बाँधको बदला बाँध : ब्रम्हपुत्रमा चीन र भारतको लडाइँ

काठमाडाैं । कठ्याङग्रिँदो चिसोमा भारतको अरुणाचल प्रदेशमा नदी बचाउको कडा आन्दोलन चलिरहेछ । सियाङ नदीमा सयौँ प्रदर्शनकारी आन्दोलन तताउनेगरी सरकारविरोधी नारा लगाइरहेका छन् – “सियाङमा बाँध बनाउन दिदैँनौँ-दिदैँनौँ ।”

सुन्दर पहाड छिचोल्दै बग्ने सियाङ नदीलाई सदियौँदेखि धार्मिक र पवित्र नदी मानिन्छ । आदिवासी अदी समुदायले सियाङलाई आमा मान्छन् । नदीको पानीबाटै उनीहरूको जीवन चलेको छ । त्यहाँ बाँध हाल्नेबित्तिकै जनजीवन निकै प्रभावित हुन्छ । त्यसै बाँधको विपक्षमा उभिएका छन्, अदी समुदाय । उनीहरू भन्छन् – “आमाको स्वच्छन्द गतिमा बाधा हाल्ने निर्णय हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ ।”

भारत सरकारले सियाङ बहुउद्देश्यि परियोजना निर्माणको निर्णय गरेको छ । १३.२ अर्ब डलर बराबरको परियोजना निर्माण भएमा नौ अर्ब घन मिटरको जलाशय बन्नेछ । यस्तै, त्यस परियोजनाबाट ११ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यो परियोजना निर्माणको प्रस्ताव सन् २०१७ मै गरिएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले अहिले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेका छन् ।

यो परियोजना निर्माण हुँदा २० गाउँ डुब्ने र १२ गाउँ आंशिक डुबानमा पर्नुका साथै हजारौँ विस्थापित हुने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीहरूले परियोजना निर्माण नगर्न आन्दोलन चर्काइ रहेका छन् । यता, भारतीय जनता पार्टी (भाजापा)को  सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि वार्ता गरेको छैन । बरू ठूलो सङ्ख्यामा अर्धसैन्य बल तैनाथ गरेको छ ।

यो परियोजना निर्माण हुँदा २० गाउँ डुब्ने र १२ गाउँ आंशिक डुबानमा पर्नुका साथै हजारौँ विस्थापित हुने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीहरूले परियोजना निर्माण नगर्न आन्दोलन चर्काइ रहेका छन् । यता, भारतीय जनता पार्टी (भाजापा)को सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि वार्ता गरेको छैन । बरू ठूलो सङ्ख्यामा अर्धसैन्य बल तैनाथ गरेको छ ।

अहिलेसम्म आन्दोलन इलाकामा झडप भइसकेको छैन । तर, स्थिति कुनैपनि बेला तनावपूर्ण हुने सङ्केत देखिन्छ । आन्दोलनकारीहरू सरकारले घर छिन्न लागेको भन्दै हरहालतमा बाँध बन्न नदिने बताइरहेका छन् । “हाम्रो घर र हाम्रो आस्था मासेर बन्ने कुनैपनि संरचना हामीलाई स्वीकार्य छैन । हाम्रो श्वास रहुन्जेलसम्म हामी बाँध बन्न दिनेछैनौँ,” सियाङ आदिवासी किसान मञ्चका अध्यक्ष जिजोङ भन्छन् ।

सरकार भने परियोजनाबारे आन्दोलनकारीको बुझाइ गलत रहेको बताउँछ । अरूणाञ्चल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खान्दु भन्छन्, “हामी सियाङ नदी मास्न होइन, त्यसलाई बचाउनका निम्ति बाँध बनाउँदैछौँ । यो बाँध विद्युत्‌का लागि मात्रै बनाइँदै छैन । बाँधबारे आन्दोलनकारीको बुझाइ नै गलत छ ।”

बाँध परियोजना नयाँ टकरावको बिन्दु

अदी समुदायको विरोधका बीच भारत सरकारले बाँध निर्माणको अड्डी लिनुमा बेइजिङ र नयाँ दिल्ली बीचको भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रमुख हो । भारत र चीनबीचको बढ्दो प्रतिद्वन्द्वताले दुई मुलुकलाई तिक्ततापूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको छ । दुई मुलुकबीच बेलाखत सीमा झडप पनि भएकै छन् ।

