मधेसकेन्द्रित दलको मोर्चाबन्दी : पुग्ला त भ्यागुताको धार्नी ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको चर्चा र थ्रेसहोल्ड वृद्धिको प्रस्ताव अघि बढाएपछि झस्किएका मधेसकेन्द्रित साना दलले मोर्चाबन्दीको प्रयास सुरु गरेका छन । तर, यस्तो प्रयास कति सफल हुन्छ र के परिणाम दिन्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ ।

मधेसकेन्द्रित पहिचानवादी दलहरूको टुट, फुट र जुटको शृङ्खला निक्कै लामो र अन्त्यहीन जस्तो छ । यी कतिखेर फुट्छन् वा जुट्छन् यसै भन्न सकिँदैन । सँगसँगै नयाँनयाँ समूहको जन्म भइरहेको हुन्छ । गत आम निर्वाचनबाट नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी दुई दल यो स्पेसमा थपिए । साथै, निर्वाचनपछि जसपा, नेपालबाट विभाजित भएर अशोक राईको नेतृत्वमा भिन्नै ‘जसपा’ बन्यो ।

यतिखेर मधेसकेन्द्रित दल नजिकिनु र मोर्चाबन्दीको प्रयास गर्नुको मुख्य कारण भने काङ्ग्रेस–एमालेले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेर आफूखुशी संविधान संशोधन गर्लान् भन्ने भय नै हो । अर्कोतिर कमजोर र छिन्नभिन्न भएका मधेसकेन्द्रित दलको राजनीतिक भविष्यमाथि थ्रेसहोल्ड वृद्धि प्रस्तावले नयाँ चुनौती थपेको छ ।

राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका एक नेता केशव झाले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “हामी छिन्नभिन्न भयौं, टुक्राटुक्रा भयौं, कमजोर भयौं, हामीलाई बेवास्ता गर्दै काङ्ग्रेस–एमालेले मात्र संविधान संशोधनको कुरा उठाउन थाले, जो साझा विषय बन्नु पर्थ्यो, दुई दलको मात्र हैन । संविधान संशोधन दुई दलको मात्र पेवा हैन, यो हाम्रो पनि ‘कन्सर्न’ को विषय हो.. । पार्टी भिन्नाभिन्नै भएपनि ‘मधेसको पहिचान र अधिकारको प्रश्नमा हामी एक छौँ, तसर्थ, फेरि एकपटक सहकार्य गरौँ भन्ने हो ।”

संसद्मा तीन ध्रुव 

मधेसकेन्द्रित दलको एउटै मोर्चा बनाउने प्रयास सफल भएमा संसदीय राजनीति तीन ध्रुवमा विभक्त हुने सम्भावना देखिएको छ । दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस–नेकपा एमालेको सत्तारुढ गठबन्धन एकातिर छ । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘विपक्षी मोर्चा’ र ‘समाजवादी मोर्चा’ को समानान्तर अभ्यास गर्न खोजिरहेको छ ।

समाजवादी मोर्चामा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेसपा, आजपालगायतका दल सहभागी हुने गरेका छन् भने विपक्षी मोर्चामा रास्वपा र राप्रपासमेत थपिन सक्ने छन् ।

समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्दा सँगै भएको जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका बेला पार्टी विभाजन भएको र विभाजित समूहलाई प्रचण्डले सरकारमा लिएका कारण मोर्चासँग असन्तुष्ट छ ।

प्रचण्डले माधव नेपालमार्फत उपेन्द्र यादवलाई पुनश्च समाजवादी मोर्चामा फर्काउने प्रयास गरिरहेको बताइन्छ ।

मधेसकेन्द्रित दलको मोर्चा बनेमा सङ्घीय संसद् भित्र तेस्रो ठूलो ध्रुव बन्ने छ । यसमा जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी हुनेछन् । साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको प्रगतिशील जनता पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीसमेत सामेल हुनेछन् ।

