सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा दर्ता : एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव

काठमडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट मङ्गलबार (माघ १५) सङ्घीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हस्ताक्षर गरेको उक्त विधेयकमा सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा, घृणा फैलाउने, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मुलुकको अखण्डतामा प्रश्न उठाउनेलाई कडा कारबाहीको प्रावधान प्रस्ताव राखेको छ ।

विधेयकमा कानूनविपरीतका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न नपाइने, पहिचान खुलाएर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइने र कानूनविपरित कार्य गरेको पाइएमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सकिने सहितका प्रावधान उल्लेख छ ।

सरकारले विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने, होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ दिन नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा ‘हेट स्पीच’को परिभाषा गर्दै भनिएको छ, “… भन्नाले व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य सम्झनुपर्दछ ।”

मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रवाहलाई पनि प्रस्तावित ऐनले कानूनविपरीतको कार्य भनेको छ ।

प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन, अन्धविश्वास फैलाउने तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने विषयको प्रकाशन/प्रसारणलाई पनि दण्डयोग्य कार्य भन्दै विधेयकमा त्यस्तो सामग्री ल्याउने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाउने, घृणा फैलाउने र हिंसा भड्काउने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको  छ ।

देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र मुलुकको अखण्डताका विरुद्ध हुनेखालका पोस्टलाई अपराध करार गर्दै कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

आफ्नो पहिचान लुकाएर सामाजिक सञ्जालमा छद्मभेषी नाम राख्न नपाइने र त्यस्तो कार्य गरेमा पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ३१औं दिनदेखि कानून कार्यान्वयनमा आउने छ ।