्दै दलबीहिन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । यहि निहुँ पारेर भारत पसेका काँग्रेसजनहरु पूर्णरुपमा भारतको छत्रछायाँमा रहेका थिए भने बर्तमान नेपालको हिंसापूर्ण आन्दोलनको समयमा फेरि नेपालका माओबादीहरुलाई भारतीय संरक्षण र सहयोगमा दिल्लीमा राखिएको कुरा लुकेको छैन ।

आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा राजा महेन्द्रः

राजा महेन्द्रको सत्तारोहण हुँदा तत्कालिन नेपालमा मात्रै एउटा बैंक थियो नेपाल बैक लिमिटेड, नेपालको अर्थ बजार र मुद्रा भारतीय कम्पनी पैसामा आधारित थियो । यसलाइ तोड्न राजा महेन्द्रले २०१३ सालमा नेपालको केन्द्रिय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ को स्थापना गरे । यो कार्य नै नेपालको आफ्नो अर्थतन्त्र आफै निर्णय गर्ने मार्गमा कोशेढुङ्गा हो भन्न सकिन्छ । सरकारको ढुकुटी राख्ने बैंकको स्थापना हुनु नेपाली अर्थतन्त्रतर्फको अति नै बिशिष्ट कुरा हो । यसबाट भारतीय मुद्राको प्रचलन मात्रै कम भएन भारतीय मुद्रा सटही दरमा आएर सो गैर नेपाली मुद्रा भयो । अब राष्ट्रको संञ्चिती कोष राख्ने व्यवस्था भयो भने विदेशसँगको व्यापारको हाम्रो आवश्यकताको पूर्ति हुने देखियो । आज जान्दा बडो दुःख लाग्छ यो कार्यको त्यो बेला नेपाली काँग्रेसले बिरोध गरेको थियो । यसबाट पनि त्यो बेलाका नेताहरु देश प्रति कति उदासीन थिए भन्ने देखिन्छ ।

आफ्नो कुटनीतिको चातुर्यताका धनी राजाले नेपालको बिकासमा बिदेशी राष्ट्रहरुसँग नेपालको हित बिपरित जनतालाई ऋणको भारी नबोकाई अनुदान र सहयोगमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग, काठमाण्डौं–कोदारी राजमार्ग, बीरगञ्ज चीनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, चोभार सिमेन्ट कारखाना, जस्ता दर्जनौं बिभिन्न उद्योगहरुको स्थापना गराए, भने औद्योगिक बिकास गर्न औद्योगिक बिकास निगम पनि बनाए , आज यी मध्ये धेरै उद्योगहरु २०४६ साल यताका यिनै पार्टीका सरकारहरुले भारतीय स्वार्थमा बेचे र आज यी संस्थानहरुको नामोनिसान छैन । देशको योजनाबद्ध बिकासका लागि २०१३ साल फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गरे जसले पहिलो चोटी नेपालमा पञ्चबर्षीय योजना लागू गरेको थियो र आज पर्यन्त कायम छ ।

नेपालको आफ्नै बायुसेवा सञ्चालन गर्न २०१४ सालमा रोयल नेपाल बायु सेवा निगमको स्थापना गरे । सँगसँगै स्थापना भएको थाइ एयर आज संसारको ३७ देशका ८४ गन्तव्यमा पुगेको छ र यसका ९० बढि जहाज रहेका छन् भने नेपाल एयरलाई बर्तमानका दलहरुले व्यक्तिगत कमाईको दुहुनो गाई बनाउँदै धमिजा, लाउडा हुँदै भर्खरै को अरबौंको एयरबस काण्डको भकुण्डो बनाएका छन् ।

नेपालको शासन नेपालीले नै चलाउनु पर्छ र राज्यका नागरिकलाई सेवा दिने सरकार राज्यका कर्मचारीहरु हुन यो सेवा भरपर्दो र दक्ष बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा राजा महेन्द्रको सुस्पष्ट दृष्टिकोण थियो भन्ने कुरा उनले लागू गरेको निजामती सेवा ऐन २०१३ बाट नै स्पष्ट हुन्छ ।

सामाजिक सुधार (भाषा, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा) मा राजा महेन्द्रः

जुन बेला हिन्दी भाषाको बोलबाला थियो, देशको भाषा के हो भन्ने अवस्था आएको थियो त्यस बेला नेपाललाई राष्ट्रभाषा दिने काम २०१४ सालमा नेपाल एकेडमी (आजको प्रज्ञा प्रतिष्ठान) स्थापना गरेर राजा महेन्द्रले भाषा साहित्यको क्षेत्रमा योगदान गरेका हुन । एउटै भाषा एउटै भेष को नीतिलाई आजका राजनीतिक दलले सत्तोसराप गर्दै गर्दा देशको आज न त आफ्नो राष्ट्र भाषा रहेको छ न आधिकारिक भेष छ । देशलाई विश्व समुदायले के ले हो चिन्ने केहि छैन ।