सत्तापक्षमा पनि, विपक्ष र मोर्चामा पनि

यस्ता केही दलले अनौठो राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । ति सत्ता पक्षमा पनि छन्, सरकारमा सामेल वा समर्थन पनि गरिरहेका छन् । विपक्षी मोर्चाका बैठकमा पनि यदाकदा देखिन्छन् । मधेसकेन्द्रित मोर्चाको प्रयासमा पनि छन् ।

वर्तमान केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई सबैजसो मधेसकेन्द्रित दलको समर्थन छ । लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै सामेल छन् । लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारी, जसपाका नोवलकिशोर शाह र प्रदीप यादव तथा नागरिक उन्मुक्तिका अरुण चौधरी मन्त्री नै छन् ।

यता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले भने ओली सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सामेल छैनन् । तर, यी दलको कुरा भने विपक्षी दलको जस्तो हुन्छ । सरकारमा सामेल भएर वा समर्थन दिएर पनि त्यसकै विरुद्धमा बोलिरहेका हुन्छन् । दुई ठूला दलसँग सरकार चलाउने पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै यी दलले सरकारलाई किन समर्थन गरेका हुन्, कसैले बुझेको छैन ।

अवसरवाद र द्वैध चरित्रको पराकाष्ठा

मधेसकेन्द्रित दलको यस्तो प्रवृत्तिलाई द्विविधा, अवसरवाद र द्वैध चरित्रको पराकाष्ठा मान्ने गरिएको छ । यी दल प्रष्ट रणनीतिको अभाव आफैँ कमजोर सिद्ध हुने गरेका छन् । कतिपय दलको त राजनीतिक भविष्य नै अनिश्चित छ । जस्तो कि अशोक राई नेतृत्वको जसपा ।

यो पार्टी मन्त्री खान मात्र फुटेको हो कि यसको केही राजनीतिक उद्देश्य पनि छ, प्रष्ट छैन । कतिपयले यो दल आगामी निर्वाचनसम्म एमालेमा मिसिने आशङ्का गर्छन् । कतिपयले जसपासँगै एकतामा फर्किने अनुमान गर्छन् ।

यो दल ओली सरकारमा पनि छ । समाजवादी मोर्चाको अवधारणाप्रति मोह पनि राख्दछ । यसका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ प्रचण्ड र माधव नेपालको निकट सम्बन्धमा हुन्छन् । अर्कोतिर यो दल आगामी चुनावसम्म एमालेमा विलयन हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि चलिरहेको हुन्छ ।

उपेन्द्र यादवले बारम्बार भन्ने गरेका छन् – उहाँहरू एमाले बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ । कसले के पाउने र मिल्ने भन्नेमै छलफल भइरहेको होला । उहाँहरूको हामीसँग कुरा हुँदैन ।

अशोक राईको पार्टीमा तीन लाइन सङ्घर्ष तीव्र हुँदै गएको बताइन्छ । अध्यक्ष अशोक राई एमालेमा कुनै हालतमा नफर्किने मनस्थितिमा छन् । सङ्घीय परिषद अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठमा विपक्षी समाजवादी मोर्चाप्रति मोह छ । महासचिव ईस्तियाक राई भने आगामी चुनावसम्म सकेसम्म एमालेसँग नभए कतै न कतै एकता गर्नुपर्ने वा अडेस लाग्नु पर्ने, भिन्नै रहेर पार्टीको अस्तित्व जोगाउन नसकिने मनस्थितिमा छन् ।

हृदयेश त्रिपाठीको खेलो

यसपटक ‘मधेसी मोर्चा’को पहलकदमी भने जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले लिएको बताइन्छ । उनले माघ २ गते मधेसकेन्द्रित दलका वार्ता तथा संवाद कार्यदलहरूको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए ।

तर, त्यसमा सबै दलका प्रतिनिधि गएनन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधि बैठकमा उपस्थिति थिएनन् । बैठकमा अनुपस्थित भए पनि यादवले मोर्चाको सम्भावनालाई अस्वीकार भने गरेका छैनन् । तर, २ गतेको बैठकले कुनै खास निर्णय लिन भने सकेन ।

