कस्तो हो ‘गगन–विश्वप्रकाश’ले खोजेको राजनीतिक स्थिरता ?

भ्रमित राष्ट्रलाई थप भ्रमित हुन कुनै ठूलो कारण, बहाना वा घटना चाहिँदैन । दलदलमा फसेको मान्छे बाहिर निस्कन जति धेरै हातखुट्टा चलाउँछ, त्यति धेरै फस्दै जाने सम्भावना हुन्छ ।

कथित राजनीतिक अस्थिरताको चङ्गुलबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने आवरणमा संसदीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, प्रचलन र गत आम निर्वाचनको जनादेश विपरित गठबन्धन बनाएका सत्तारुढ दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले फ्याँकेको ‘स्थिरताका लागि संविधान संशोधन’ को पासो अहिले त्यस्तै लाग्छ ।

आफैँ भ्रम र असङ्गतिको शिकार बनेका पात्र र संस्था, नेता र दलहरूले देशलाई अस्थिरताको दलदलबाट कस्तो उद्धार गर्लान् ? भगवानले पनि सही अनुमान गर्न नसक्लान् । अहिले ‘राजनीतिक स्थिरता’ को अन्त्य र ‘संविधान संशोधन’ को प्रयासबीचको अन्तर्सम्बन्ध त्यस्तै अपूर्वानमानीय बन्न पुगेको छ ।

एकातर्फ यी आफ्नो गठबन्धन उद्देश्यलाई साहसिक, प्रष्ट र पारदर्शी अभिव्यक्ति दिन भयभीत छन् । मनमा एउटा कुरा छ, बाहिर अनेक अभिनय, बखान र तुक्काबाजी गर्नु परेको छ । खासमा संविधान संशोधन गर्ने यिनको उद्देश्य ‘दुई दलीय प्रणाली’का लागि सहजता सृजना गर्ने थियो । गठबन्धन निर्माण र सम्झौता प्रक्रियामा सामेल भएका नेताहरूले भन्ने गरेको पनि त्यही थियो ।

तर, कथित ‘दुई दलीय प्रणाली’को आग्रहलाई कसैले कुनै भाउ दिएन । यो न सार्वजनिक बौद्धिक विमर्शमा स्वीकार्य भयो र अन्य दलले मान्ने छाँट देखाए न जनस्तरमा लोकप्रिय हुन सक्यो । काङ्ग्रेस–एमालेको दुई दलीयताको प्रयासलाई सबैले हाँसो, मजाक, गिल्ला र खिल्लीमा उडाइदिए । त्यसपछि यसका नेता सस्ता र सङ्गतिहीन विषयतिर बतासिन थाले ।

दुई दलीय प्रणालीको सोच अस्वीकृत हुने प्रष्टतापश्चात काङ्ग्रेस–एमालेले चाहेजस्तो संविधान संशोधनको औचित्य नै कहाँनेर रहन्छ ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने वा असाध्यै धेरै प्रतिशतसम्मको अस्वाभाविक थ्रेसहोल्ड राख्ने यिनका मनसाय सम्भव र स्वीकार्य हुनसक्ने कुनै आधार त देखिँदैन ।

एक त बहुदलीय लोकतन्त्र र बहुलवादी खुला समाजमा दुई दलीय प्रणाली भन्ने सोच नै अत्यन्त भ्रामक, कुत्सित, दुराशयपूर्ण, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी हो । त्यसमाथि देशको राजनीतिक माहोल र संवैधानिक प्रक्रियाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने, वैधानिकता दिने कुनै गुन्जायस नै छैन ।

यो कुरा राम्ररी बुझेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठकमै संविधान संशोधन अब २०८७ सालमा मात्रै भनेर एजेण्डालाई नै पन्छाई सके । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म ‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन सकिन्छ’ भन्ने ‘सामान्य’ बाहेक संविधान संशोधनका अरु कुनै ठूला सवाल ‘ओपन’ गरेका छैनन् ।