राजा महेन्द्रले नै शिक्षाको क्षेत्रमा फड्को मार्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरेका थिए जुन आज एशियाका ठूला विश्वविद्यालय मध्ये एक (विद्यार्थी संख्याको आधारमा ) हुँदाहुँदै पनि बेथितिको केन्द्र, राजनीतिको अखाडा र आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनेको छ ।

नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रबृतिमा रुसमा पढ्न पठाउने व्यवस्था पनि राजा महेन्द्रको कुटनीतिले गरेको थियो । आज भएका कतिपय नेताहरु तीनै राजाको योजना अन्तर्गत रुसतिर पढेर आएका पनि होलान । संस्कार संस्कृतिको बिकासको अभियान नै त्यो बेला चलाइएको थियो । आज नेपाल राष्ट्र भाषा बीहीनताको अवस्थामा आइ पुगेको छ । राज्य भाषा प्रति उदासीन छ । नेपाली भाषालाई सरकारी बिद्यालयमा पनि पढाउनु हुन्न यसले देशको शैक्षिस्तर खस्क्यो भन्ने शिक्षाबिद्हरुको भीड देखिन्छ तर राष्ट्रको एउटा भाषा हुन्छ भन्ने पनि हेक्का राख्न छोडेको परिप्रेक्षमा नेपाली भाषाको संरक्षण तर्फ आजको राज्यसत्ताको कुनै ठोस पहल देखिएको छैन ।

राजा महेन्द्र कै पालामा सामाजिक सुधारका धेरै काम भए । नेपालको प्रहरी सेवा ऐन बनाएर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थित गरियो भने किसानको लागि मोहियानी हकको व्यवस्थाका साथै जमीनको हदबन्दी कायम गर्दै २०२१ सालमा भूमिसुधार कानून बनाइ लागू गरे । देशको सीमाना रक्षा र सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन गर्न बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरमा बस्ती बिकास मार्फत ४–४ बिघा जमीन दिएर बस्ती बसाए आज तिनै सुकुम्बासीहरु जमीन्दार र पैसावाल बन्दै उनै राजाको उछितो काड्न र उनकै सन्तानका मूर्तीहरु फोड्न अगाडी बढेका छन् । जातिभेद र सामाजिक छूवाछूतको अन्त्य गर्न छूवाछूत बिरुद्धको कानून बनाए । राज्य रजौटाहरुको उन्मूलनका लागि राजारजौटा ऐन बनाएर लागू गरे । बिक्रम सम्बत १९१० मा जङ्ग बहादुरले बनाएको नेपालको पहिलो लिखित कानूनलाई परिमार्जन र संशोधन गरि २०२० सालमा नयाँ मूलूकी ऐन लागू गराए जुन अहिले मुलूकी दण्ड संहिताले बिस्थापन गरेको छ ।

२०२८ सालमा राजा महेन्द्रले नै राष्ट्रको शिक्षा नीति बनाई शिक्षा ऐन बनाएर लागू गरेका थिए तर बिडम्बना कस्तो कि झण्डै तीन दर्जन सरकार बनाई सकेका पार्टीहरुका बर्तमान सरकारले नेपालको शिक्षा नीतिमा बिदेशीको आइएन्जीओको मूख ताकेर उसको निर्णयको प्रतिक्षा गर्छ र आजसम्म पनि आफ्नो देशको शिक्षा नीति कस्तो हुने भनेर निक्र्यौल गर्न सकेको छैन ।

नेपालको बिकास र प्रशासनलाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउनका लागि देशलाई बिभिन्न बिकास क्षेत्रमा बैज्ञानिक बिभाजन गरेका थिए जुन कुरा अहिलेका पार्टीहरुलाई अपाच्य भयो र यसको पुनसंरचनाको लागि अरबौं खर्चेर, आइएनजीओका दाना पानी खाएर गरिएको आजको प्रदेशहरु न त महेन्द्रका जतिको बैज्ञानिक छन् न आर्थिक भार थेग्न सक्ने हैसियतका छन् । स्वयं आजका सत्ताधारी र पहिचानबादी भनिएकाहरु नै भन्दैछन् मन्दिरको भेटिले राज्य चल्दैन । केहि भक्त कार्यकर्ता बाहेक जनता त झन पुरै असन्तुष्ट रहेका छन् यो राज्य बिभाजनबाट ।