जसपा नेपाल मोर्चा बनाउन सकारात्मक भएपनि हतारोमा कुनै निर्णय गर्न नहुने मनस्थितिमा छ । हतारमा मोर्चा बनाउने प्रयासलाई त्यसले राजनीतिबाट असान्दर्भिक हुँदै गएका हृदयेश त्रिपाठीको ‘जिलो जोगाउने खेलो’ ठानेको छ ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेको र पछि ओली सरकारका सामेल भएर संसद् विघटनलाई साथ दिएका कारण त्रिपाठीलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिन छोडेका छन् । जसपाका एक नेता भन्छन्–कसैको राजनीतिक सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्दिन वा नेता हुने रहर पूरा गर्दिन हतारमा मोर्चा बन्दैन । हतारमा मिल्ने र कुरा मिलेन भनेर फुट्नु राम्रो हुँदैन ।’

एकअर्कालाई उपयोग गर्ने दाउ

लोसपा परित्याग भिन्नै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी बनाएका राजेन्द्र महतोका भने भिन्नै दाउ छन् । उनी अब ‘मधेस केन्द्रित’ राजनीतिमा मात्र सीमित नभएर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको पक्षमा छन् ।अर्थात् मधेशी र पहाडी जनजाति समुदाय केन्द्रित नयाँ राजनीतिक दलको एकल नेतृत्व गर्ने मनस्थितिमा छन् ।

यद्यपि महतोको यो प्रयासलाई कसैले नयाँ मानेका छैनन् । यस्तो प्रयास उपेन्द्र यादवले अशोक राईको सङ्घीय समाजवादी र युवराज कार्की नेतृत्वको खस समावेशी पार्टीसँग एकता गर्दा नै गरिसकेका थिए । मधेसी र पहाडी जनजाति केन्द्रित एउटै दिगो र निर्णायक पार्टी बन्ने आधार बलियो नभएको तिनको तर्क हुन्छ ।

 सम्भवतः यही कारणले यादव नेतृत्वको पार्टीको एकता दिगो हुन सकेन । 

उता पूर्वी नेपालमा भने पहिचानवादी मोर्चाको नाममा पहाडी जनजाति केन्द्रित शक्ति भिन्नै सङ्गठित हुन खोज्दैछ । आउँदा केही महिनाभित्र त्यो धारले भिन्नै पार्टी बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।

मधेस तथा जनजातिकेन्द्रित यति धेरै पहिचानवादी भिन्नाभिन्नै दलका रुपमा दिगो रहने आत्मविश्वास भने कसैलाई छैन । यस अर्थमा उपयोगितावादी दृष्टिकोणबाट एकअर्काले उपयोग गर्न चिन्ने, बुझ्ने र एकताबद्ध हुँदै जाने अवसरका रुपमा समेत मधेसकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा बनाउन खोजिएको हो ।

पार्टी एकता पनि होला ?

काङ्ग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्न नसके पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी थ्रेसहोल्ड बढाउन सक्ने सम्भावना छ । यदि ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम भयो भने अहिलेका कुनै पनि मधेसकेन्द्रित दल एक्लाएक्लै थ्रेसहोल्डभित्र पर्न गाह्रो हुनेछ ।

अहिले पनि जसपा नेपाल र जनमत पार्टी दुईवटा दल मात्र सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको थ्रेसहोल्डभित्र छन् । गत आम निर्वाचनमा जसपा नेपालले समानुपातिकतर्फ ४ लाख २१ हजार ३१४ अर्थात् ३.९९ प्रतिशत र जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार ६५५ अर्थात् ३.७४ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

थ्रेसहोल्ड वृद्धिले मधेसकेन्द्रित सानादलको एकता प्रक्रियालाई अवश्य प्रेरित गर्ने छ । तर, नेतैपिच्छे पार्टी बनाउने, कसैले कसैको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने संस्कृतिमा अभ्यस्त दलहरूको भ्यागुतोको धार्नी पुग्नेमा भने सधैँ शङ्का गर्न सकिन्छ ।