यस्तो बेला काङ्ग्रेसका दुई युवा, उदारवादी र तुलनात्मकरुपमा ‘प्रगतिशील भनिएका’ महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक स्थिरताको भ्रामक बयानबाजी गर्दै हिँड्नु जानेर-नजानेर देशलाई थप भ्रम, अन्योल र असङ्गतिको दलदलमा फसाउने चेष्टाबाहेक केही हुन सक्दैन ।

यस्तो बेला काङ्ग्रेसका दुई युवा, उदारवादी र तुलनात्मकरुपमा ‘प्रगतिशील भनिएका’ महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक स्थिरताको भ्रामक बयानबाजी गर्दै हिँड्नु जानेर-नजानेर देशलाई थप भ्रम, अन्योल र असङ्गतिको दलदलमा फसाउने चेष्टाबाहेक केही हुन सक्दैन ।

त्यसै पनि हामी आज एउटा यस्तो युगमा छौं– जसलाई अन्योल, अस्थिरता, द्विविधा, निराशा, घातप्रतिघात, गतिरोध, व्यावधान, दूर्दशा र बर्बादीको युग भन्दिए हुन्छ । करिब तीन पुस्ता नेपालीको जीवन राणाशासन, एक पुस्ताको जीवन निर्दलीय पञ्चायतले अभिशप्त बनाई दिएजस्तो कथित ‘संसदीय प्रणाली’ को विकृति र विसङ्गतिले अर्को एक पुस्ताको आयु अजिङ्गरले आहार लिनेजस्तै सर्लक्कै निलिसकेको छ ।

यदि हामी कुनै दीर्घकालीन प्रणालीगत सुधारतिर जाने हो भने त्यही अनुरूपको आँट, इच्छाशक्ति, राजनीतिक माहोल, आत्मसमीक्षा, योजना र दूरदृष्टिसहितको सङ्कल्प चाहिन्छ । यो बाटो अवलम्बन गर्ने हो भने दुई दलको मात्र कुरा हुँदैन, वृहत्त राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधानको व्यापक पुनरावलोकन गर्न तयार हुनु पर्ने छ ।

सङ्घवाद, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्ययन्त्रको आकार, कर्मचारीतन्त्रको संरचना तथा अर्थतन्त्र, कर तथा राजस्व प्रणालीबीचको तादम्यता बिना देशले गुणात्मक फड्को मार्ने कुनै सम्भावना छैन । यदि यो यथार्थलाई आत्मसात गर्ने हो भने संविधान संशोधनका नाममा झिनामसिना सवालमा अल्झिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैन ।

यी सबै काम गर्न २०४६ साल यताको ३५ वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बाधक सिद्ध भएका राजनीतिक शक्ति नै काङ्ग्रेस-एमाले हुन् । यदि काङ्ग्रेस-एमाले साँच्चै संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्न तयार छन् भने त्यो त अरु दलका लागि खुशी र अवसरको विषय बन्छ । तर, विषयवस्तु, दिशा र गन्तव्य प्रष्ट नभएको स्थिरताको गफ र संविधान संशोधनको होहल्लाले स्थिति अझै अन्योलग्रस्त मात्र हुनेछ ।

काङ्ग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो हप्ता राजनीतिक स्थिरताका लागि ‘सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने पार्टीलाई ५ वर्ष नै सरकार चलाउन दिनु पर्ने’ धारणा व्यक्त गरेको समाचार छ । यदि उनीहरूले सुझाएको राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने बाटो यही हो भने बिल्कुलै बेतुकको तर्क हो । यस्ता तर्क गर्नुअघि ति कति प्रणालीसङ्गत हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने सोच्न आवश्यक हुन्छ ।

