बरालिएको बीआरआई बहस

के बीआरआई नेपालका लागि ‘ऋणको पासो’ हो ? बिल्कुलै हैन ।

यसो त ऋण भनेको तिर्नैपर्ने कुरा हो । ऋणलाई उत्पादन, व्यापार या विकासलाई सघाउने काममा उपयोग गर्न सकियो भने मात्र यो उपयोगी हुन्छ । ऋण लिएर मोजमस्ती गर्ने, अनुचित काममा खर्च गर्ने या राम्रो कामका लागि लिएको ऋणमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने हो भने भनेचाहिँ घातक नै हुन्छ। यो कुरा बीआरआईमा मात्र हैन, सबै दाताका ऋणमा लागू हुन्छ ।

बीआरआई ऋणलाई सही सदुपयोग गर्ने देशहरू पनि छन् र बीआरआईअन्तर्गतका आयोजना अपेक्षित रूपमा सफल नभएका देश पनि छन् । यो कुरा अन्य दाताको हकमा पनि सत्य हो ।

विकसित र विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै गरेको मुलुक चीनसँग नेपालजस्तो भू-परिवेष्ठित मुलुकलाई ट्रान्सहिमालयन कनेक्टिभिटीका आयोजनामार्फत जोड्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण आयोजना  समावेश गरिएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालले २०१७ मा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसअन्तर्गतका आयोजना अघि बढाउने विषयमा नेपालमै पेचिलो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मुलुकको एउटा राजनीतिक पक्ष (विशेष गरी नेपाली कांग्रेस) ‘बीआरआई पूर्ण अनुदान भए मात्र स्वीकार्य, ऋणको रूपमा अस्वीकार्य’ भन्ने अडानमा छ । ‘सित्तैमा भए जे पनि लिने’ भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने यस्तो अडान आफैँमा अपरिपक्व र हचुवा देखिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले मात्र अनुदान लिएर कस्तो खाले पूर्वाधार विकास गर्न खोजेको हो कांग्रेसको यो अडानमा स्पष्टता छैन ।

नेपाली कांग्रेसले नेपालको परम्पपरागत चीन नीतिमा नै फेरबदल चाहेको हो भने त्यै कुरा स्पष्टसँग भन्न सक्नु पर्दछ । र, नेपालको कुनै पनि देशसँग कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने कुराको निर्णय एउटा राजनीतिक दलका लागि सार्वभौम अधिकारको कुरा पनि हो ।

सत्तामा बसेर लामो राजकीय अनुभव हासिल गरिसकेको कांग्रेसका लागि ‘अनुदान भए लिने, ऋण भए नलिने’ भन्ने यस्तो हचुवा र ‘बचकना’ समेत देखिने अडान कालान्तरमा राजनीतिक गलपासो हुन सक्छ । कांग्रेसको नेतृत्वले यो अडान बेलैमा पुनर्विचार गर्नु उचित हुनेछ।

यसो भन्नुको अर्थ यो होइन कि बीआरआईका ऋण तथा आयोजनाका सबै शर्तहरू जसरी चीनले राखेको छ, त्यसरी नै स्वीकार गर्नुपर्छ । बीआरआईको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलमा पनि यसबारे आवश्यक स्पष्टता छैन ।

ऋण र आयोजनासम्बन्धी शर्तहरूमा नेपालको आवश्यकताका हितलाई प्राथमिकता दिने गरी बार्गेनिङ गर्न सक्नुपर्छ । अन्य देशले यो सफलतापूर्वक गरेका उदाहरण पनि छन् । बीआरआईका सान्दर्भिक पक्षमा उचित चासो देखाउनुको सट्टा चीनका सामरिक प्रतिस्पर्धी देशले उठाएका रणनीतिक कथनबाट प्रभावित भई नेपालले उत्पट्याङ अडान लिनु उचित हुँदैन ।

वास्तवमा नेपालको वैदेशिक सहयोग (लिने) नीतिको व्यापक समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । चिनियाँ मात्र होइन, सबै दाताका अनुदान तथा ऋणमा शर्त, आयोजनाको लागत, कार्यान्वयनको झन्झटिलो कार्यशैलीबारे निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । र, यस्तो समीक्षा आम नेपालीले बुझ्ने गरी सार्वजनिक रूपमै गर्न आवश्यक छ । चिनियाँ सहयोगका आयोजनामा समस्या देखिएको छ तर, अन्य दाताका आयोजनामा पनि समस्या छन् । ती आयोजनाका समस्याको प्रकृति फरक-फरक हुनसक्छ, त्यसलाई छुट्याएर हेर्नु आवश्यक छ ।

हरेक वैदेशिक सहयोग (अनुदान या ऋण) मा दाताका देखिने-नदेखिने स्वार्थ हुन्छन् । पश्चिमी द्विपक्षीय दाता या पश्चिमी मुलुकद्वारा नियन्त्रित बहुपक्षीय दाताका सहयोगमा नेपालको स्वाधीनता या आत्मसम्मानमा आँच आउने खालका राजनीतिक, सामाजिक तथा वातावरणीय शर्त हुन्छन् ।

