४० लाखभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र त्यसै थन्किए : बनाउँछन्, लिन आउँदैनन्

काठमाडौं । यूएईको भिसा आएकाले धरानकी जेनिशा पौडेल गत भदौमा काठमाडौं आएकी थिइन् । काठमाडौं आउँदाको बखतसम्म उनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेकी थिइनन् ।

यूएई जानुभन्दा अगाडि नेपालको अलि राम्रो बैंकमा खाता खोल्ने सोचेर उनले बहिनी (फुपूकी छोरी)सँग सल्लाह लिइन् । बहिनीकै सल्लाहअनुरुप उनले ग्लोबल आईएमई बैंकको जोरपाटी शाखामा खाता खोल्न गइन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि नोमिनी (हकवाला)मा बहिनीलाई राखिन् ।

जेनिशाकी बहिनीले नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी कार्ड) बोकेकी थिइन् । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत बहिनीलाई हकवाला राख्न मिलेन । बैंकमा अनिवार्य रूपमा नागरिकता नै चाहिन्छ भनियो । उनी सुनाउँछिन्, ‘हकवाला बस्न राष्ट्रिय परिचयपत्रले हुँदैन, नागरिकता नै चाहिन्छ भन्नुभयो । अनि बैंक त्यतिकै फर्कियौँ ।’

जेनिशाका अनुसार ग्लोबल आईएमईको जोरपाटी शाखामा आफूहरूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र स्क्यान गर्ने मेसिन नभएको भनियो । ‘खाता खोलिएन, त्यसपछि म नि यता आइहाले,’ यूएई पुगेकी उनले भनिन् ।

त्यस्तै, काठमाडौं निवासी अम्बर राई जोरपाटीमै रहेको आईएमई रेमिटबाट धरान पैसा पठाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र बोकेर जाँदा सास्ती भाेग्नुपरेकाे सुनाउँछन् । उनका अनुसार केवाईसी भर्न एनआईडी कार्डले मिलेन । अम्बरलाई ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट हाम्रोमा मिल्दैन, नागरिकता लिएर आउनू’ भनियो ।

‘केही काम छैन रहेछ यो कार्डको, बेकारमा जनतालाई दुख दिन अनेक-अनेक ल्याउँछन् । नागरिकताको काम गर्छ भन्छन्, तर पैसा पठाउन पनि मिलेन,’ अम्बरले गुनासाे गरे । चावहिल निवासी श्रीया राउतको गुनासो पनि उस्तै छ ।

‘यो कार्डको केही काम छैन रहेछ । यो कार्ड नभए त केही पनि काम बन्दैन जस्तै गरेर हल्ला फिँजाए, त्यही भएर हतार-हतार गरेर बबरमहलबाट बनाएकी थिए,’ उनी निरासा पोख्छिन्, ‘प्यान नम्बरका लागि फारम भर्न पनि मिलेन यस्तो नि हुन्छ ?,’

यस्तो छ समयसीमा

सरकारले २०८१ असार १० गते राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा सबै प्रकारका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनिएको थियो । त्यसअघि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताबारे व्यापक चर्चा गरिएको थियो ।

सार्वजनिक गरिएको सूचनामा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिनसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने लेखिएको छ । जुन नियम २०८१ माघ १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको छ ।

‘सरकारले सिमकार्ड लिन र बैंक खाता खोल्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । सूचनामा ‘बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा लिन, टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिन, सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा लिन र घर जग्गा किनबेचसम्बन्धी सेवा लिन अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिएको हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

४० लाखभन्दा बढी वितरण गर्नै बाँकी

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिकमा २० लाख १० हजार ९०१ जनाको विवरण संकलन गरिएको छ । जसमा ११ लाख २५ हजार ६२९ वटा परिचयपत्रको छपाइ सकिसकेको छ ।

जुन परिचयपत्र वितरणका लागि पाँच लाख ५९ हजार १७६ वटा जिल्लामा पठाइएको छ । जसमध्ये तीन महिनामा पाँच लाख ६० हजार ३४१ वटा परिचय पत्र वितरण गरिएको छ ।

तथ्यांकनुसार हालसम्म ५४ लाख ५४ हजार तीनवटा परिचयपत्र छापिएकोमा १४ लाख ३० हजार १३३ वटा वितरण भएको छ । यसर्थ, ४० लाख २३ हजार ८७० वटा परिचय पत्र अझै वितरण हुन बाँकी छ ।

छैन अनिवार्य 

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरे पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन । अर्कोतिर राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न नै सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । यस्तोमा अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने गरेको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सार्वजनिक सेवा लिँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

त्यसपछि सर्वोच्चले तत्काललाई सबै सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले पनि साउनमा एक सूचना जारी गर्दै तत्काललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न भनेको थियो ।

जसमा लेखिएको थियो, ‘नेपाल सरकार, मन्त्री परिषदबाट २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भई २०८१ साल असार १० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकोमा देशभर निरन्तर परेको वर्षाको कारण ठाउँ–ठाउँमा बाढी, पहिरो र विपद्को अवस्था सिर्जना भई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज भएकाले हाललाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

जनताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता तत्काललाई हटाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीको भनाइ छ ।

बनाउँछन्, लिन आउँदैनन् 

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन समयमा सेवाग्राही नआइदिनाले छापिइसकेका कार्डहरू अलपत्र परेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक तुलसीप्रसाद दाहालको गुनासो छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नूजस्ता सूचना र आदेशका कारण पनि छापिइएका परिचयपत्र अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।

‘परिचयपत्रको अनिवार्यता रोक्नु गलत हो । किनकि यसमा राज्यको धेरै रकम खर्च भइसकेको छ । यो कानुनी रूपमा नै स्थापित भएको हो । यसलाई यत्तिकै बन्द गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ,’ उनले थपे, ‘हामीले यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छौँ । त्यो अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।’

आममानिसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको महत्त्व बुझाउन नसकिएको व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक दाहालको बुझाइ छ । ‘मानिसहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको महत्त्व हामीले बुझाउन नसकेकाले होला, आफूहरूलाई नचाहिने जस्तो गर्नुहुन्छ । छापेर जिल्लामा पठाएका छौँ । तर लिन आउनुहुन्न,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि हाल विभागले पालिका स्तरबाट अभियान चलाइरहेको उनले बताए ।

आलोचना खेप्दै सरकार

सरकारले २०७५–७६ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालेको हो । तर, सेवामा अनिवार्य गर्न नसक्नु र वितरण सहज बनाउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसमा अझ पत्रका लागि तस्वीर खिचाउँदा सम्पूर्ण शृङ्गार सामग्रीलगायत ढाकाटोपी फुकाल्नुपर्ने नियमको लगातार विरोध भएको थियो ।

जसको अहिले अन्त्य भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले तस्वीर खिच्दा सिन्दुर, टीका, राष्ट्रियता झल्कने टोपी, धार्मिक सांस्कृतिक तथा जातीय पहिचान जनाउने पहिरन लगाउँदा बाधा नपर्ने जनाएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउँदा किन हटाइन्छ कस्मेटिक श्रृङ्गारदेखि टोपीसम्म ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा महिलाले सिन्दूर पुछ्नैपर्ने र पोते उतार्नैपर्ने किन ? : ओली