आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकारले यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ

नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा एक किसिमको निराशा देखिएको छ । बैङ्कबाट ऋण प्रवाह, लगानी र रोजगारी सिर्जना तथा उपभोग सबै क्षेत्रमा शिथिलता छ । यसका केही कारण छन् ।

नेपालमा ३ देखि ४ प्रतिशत सहकारीको योगदान छ भने लगभग १६ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रको छ । बाँकी निजी क्षेत्रको योगदान छ । त्यसैले, ७५ प्रतिशतभन्दा माथि योगदान रहेको निजी क्षेत्र चलायमान हुँदा मात्रै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । तर, सरकारले कस्तो नीति लिन्छ वा कसरी काम गर्छ भन्नेबाट निजी क्षेत्र प्रभावित भइरहेको हुन्छ ।

मूलभूत रूपमा अर्थतन्त्रका तीनवटा पक्ष छन् । पहिलो पक्ष सरकार हो । सरकारले बजेटमा कति पुँजीगत खर्च गर्नसक्छ अथवा, कानुन संरचनाको विकास गर्छ भन्नेले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित तुल्याउँछ । 

दोस्रो, निजी क्षेत्र हो । एक ढङ्गले हेर्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन मात्रै गर्दैन, यसले खपत पनि गर्छ । उदाहरणका लागि यदि कुनै उद्योग सञ्चालनमा आउँदा पनि यसले खपत बढाउँछ । तेस्रो, आम नागरिक हो । अर्थात, आम उपभोक्ता ।

अर्थतन्त्रका यी तीनवटै पक्षको खपत घटेको कारण देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाएको छ । अहिले हामीसँग लगभग २३ खर्ब विदेशी मुद्रा छ । एक हिसाबमा यसले अनुकुल स्थिति सङ्केत गर्छ । तर अर्को आँखाले हेर्दा यसले अर्थतन्त्र शिथिल रहेको बताउँछ । विकास निर्माण कार्य र खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको देखिन्छ ।

तीन वर्ष अगाडि राष्ट्र बैङ्कले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएकाले गाडी लगायतका सामग्रीको आयातमा रोक लगाएको थियो । अहिले ती सबै प्रतिबन्ध फुकाइएको छ । तर पनि सञ्चित रकम बढेको छ । जसले देश भित्रको खपत घटेको देखाउँछ । त्यसबेला बैङ्कमा तरलता कम हुँदा ब्याजदर बढेको थियो । सात प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण १४ प्रतिशत पुगेको थियो । जसका कारण व्यवसायी मारमा परेका थिए ।

यसबाट भएको घाटाबारे अन्य सरोकारवालाको कुनै दायित्व हुँदैन ? बैङ्क यसमा जिम्मेवार हुने कि नहुने ? सरकारले ती व्यवसायीलाई कसरी भरथेग गर्ने ? यता छलफल नै भएको छैन ।

अहिले ब्याजदर घटेको छ, तर व्यवसायी ऋण लिन आइरहेका छैनन् । जसका कारण हालको आर्थिक अवस्थामा देश पुगेको हो । व्यवसायीमा विश्वास देखिएको छैन । कतिपय व्यवसायीले बैङ्कलाई भनेर ऋण ‘होल्ड’ गराइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । ऋण तिर्न नसक्दा जग्गाजमिन लिलामीसम्म जाँदा समाजमा अप्रिय घटना भइरहेका छन् ।

यसको प्रमुख कारण व्यवसायी, सरकार, बैङ्क र आम जनतामाझ व्याप्त अविश्वास हुनसक्छ । सरकारी संयन्त्रले बैङ्कहरूलाई उनीहरूको ऋण उठाउन सहयोग नगर्ने र बैङ्कहरूले जथाभावी ब्याजदर कायम गर्दा नागरिक मारमा परेको अवस्था छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारहरू घरजग्गा, सेयर बजार र आयात हुन् । तीमध्ये प्रमुख हो, घरजग्गा कारोबार । त्यसपछि सेयर मार्केट आउँछ, जसको बजार पैँतालीस खर्ब बराबरको छ । अर्को हो, आयात । जसमा लगभग १५ देखी १६ खर्बको कारोबार हुने गरेको छ । 