अझ द्विपक्षीय सहयोग त आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय ‘बौद्धिक’हरूलाई रोजगार सिर्जना गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ । ऋणको ब्याजदर कम हुन सक्छ तर, आयोजनाको लागत उच्च हुने तथा कार्यान्वयनका शर्त झन्झटिलो र हस्तक्षेपकारी हुँदा यस्ता सहयोगको वित्तीय तथा ‘राजनीतिक’ मूल्य महङ्गो पर्न सक्छ ।

चिनियाँ वैदेशिक सहयोगमा पनि देखिने-नदेखिने स्वार्थ अवश्य हुन्छन् । तर, चिनियाँ स्वार्थ पश्चिमी दाताको भन्दा फरक र व्यापारिक-स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ । आफ्ना निर्माण कम्पनीहरूको लागि व्यवसाय सिर्जना गर्ने मुख्य ध्यय देखिन्छ । वैदेशिक सहयोगलाई भू-राजनीतिक उद्देश्यको ‘सफ्ट पावर’ मा प्रयोग गर्नेमा चिनियाँ पक्षको रुचि र क्षमता कम देखिन्छ।

चिनियाँ वैदेशिक सहयोगमा हुने अनुचित व्यापारिक स्वार्थलाई बार्गेनिङमार्फत खुकुलो बनाउन सकिन्छ । निर्माण प्रविधिमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको चीनबाट नेपालले प्रविधि हस्तान्तरणको ठूलो लाभ लिन सक्छ । त्यसैले पश्चिमी दाताबाट निर्देशित झन्झटिलो र महङ्गो हालको पूर्वाधार विकास प्रणालीलाई उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्न बीआरआई सहायक हुन सक्छ ।

बीआरआईका आयोजनाको सम्झौताका बेला हुने निगोसियसनमा प्रापक देशले बीआरआईको ऋण सहयोगलाई कसरी अधिकतम् रूपमा आफ्नो हितमा पार्न सक्छन् भन्ने कुरा हालै सञ्चालनमा आएको इन्डोनेशियाको जाकर्ता-बाङडुङ बुलेट-रेल आयोजनामा देख्न सकिन्छ । सुरूमा जापानी सहयोगमा अध्ययन गरिएको यो आयोजनामा जापान र चीन दुबै पक्ष ठेक्का हात पार्न प्रतिस्पर्धी थिए । अन्तमा इन्डिनेशियन सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका पक्ष आफ्नो दीर्घकालीन हितमा हुने शर्तमा चीनलाई बनाउन दियो र आयोजनाको सम्झौता स्वीकार गर्‍यो ।

चर्चामा रहेको २% को वैदेशिक ऋण अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारको हिसाबले महङ्गो होइन । अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएपछि एडीबी, विश्व बैङ्क (ADB/WB) जस्ता बहुपक्षीय दाताको ऋणको ब्याज दर नै यस्तै हाराहारीमा हुन्छ । जबकि, यी दातृ संस्थाका आयोजनाका शर्त झन्झटिलो र आयोजना लागत बढाउने खालका हुन्छन् ।

जहाँसम्म एमसीसी र बीआरआईको सम्बन्ध र तुलनाको कुरा छ, समयक्रमका घटना र नेपालको राज्य प्रणालीको कमजोरीले गर्दा विश्वका प्रतिस्पर्धी महाशक्ति देशका वैदेशिक सहयोगका यी कार्यक्रम नेपालमा एकआपसमा ठोक्किएका हुन् ।

एमसीसीका शर्तहरूमा अमेरिकाको सामरिक, राजनीतिक र सामाजिक स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा राष्ट्रिय आत्मसम्मानका लागि यस्ता शर्त उपयुक्त थिएनन् र छैनन् । यस्ता शर्तहरूका बारेमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले समयमै ध्यान नदिँदा यो विषय अनावश्यक रूपमा विवादित बन्यो, जसले कुनै सामरिक, राजनीतिक तथा सामाजिक नीतिमा ठाडै हस्तक्षेपकारी शर्त नभएको बीआरआईलाई पनि विवादमा तान्यो ।

निश्चय नै बीआरआईमा पनि चीनका आफ्ना सामरिक स्वार्थ छन् तर, नेपालले ती स्वार्थलाई आफ्नो हितमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नु पर्दछ, चीनका प्रतिस्पर्धी देशका स्वार्थ र सङ्कथनलाई नेपालले आफ्नो एजेन्डा बनाउनु हुँदैन ।

त्यसैले नेपाल पनि बीआरआईमा अनुदान कि ऋण भनेर ‘बचकना’ मुद्दामा रुमलिनुभन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा कुनै सम्झौता नगरी यसलाई कसरी नेपालको पूर्वाधार विकासमा अत्यधिक उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।