प्रथमतः यो प्रष्ट हुन आवश्यक छ कि कुन प्रणाली अन्तर्गतको स्थायित्वको कुरा गरिएको हो । अहिले अवलम्बन गरिएको संसदीय प्रणालीभित्रकै कि शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनपछिको ? यदि अहिलेको संसदीय प्रणालीभित्रै गगन–विश्वप्रकाशले त्यस्तो स्थिरता खोजेका हुन् भने त्यो उल्टो बाटो हो ।

४० प्रतिशतको समानुपातिक निर्वाचन र २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधानको कारणले यो संसदीय प्रणाली हैन, बिल्कुलै फरक प्रणाली हो भन्न मिल्दैन । संसद्को बहुमतबाट सरकार बन्ने प्रणालीलाई संसदीय प्रणाली नै भनिन्छ । खासमा २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान पनि संसदीय प्रणालीसँग असङ्गत हो, जसले सरकार परिवर्तनबाट हुने अस्थिरतालाई किञ्चित रोक्न सकेको छैन ।

बितेका २ वर्षमा ४ पटक फरक गठबन्धनका सरकार बने । त्यो २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधानले खै कुन स्थिरता दियो ? प्रणालीसँग असङ्गत यस्ता प्रावधानलाई प्रणालीको अन्य प्रक्रियाले आफैँ अर्थहीन र निस्क्रिय बनाई दिन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । जुन अपेक्षाका साथ त्यो प्रावधान राखिएको थियो, त्यो कहीँ कतै उपयोगी भएन ।

अहिलेको संसदीय संरचना पनि ठीक त्यस्तै छ । एमालेभन्दा कम २५.७१ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएर काङ्ग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल मानिएको छ । ७८ सिट पाएर दोस्रो भएको एमाले लोकप्रिय मतले काङ्ग्रेसभन्दा धेरै २६.९५ प्रतिशतमा छ । लोकप्रिय मतको आधारमा अहिलेको ओली सरकारलाई नै संसद्को बाँकी कार्यकाल चल्न दिन काङ्ग्रेस पार्टी तयार होला त ?

संसदीय प्रणालीमा सिट सङ्ख्या र लोकप्रिय मत सधैँ एउटै दिशामा हुँदैन । यो मूलतः सिट सङ्ख्या गन्ने प्रणाली हो, लोकप्रिय मत हैन । मानौँ कि लोकप्रिय मत एउटा दलको बढी भयो तर अर्कै दलले सिटको बहुमत वा सबैभन्दा धेरै सिट ल्यायो भने कुनलाई मान्यता दिने ? संसदीय प्रणाली हो भने सिटलाई मान्यता दिनु पर्दछ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हो भने लोकप्रिय मतलाई मान्यता दिनु पर्ने हुन्छ ।

उदाहरणको लागि २०५१ को आम निर्वाचनमा एमाले ८८ सिट प्राप्त गरी सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेससँग ८३ सिट थियो तर, उसले ३४.४७ प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त गर्दा एमालेको ३१.८६ प्रतिशत मात्र थियो ।

अब कुनलाई ठूलो दल मान्ने ? त्यतिखेर सिट सङ्ख्याको आधारमा एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दल मानिएको थियो र सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ९ महिनाको अल्पमत सरकार चलाएको थियो ।

अहिलेको संसदीय संरचना पनि ठीक त्यस्तै छ । एमालेभन्दा कम २५.७१ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएर काङ्ग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल मानिएको छ । ७८ सिट पाएर दोस्रो भएको एमाले लोकप्रिय मतले काङ्ग्रेसभन्दा धेरै २६.९५ प्रतिशतमा छ । लोकप्रिय मतको आधारमा अहिलेको ओली सरकारलाई नै संसद्को बाँकी कार्यकाल चल्न दिन काङ्ग्रेस पार्टी तयार होला त ? महामन्त्रीको यस्तो प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसले मान्ला ? सहजै भन्न सकिन्छ, किमार्थ मान्ने छैन ।