देशको सम्पदालाई जुनबेला भारतीय रेलमार्ग बनाउन र त्यहाँको बिकासका लागि प्रयोग गरेर मास्न थालिएको थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै वन जङ्गल र वातावरणको सुरक्षा गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरमा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष बनाई राजा महेन्द्रद्धारा नै राष्ट्रिय निकुञ्जहरुको स्थापना गरिएको थियो भन्ने कुरा कर्ण शाक्यले आफ्नो पुस्तक ‘सोच’ मा उल्लेख गरेका छन ।

तर बर्तमान नेपालमा,
के के भै रहेको छ र के के गर्दैछन् बर्तमान राज्य सञ्चालकहरुले यसको खासै बखान गर्नु पर्ने त्यस्तो यहाँ केहि छैन भने धेरैले यस बिषयमा बुझिपनि राखेको अवुस्था छ तर आज राजा महेन्द्रको अवसान भएको झण्डै ४८ बर्ष बितिसक्दा पनि उनलाई गाली गर्नेको लर्को लामो छ । हाम्रो पुस्तालाई राजाहरुका राम्रा कामहरुको बारेमा पढ्न र बुझ्न नै दिइएन । बर्तमानका राजनीतिक छट्टूहरुले हामीलाई दिएको अर्ती हमेशा ‘राजा एउटा सामन्त हो, यसको समूल नष्ट नगरेसम्म हामीले कुनै अधिकार पाउँदैनौंं, यसलाई मास्नु पर्छ,’ यत्तिकै भरमा हाम्रो पुस्ता बराल्लियो र ढुङ्गामुढा गर्दा मै आफ्ना अमूल्य ५० बर्ष बितायो । देशको बास्तबिक इतिहास न त पढ्न दिइयो न बुझ्न । यस्तै बेथितिको र नपढाइएको नेपालको इतिहासको जगमा आजको सत्ता चलेको छ ।

राजा महेन्द्रको किन बिरोध गरेको? काम त निकै गरेका रहेछन नि भन्दा एक जना तत्कालिन एमालेबाट मन्त्री भएका अहिले कुनै घटकका महासचिव छन तिनले भनेका थिए “२०१७ सालको कू लाई उनको कामले जस्टीफाई गर्न सकिँदैन ।”  बडो दया आउँछ उनको दरिद्र बिचारलाई आज सम्झिँदा । राज्यकोषको करोडौं खर्चेर कम्यूनिष्टका नेताका लाश सजाएर दिनमा तीन पल्ट ढोग्ने आर्दशबाट शिक्षित वर्तमान राजनीतिका खेलाडीहरुले नेपाली राष्ट्रियता र नेपालको सार्वभौमसत्ताका संरक्षक र नेपाली ऐतिहासिक धरोहरहरु तोडेर कस्तो सभ्यता र संस्कृतिको परिचय दिन खोजेका हुन ? नेपाली जनताले र आउने पुस्ताले पक्कै खोज्ला । तर ठोकुवा साथ भन्न सकिन्छ कि यिनीहरु भन्दा कडा र वास्तविक कम्यूनिष्ट त राजा महेन्द्र रहेछन् यो कुरा त चिनिँया नेता माओ र नेहरुका बिभिन्न वक्तव्यहरु पढ्दा पनि स्पष्ट हुँदोरहेछ । कम्तिमा पनि हाम्रा बालबालिकालाई आफ्नो इतिहास नेपालको पढाउने साहस गर, नेपाल चिनाउने साहस गर, आफ्नो संस्कार, संस्कृति, भाषा र सभ्यता सिकाउने साहस गर । अनि मात्रै देश बन्छ । एउटा युग पुरुषलाई गाली गलौच गरेर, उसैले बचाएको राष्ट्रको चीरहरण गर्दै गर्दा आफ्नो कर्म र कर्तूतको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो बेलाको राम्रो कामलाई पनि छोइछिँटो गर्नेले आजको कामको अवस्थालाई पनि सँगै राखेर हेर्न र जनतालाई सम्झाउनु पर्छ कि पर्दैन ?

आज राजा महेन्द्रको कुरा गर्दा पीडाबोध हुनेहरुले र महेन्द्रलाई नपढेकाले पनि उनको कामलाई बर्तमान नेपालको अवस्थासँग दाँजेर हेर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ । यो पुष १७ मा फेरि राजा महेन्द्रलाई गाली गर्नु पूर्व राजा महेन्द्रले जनतालाई भनेको कुरा सम्झिनु । उनले भनेका थिए ‘देश तपाईं हाम्रो हो र यसलाई हामीले नै बनाउनु पर्छ, हामी हस्तक्षेपको आरोप अरुलाई लगाएर उम्कीन मिल्दैन, हामी मिलेर प्रयत्न गरे मात्र हाम्रो कमजोरीको अरुले फाइदा उठाउन पाउने छैन । म मरे पनि मेरो देश बाँची रहोस् ।’