हाम्रो समाज र राष्ट्रमा व्यापारीलाई खराब नजरले हेर्ने गरिन्छ । खासगरी हाम्रै वामपन्थी वृत्तमा यो समस्या भयावह छ । हामी कोरा वर्गको नाममा व्यापारीलाई खराब नजरले हेर्छौँ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारहरू घरजग्गा, सेयर बजार र आयात हुन् । तीमध्ये प्रमुख हो, घरजग्गा कारोबार । त्यसपछि सेयर मार्केट आउँछ, जसको बजार पैँतालीस खर्ब बराबरको छ । अर्को हो, आयात । जसमा लगभग १५ देखी १६ खर्बको कारोबार हुने गरेको छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले लिएको छ । खुला सीमानाका कारण देशको दक्षिणी र उत्तरी क्षेत्रमा गैरकानुनी ढङ्गमा हुने सीमापार व्यापार सरकारको निगरानीमा छैन । सीमा क्षेत्रमा मानिसहरू सयौँको सङ्ख्यामा सामान लिएर आउँछन् । जसको कुनै रेकर्ड सरकारी आँकडामा देखिँदैन । यसलाई औपचारिक हिसाबमा ल्याउनुपर्ने अर्को चुनौती छ ।

घरजग्गाको किनबेचमा आउने उतारचढावले पनि अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ । यसले दोहोरो हिसाबले वस्तु तथा सेवाको खपत घटाइरहेको छ । सुनको भाउ अत्यधिक बढेसँगै बजारमा पनि आम मानिसले सक्कली गहनाको सट्टा नक्कली गहना लगाउँदा त्यस क्षेत्रमा मन्दी आएको छ । यी सबैले नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको प्रष्ट देखाउँछ ।

खपत घट्नुको अर्को प्रमुख कारण ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू विदेशिनु पनि हो । जसको सङ्ख्या करिब ७० देखि ७५ लाखको हाराहारीमा छ । यी विदेशिएका युवाहरू अर्थशास्त्रको नजरमा सक्रिय उपभोक्ता हुन्, जसले खपतलाई बढाउँछन् । 

युवा देशमा नहुँदा खपतमा कमी आएको मान्न सकिन्छ । जसका कारण सरकारले प्राप्त गर्ने करमा कमी आउँछ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आगामी बजेटमा पर्न जान्छ । गएको आर्थिक वर्षमा राज्यले करबाट आउने रकम ३१ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ, तर अहिले १२ प्रतिशतले मात्रै बढिरहेको छ । राजश्व घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा पर्न जान्छ । जसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि एक अर्बको ठेक्कामा १६ प्रतिशत करका रूपमा सरकारको कोषमा फर्किन्छ । तर, पुँजीगत खर्च नहुँदा पूँजी निर्माणमा कमी आउनुका साथै कर सङ्कलन पनि सङ्कुचित हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गरेको ठाउँमा निजी क्षेत्रले ४ देखि ५ रुपैयाँसम्म खर्च गरेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि यदि सरकारले एउटा राजमार्ग मात्रै बनायो भने त्यसमा आश्रित अन्य व्यवसाय होटल, लज, पसल सञ्चालनमा आउँछन् । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई अहिले ‘बिग पुस’ चाहिएको छ । त्यो भनेको ठूलो मात्रामा लगानी ल्याउने र कानुनी झन्झट हटाउने भनिएको हो । सरकारी कामलाई चुस्त बनाउनुपर्ने चुनौती छ । बाहिरबाट आउने लगानीलाई कानुनमा सुधार गरेर सहज बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको सन्दर्भमा पैसा ल्याउने झन्झटसमेत हटाउनु पर्ने चुनौती छ । 

साथै, निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने लगानी राज्यले गर्नुपर्ने देखिन्छ । अख्तियारका कारणले समेत कागजी झन्झट थपिएको छ । कर्मचारी अख्तियारसँग डराएर काम गर्न सकिरहेका छैनन् । विदेशबाट पढेर आएका दक्ष जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले काम दिन सक्नुपर्छ । त्यसमा नेपाल सरकार चुकिरहेको अवस्था छ ।