यदि हामीलाई लोकप्रिय मतमा आधारित प्रणाली र त्यस अनुरूपको राजनीतिक स्थिरता चाहिएको भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान राजी हुनु पर्दछ । काङ्ग्रेस–एमालेलाई चाहिएको छ–संसदीय प्रणाली तर, यस्तो प्रणालीले माग गर्ने संस्कार, संस्कृति र धैर्यता दुई कौडी बराबर छैन, अनि ५ वर्ष चल्ने स्थिर सरकार खोजेर हुन्छ ? कहाँबाट आउँछ त्यस्तो सरकार ? आकासबाट झरेर कि पाताल फुटेर उम्रिन्छ ? संसदीय प्रणालीमा संसद्मा बहुमतको विश्वास गुमाएर कोही कसरी प्रधानमन्त्री भइरहन सक्दछ ?

यसको अर्थ हो–जुन प्रकारको प्रणाली अवलम्बन गरेको हो, सोही प्रकृतिको संवैधानिक प्रावधान र अभ्यास आवश्यक पर्दछ । प्रणाली एकातिर प्रावधान र अभ्यास अर्कोतिर भएर कहिल्यै कुनै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिलेको प्रणाली संसदीय हो भने संसद्को बहुमतले नै सरकार बनाउने हो । संसद्को बहुमत रहुन्जेल कोही प्रधानमन्त्री रहन्छ, गुमेको दिन जान्छ, यो प्रणालीको स्वाभाविक चरित्र हो । यसमा ‘स्थिरता’ र ‘अस्थिरता’को रडाको नै अर्थहीन बहस हो ।

यदि संसदीय प्रणाली नै अपनाउने हो भने यस्तो प्रकृतिको राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रणालीको अन्तर्निहित चरित्रकै रुपमा स्वीकार गर्नु पर्‍यो । धेरै गनगन र कनकन गरेर हुँदैन ।

नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको २०४८ र २०५६ सालको बहुमतले किन राजनीतिक स्थिरता दिएन ? वामपन्थी गठबन्धन र नेकपा (नेकपा) ले २०७४ सालमा पाएको बहुमतले किन स्थिरता दिएन ? के थिए यसका कारण ? को थिए यसका पात्र र जिम्मेवार ? कसले निर्माण गरेको घटना र संस्कृति हो यो ? अहिले पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेर मात्र हुन्छ ?

संसदीय लोकतन्त्रमा लामो अवधिका सरकार बन्नै सक्दैनन् भन्ने कुरा बिल्कुलै गलत हो । तर, अविश्वासको प्रस्ताव आउन नदिएर वा लोकप्रिय मतका आधारमा ५ वर्ष सरकार चलाउन नदिएर त्यस्तो भएको हैन । त्यसको अर्कै कारण हुन्छ । कि नागरिक, पार्टी र संसदीय दलमा लोकप्रिय नेता चाहिन्छ कि गठबन्धन संस्कृति र धैर्यता चाहिन्छ । यिनको अभावमा संसदीय प्रणालीमा स्थिरता हुनै सक्दैन । यहाँसम्म कि कुनै एक दलको बहुमत भएर पनि स्थिरता हुन सक्दैन ।

नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको २०४८ र २०५६ सालको बहुमतले किन राजनीतिक स्थिरता दिएन ? वामपन्थी गठबन्धन र नेकपा (नेकपा) ले २०७४ सालमा पाएको बहुमतले किन स्थिरता दिएन ? के थिए यसका कारण ? को थिए यसका पात्र र जिम्मेवार ? कसले निर्माण गरेको घटना र संस्कृति हो यो ? अहिले पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेर मात्र हुन्छ ? यी बहुमत नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाभित्रका अन्तरकलहले तुहिएका हैनन् ? अब यिनै दललाई बहुमत दिएर राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ, जसको ऐतिहासिक ‘ट्रयाक रेकर्ड’ नै बिग्रिसकेको छ ।