सियाङ नदीको उत्पत्ति तीब्बतको माउन्ट कैलाशबाट भएको हो । तिब्बतीहरू यसलाई यारलुङ जङ्बो भन्दछन् । त्यहाँबाट बहेको यो नदीले अरूणाञ्चलबाट आफ्नो फैलावट बढाएको छ । भारतका अधिकांश भूभागमा ब्रम्हपुत्रका नामले परिचित यो नदी बे अफ बङ्गालमा मिसुनअघि बङ्गलादेश हुँदै बहन्छ ।

चीनले गत डिसेम्बरमा ब्रम्हपुत्रको स्रोतमाथि विशाल बाँध बनाउने महत्वाकाङ्क्षी परियोजना स्वीकृत गर्‍यो । चीनले बाँध बनाउने निर्णय गरेसँगै भारत पनि कस्सिएको हो । चीनले सन् २०२० मै बाँध निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । त्यसपछि लगत्तै भारतले त्यसको काउन्टर परियोजनाबारे सोच्न थाल्यो । चीनले बाँध बनाएको अवस्थामा त्यसले निकै ठूलो प्रभाव पर्ने भएकाले प्रभाव पर्नु अघि नै बाँध निर्माण गर्ने निष्कर्षमा भारत पुग्यो । चीनले बाँध निर्माण गरेपछि जलाशय नबनाउँदा भारतले अचानक बाढी र पानीको हाहाकार खेप्नुपर्ने सरकारको आकलन छ । यी दुवै सङ्कट टार्नका निम्ति बाँध निर्माण अपरिहार्य रहेको सरकारी व्याख्या छ ।

कमजोर भौगर्भिक परिस्थिति भएको त्यस हिमाली इलाकाले पटक-पटक भीषण बाढी र भयानक भूकम्पको सामना गरेको छ । त्यस्तो ठाउँमा दुई भीषण बाँध निर्माण हुँदा लाखौँ मानिसको जीवन जोखिमा पर्ने वातावरणविद्हरूको चिन्ता छ । हिमाली पानीमा चीन र भारतको लडाइँले आदिवासी समुदायको भावना र आस्थामाथि पनि गम्भीर चोट पुर्‍‍याउनेछ ।

कमजोर भौगर्भिक परिस्थिति भएको त्यस हिमाली इलाकाले पटक-पटक भीषण बाढी र भयानक भूकम्पको सामना गरेको छ । त्यस्तो ठाउँमा दुई भीषण बाँध निर्माण हुँदा लाखौँ मानिसको जीवन जोखिमा पर्ने वातावरणविद्हरूको चिन्ता छ । हिमाली पानीमा चीन र भारतको लडाइँले आदिवासी समुदायको भावना र आस्थामाथि पनि गम्भीर चोट पुर्‍‍याउने छ ।

यो चीनले बनाउन थालेको बाँध थ्री गर्जेसभन्दा पनि विशाल हो । यो परियोजना निर्माण भएपछि सन् २०६० भित्र शून्य कार्बनको लक्ष्य हासिल हुने चीनको भनाइ छ । बाँध निर्माणका लागि चीनले १३७ अर्ब डलर विनियोजन गरेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । परियोजना निर्माण हुँदा विस्थापन हुने मानिसको तथ्याङ्क चीनले खुलाएको छैन । यो परियोजना इन्जिनिरयिङ दृष्टीले पनि नमूना परियोजना हो । १६ हजार ४०० फिटको जलाशयमा पानी जम्मा हुनेछ । त्यसबाट वार्षिक रूपमा ३०० अर्ब किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्ने चिनियाँ लक्ष्य छ । जवाहरलाल नेहरू विश्विविद्यालयमा चिनियाँ अध्ययनसम्बन्धी विषयका प्राध्यापक बीआर दीपकले यो परियोजना भारत र चीनबीच नयाँ टकरावको बिन्दु हुने बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, “विश्वका ठूला द्वन्द्व  साझा नदीका कारण उत्पन्न भएका छन् । उदाहरणका लागि इन्दुस भारत र पाकिस्तानको तनावको कारक बन्यो । इजिप्ट र इथियोपियाबीच पनि नाइललाई लिएर ठूलै तनाव भएको थियो । नाइलमा इथियोपियाले पनि बाँध लगाउँदैछ ।”

भारतले सियाङमा बाँध बनाउने निर्णयले आपसी तनावको भुङ्ग्रोमा घिउ थप्ने काम गरेको प्राध्यापक दीपकको भनाइ छ । “चीनले बाँध बनाउँदै गर्दा विभिन्न भय र चिन्ता उत्पन्न हुँदै जानेछ । तल्लो तटमा रहेकाहरूले यसको कडा विरोध गर्दै जानेछन्,” उनी भन्छन् ।