आफैँले उत्पादन गर्न नसक्ने जग्गाधनीका हकमा पालिकामा निवेदन दिई उत्पादन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई जग्गा लिज वा करारमा दिन मन्जुरी दिने र जग्गा खोज्ने उत्पादनकर्ताले पालिकासँग सम्पर्क गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था भएमा जग्गा बाँझो राख्ने र उत्पादन ह्रास हुने अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनेछ ।

जलविद्युत् र पर्यटन अथाह सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हो । जहाँ बजार र मूल्य दुवैको सुनिश्चिता गरिएको छ । देशमा उत्पादन बढाउने र बढी भएको बिजुली दक्षिणी छिमेकमा बेच्न पहल गर्नुपर्छ । तर, बिजुली उत्पादनका क्षेत्रमा रहेका वित्तीय र गैरवित्तीय समस्या सुल्झाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्दा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।

भर्खरै भारत सरकारले दश हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता भएको छ । तर, त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन हामीले गर्नुपर्ने पहल पुगिरहेको छैन । 

पर्यटन पनि उत्तिकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । पर्यटन भनेको घुमफिर मात्रै होइन, यसको छुट्टै महत्त्व छ । जहाँ सरकारको भूमिका विशेष रहन्छ । हामीले उत्तर र दक्षिणबाट ५०–५० लाखको सङ्ख्यामा पर्यटक मात्र ल्याउन सके नेपाली अर्थतन्त्रको मुहार फेरिन्छ । जस्तै चीन र भारतलाई उनीहरूको जनतालाई नेपाल भ्रमणमा जान प्रेरित गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा यो शिथिलता आउनुमा कतिपय कानुन पनि तगारो बनेका छन् । जग्गा अधिग्रहणमा निकै समस्या छन् । देशमा कृषियोग्य जमिन बाँझै रहेको अवस्था छ । कृषि उत्पादन बढाउन जग्गा बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । 

आफैँले उत्पादन गर्न नसक्ने जग्गाधनीका हकमा पालिकामा निवेदन दिई उत्पादन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई जग्गा लिज वा करारमा दिन मन्जुरी दिने र जग्गा खोज्ने उत्पादनकर्ताले पालिकासँग सम्पर्क गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था भएमा जग्गा बाँझो राख्ने र उत्पादन ह्रास हुने अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनेछ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था सङ्घीय संसद्ले गर्ने र यसको कार्यान्वयन पालिकाहरूले गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । 

नेपालको भूमिसुधारमा समेत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । जस्तै, अहिलेको समयमा कृषि गर्नलाई जमिनमा हद लगाउन जरुरी छैन । बरु कृषि र उद्योगको जमिनमा कर छुट गरि छुट्टै पुर्जा बनाउन सकिन्छ । र, त्यस्तो जग्गा अरू प्रयोजनमा लैजान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य आवासीय र व्यावसायिक जमिनको हकमा भने प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

कतिपय कानुनी जटिलता सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले भर्खरै अध्यादेश ल्याएको छ । यसले व्यावसायिक क्षेत्रले भोगिरहेका केही समस्या समाधान गर्न अवश्य नै सहयोग पुग्नेछ । सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण र अवस्थाबारे विपक्षीलाई स्पष्ट पारेर विश्वास जित्नु पर्छ । अध्यादेशले कतिपय सुधारलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्छ । ‘बिग पुस’ को आवश्यकता भने अझै जरुरी छ । सरकारले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै त्यसतर्फ सक्रिय बन्नुपर्दछ ।

अर्थतन्त्रमाथि दबाब थपिँदै जाँदा हामीले सामाजिक सुरक्षाको सवालमा पनि विचार गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र नबढाइकन वितरणको कुरामात्रै देशले धान्न अब सम्भव छैन । तसर्थ, हामीले वितरणमुखी भन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । आयातलाई घटाएर निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । चिनियाँ र भारतीय पर्यटक ल्याउन जोड दिनुपर्छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आयात पनि यही दुई देशबाट हुन्छ । त्यसमा पनि भारतसँग अत्यधिक निर्भर छौँ । पर्यटन र जलविद्युतले हामीलाई उनीहरूसँगको व्यापार सन्तुलनमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।

(लेखक पूर्वअर्थमन्त्री हुन् )