काङ्ग्रेस–एमालेको अर्को भ्रमपूर्ण बुझाई के छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण साना दलको सङ्ख्या बढेको, त्रिशङ्कु संसद् बनेको हो । यो बिल्कुलै गलत बुझाई हो । संसदीय लोकतन्त्रका मुख्य अभ्यासकर्ता देश बेलायत र भारतको अनुभव हेर्दा दुबै देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छैन तर, त्यहाँ पनि बारम्बार त्रिशङ्कु संसद् र गठबन्धन सरकार बन्छन् । भारतमा ठीक यतिखेर त्रिशङ्कु संसद् नै छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा लामा अवधि र छोटो दुबै प्रकारका सरकार हुन सक्छन् । भारतमा नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री छन् । बेलायतमा भर्खरैको लेबर पार्टीको स्टार्मर सरकार बन्नुअघि कन्जरभेटिभ पार्टीको बहुमत भएर पनि डेबिट क्यामरुन, बोरिस जोनसन, लिज ट्रस र ऋषि सुनकको ४ वटा सरकार बनेको थियो । संसदीय प्रणाली अपनाएपछि यी दुबै अवस्थालाई स्वाभाविक मान्न सक्नु पर्दछ ।

नेपालमै २०४७ को संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन तर, २०५१ को चुनावमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएको त्रिशङ्कु संसद् नै बनेको थियो । विद्यमान प्रतिनिधिसभामा पनि धेरैजसो दल समानुपातिक तर्फबाट हैन, ‘प्रथम हुनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणालीबाट आएका छन् ।

जस्तो कि नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र केही स्वतन्त्र सांसद समानुपातिक तिरबाट हैन, प्रत्यक्षतिरबाटै संसद्मा आएका हुन् । समानुपातिक निर्वाचन खारेज गरेर वा थ्रेसहोल्ड बढाएर के यो समस्या हल हुन्छ ?

ति जो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरुद्धमा छन्, यसको खारेजीको पक्षमा अनेक तर्क, कसरत र पैरवी गरिरहेका हुन्छन्, समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको तिनको प्रारुप के हो ? आजसम्म कसैले प्रष्ट गरेका छैनन् । मतदाता र भूगोल एकाई हुने ‘प्रथम हुनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणालीमा समावेशिता असम्भव कुरा हो ।

तिनैलाई समावेशिता, सहभागिता, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको कुरा गरेर साखुल्ले बन्नु पनि छ, तिनै फेरि संसदीय प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन खारेजी र ठूलो मात्राको थ्रेसहोल्ड र कृत्रिम स्थिरताको कुरा किन गर्न चाहन्छन्, बुझि नसक्नु छ ।

यदि कसैकसैले तर्क गरेजस्तो आरक्षण सिटको चक्रीय प्रणालीमा नै जाने हो भने पनि नेपालजस्तो बहुसामुदायिक समाजमा कतिवटा समुदाय मानेर चक्रीयता लागू गर्ने भन्ने प्रश्नले ठूलो जटिलता सृजना गर्दछ । तसर्थ नेपालजस्तो देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नु वा ठूलो प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड लगाएर यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरासर समावेशिता र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व विरोधी, वर्चस्ववादी सोच हो ।

खासमा नेपालजस्ता धेरै जातीय तथा भाषिक–सांस्कृतिक राष्ट्रिय समुदाय र क्षेत्रीयता भएको देशमा समानुपातिक तर्फको थ्रेसहोल्ड बढाउने हैन, अहिले भएको ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पनि खारेज गरी ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था हुनु पर्ने हो ताकि ठूला दलले महत्त्व दिन नसकेका समुदाय र क्षेत्रले आफ्नै प्रयासमा राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व गर्न सकुन् । सहभागिता र प्रतिनिधित्वको दायरा बढ्नु भनेको लोकतन्त्र बलियो, सार्थक र परिणामदायी हुनु हो ।