भारतीय अर्थतन्त्रविरूद्ध चिनियाँ पासो

अष्ट्रेलियन थिङ्कट्याङ्क संस्था लोइले सन् २०२० मै भनेको थियो – “तीब्बती पठारका नदी नियन्त्रणमा चीन लागेको खण्डमा त्यसले भारतीय अर्थतन्त्र विकासमा अवरोध खडा गर्नेछ । यारलुङ जाङबो नदीलाई चीनमा दुष्ट नदीका रूपमा लिइन्छ । अन्य चिनियाँ नदी पश्चिमदेखि पूर्व बग्दा यो नदीको धार दक्षिण हुनाले यो भारततर्फ छिरेको थियो । भारततर्फ बहने नदीमा र रणनीतिक इलाकामा बाँध निर्माण थाल्ने बेइजिङको निर्णयले नयाँ दिल्लीमा तरङ्ग ल्याएको छ ।”

प्राध्यापक सहेली चटराज भन्छन् – ” रणनीतिक इलाकामा बाँध निर्माण थाल्ने निर्णय गरेर चीनले आपसी सम्बन्धमा नयाँ कार्ड फालेको छ । उसले भारतीय जलप्रवाहमा अवरोध पैदा गर्न खोजेको छ ।”

भारत र बङ्गलादेशलाई चीनले पानीलाई नयाँ हतियार बनाउने त्रास सदैव रहेको प्राध्यापक दीपकको बुझाइ छ । “तनावपूर्ण अवस्थामा चीनले पानीलाई हतियार बनाउनसक्ने त्रास तल्लो तटीय मुलुक भारत र बङ्गलादेशलाई सदैव छ । त्यो क्षेत्र भूकम्पीय जोखिमको इलाका पनि हो । बाँध भत्किएको परिस्थितमा वा बाँधबाट धेरै पानी छोड्दाको स्थितिमा सबभन्दा बढी जोखिम तल्लो क्षेत्रलाइनै पर्छ,” उनी भन्छन् ।

कुल ठूला भूकम्पमध्ये १५ प्रतिशत भूकम्प हिमाली क्षेत्रमा आएको तथ्याङ्क छ । गत जनवरी ७ मा मात्रै तिब्बतलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ठूलै भूकम्प जाँदा १२६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । चीनका १४ बाँधमध्ये ५ बाँधमा त्यसले क्षती पुर्‍याएको थियो । केही बाँधको पर्खाल नै ढल्किनाले तीनवटा जलाशयका पानी खाली गरिएको थियो । कयौँ गाउँ नै खाली गरेर सुरक्षित स्थानतर्फ लगिएको थियो ।

कुल ठूला भूकम्पमध्ये १५ प्रतिशत भूकम्प हिमाली क्षेत्रमा आएको तथ्याङ्क छ । गत जनवरी ७ मा मात्रै तिब्बतलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ठूलै भूकम्प जाँदा १२६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । चीनका १४ बाँधमध्ये ५ बाँधमा त्यसले क्षती पुर्‍याएको थियो । केही बाँधको पर्खाल नै ढल्किनाले तीनवटा जलाशयका पानी खाली गरिएको थियो । कयौँ गाउँ नै खाली गरेर सुरक्षित स्थानतर्फ लगिएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा भारत सरकारले बाँध निर्माणविरूद्ध आन्दोलन गरिरहेकाहरूलाई चिनियाँ कदमको प्रतिरोधका लागि बाँध निर्माण गर्नैपर्ने बताइरहेको छ । चीनले पानी युद्ध छेडेकाले त्यसको प्रतिरोध आवश्यक रहेको सरकारी भनाइ छ । चीन र भारत दुवै राष्ट्रसङ्घको जलमार्ग सम्मेलनको हस्ताक्षरकर्ता मुलुक होइनन् । यो सम्मेलनले साझा पानीका स्रोतमा सहकार्य र विवाद निरूपणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून बनाएको थियो । जसको उद्देश्य विवाद निरूपण र सहकार्य रहेको छ । दुवै हस्ताक्षरकर्ता मुलुक नरहेकाले भारत र चीनबीच साझा नदीमा विवाद निरूपण सहज नरहेको प्राध्यापक चटजा बताउँछन् ।

भारत र चीनबीच सन् २००२ मा जलसम्बन्धी तथ्याङ्क साझा गर्ने सहमति भएको थियो । विशेषगरी वर्षा मौसममा तथ्याङ्क आदानप्रदान हुने गर्थ्यो । तर, दोकलममा सैन्य तनावपछि तथ्याङ्क आदानप्रादन हुन छाड्यो । प्राध्यापक दीपक भन्छन् – “सम्बन्ध बिग्रिनेवित्तिकै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराउनु समस्याग्रस्त परिदृश्य हो । सन् २०१७ मा चीनले तथ्याङ्क दिन अस्वीकार गरेको थियो । ”