यदि संसद् र समानुपातिकको सिट सङ्ख्या सानो छ भने १ सिट जित्न धेरै समानुपातिक भोट चाहिन्छ । त्यसको सीमा सिट र भोटको अनुपातले स्वत: निर्धारण गर्दछ । यसलाई ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ भनिन्छ । दक्षिण अफ्रिकालगायत विश्वमा करिब १ दर्जन देशमा यस्तो प्रचलन छ ।

राजनीतिक शक्ति असाध्यै धेरै ससानो समूहमा नछरियोस् भनेर थ्रेसहोल्डको प्रचलन आएको हो । तर, सँगसँगै के पनि सत्य हो भने थ्रेसहोल्डले लोकतन्त्रलाई सङ्कुचन गर्दछ ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अनुभवबाट नेपालमा थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्ने मानसिकता विकास भयो । तर, संविधानसभा निर्वाचनमा त्यसो हुनुको कारण भने खोजिएन । ६०१ को धेरै ठूलो सभा बनाइनु र ३३५ समानुपातिक सङ्ख्या हुनु त्यसको मुख्य कारण थियो ।

यदि संसद् र समानुपातिकको सिट सङ्ख्या सानो छ भने १ सिट जित्न धेरै समानुपातिक भोट चाहिन्छ । त्यसको सीमा सिट र भोटको अनुपातले स्वत: निर्धारण गर्दछ । यसलाई ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ भनिन्छ । दक्षिण अफ्रिकालगायत विश्वमा करिब १ दर्जन देशमा यस्तो प्रचलन छ ।

संसद्को सिट संख्या ६०१ बाट २७५ र समानुपातिक ३३५ बाट ११० कायम भएपछि थ्रेसहोल्ड आवश्यक नै थिएन । ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ ले स्वत: प्रभावकारी काम गर्ने थियो । अझ यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने सिट सङ्ख्या घटाए हुन्छ । नेपाल जत्रो देशलाई २०१ भन्दा ठूलो सङ्घीय प्रतिनिधिसभा आवश्यक देखिन्न ।

जबकि ‘प्रथम हुनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट नेपालमा अहिलेसम्म कसैले १ लाख भोट ल्याएको उदाहरण छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले अहिलेको व्यवस्थामा कम्तीमा ९० हजारभन्दा बढी भोटको ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ काम गर्दछ ।

प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीले नागरिकको कम, क्षेत्र वा भूगोलको प्रतिनिधित्व बढी गराउँछ । २०७९ को आम निर्वाचनमा मुस्ताङमा ३९५२ र मनाङमा २५७५ भोटले प्रतिनिधि सभाको १ सिट जित भएको थियो । यो समानुपातिक तर्फको ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ को तुलनामा नगन्य भोट हो ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ लोकतन्त्र भनेको भूगोल हो कि जनता हो ? क्षेत्र हो कि नागरिक हो ? यदि जनता हो भने प्रतिनिधित्वको अनुपात मिलेको छैन । ‘प्रथम हुनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणालीमा भोट र प्रतिनिधित्व बीचको अनुपात मिल्न सम्भव छैन । त्यसमाथि अहिलेको जस्तो एकात्मकताकालीन जिल्लालाई निर्वाचन क्षेत्रको इकाई मानेर गरिने सिट सङ्ख्याको विभाजन बिल्कुलै अवैज्ञानिक हो । यदि यसमा वैज्ञानिकता ल्याउने हो भने जिल्ला संरचना अबिलम्ब खारेज गरी प्रादेशिक जनसङ्ख्या अनुपातमा सिट विभाजन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यि यावत पक्षको वस्तुगत तथा तथ्यसङ्गत अध्ययन गरी कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्नुको साटो ‘पपुलिष्ट’ तरिकाले राजनीतिक स्थिरताको गफ गर्नु गगन–विश्वप्रकाशका लागि मात्र हैन, जोकसैका लागि उल्टो बाटोमा उल्टो यात्रा मात्र सावित हुनेछ ।