अमिलो र तिक्त सम्बन्ध

बाँध निर्माणसम्बन्धी यो परियोजना चीनको १४औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२१-२०२५) मा सामेल थियो । एक दशकदेखि चीनले यसमा काम गरिरहेको थियो । सन् २०२४ डिसेम्बर २५ मा चीनले आधिकारीक घोषणा गरेसँगै भारतले त्यसमा तीखो प्रतिक्रिया जनाउन थालेको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धिर जैसवालले भने, “नदीको पानीमा जहिले पनि उपभोक्ताको अधिकार प्रधान हुने कुरामा हामी अडिग छौँ । यस विषयमा हामीले चिनियाँ पक्षलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौँ ।”

नयाँ दिल्लीले बेइजिङलाई उपल्लो क्षेत्रमा हुने गतिविधिले ब्रम्हपुत्रको तल्लो क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरूमाथि कुनैपनि असर पुर्‍याउन नहुने विषयमा सचेत गराइरहेको जैसवालको भनाइ छ । “हाम्रो हितका लागि र चिनिँया गतिविधिले हामीलाई असर नपुगोस् भन्नका निम्ति हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।

उता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङ्ले चिनियाँ परियोजनाले तल्लो तटमा रहनेलाई कुनै असर नपर्ने दाबी गरिन् ।  तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले कुनै पनि प्रकोपको समाना गर्नुपर्ने स्थिति नआउने गरी काम गरिने उनको भनाइ छ । “हामीले तल्लो क्षेत्रका बासिन्दलाई असर पुर्‍याउने गरी काम गर्ने छैनौँ । त्यस क्षेत्रका बासिन्दासँग सहकार्य र संवाद गरी उनीहरूको पनि हितलाई मूल्याङ्कन गरेर काम गर्छौँ,” उनको भनाइ छ ।

चीन र भारतबीच विश्वासको सङ्कट छ । सन् २०२० मा सैन्य तनाव उत्पन्न भएपछि गत अक्टोबरमा दुई मुलुकबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भयो । दुवै मुलुकबीच एकअर्काको भूमिमा अनावश्यक दबाब वा प्रभाव सिर्जना नगर्ने भद्र सहमति भएको थियो ।

यद्यपि, चीन र भारतबीच विश्वासको सङ्कट छ । सन् २०२० मा सैन्य तनाव उत्पन्न भएपछि गत अक्टोबरमा दुई मुलुकबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भयो । दुवै मुलुकबीच एकअर्काको भूमिमा अनावश्यक दबाब वा प्रभाव सिर्जना नगर्ने भद्र सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलाई सम्बन्ध सुधारको प्रमुख सेतुका रूपमा भने बुझ्न नहुने वासिङ्टनको थिङ्कट्याङ्क संस्था साउथ एशिया इन्सिटिट्युटका निर्देशक माइकल कल्गमेनको भनाइ छ । “चीन र भारतबीच कलह वा तनवाका थुप्रै विषयवस्तु छन् । अहिले पानीलाई लिएर तनाव उत्पन्न भइसक्यो । यो परिस्थितिमा उनीहरूको सम्बन्ध बलियो र सौहार्द रहेको विश्वास गर्न सकिँदैन,” उनले भनेका छन् ।

जलवायु सङ्कटका कारण चीन र भारत दुवैले पानीको अभाव समाना गरेकाले आगामी दिनमा पानीकै कारण तनाव बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । “आफ्नो नदीमा पानीको बहाब कम नहोस् भन्ने भारतीय चाहनालाई चिनियाँ परियोजनाले अवरोध गर्दछ । जुन कुरा भारतले सहन गर्न सक्दैन,” उनले भने ।

बङ्गलादेशलाई पनि गम्भीर असर

पानीलाई लिएर भारत र चीनबीच तनाव भएपनि चिनियाँ बाँधका कारण बङ्गलादेशलाई पनि गम्भीर असर पर्नेछ । ब्रम्हपुत्रको ८ प्रतिशत मात्रै बङ्गलादेशको भूभागबाट बहने भएपनि मुलुकको ६५ प्रतिशत पानीको माग त्यसैले धानेको छ । ब्रम्हपुत्रलाई लाइफलाइन अफ बङ्गलादेश पनि भनिन्छ । “मुलुकको ६५ प्रतिशत पानी त्यहीँबाट पूर्ति हुन्छ । चीन र भारतको बाँध द्वन्दको चपेटामा बङ्गलादेश नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छ,” ढाकाका नागरिक समाजका अगुवा शिक रोकोन भन्छन् ।

वातावरणविद् मलिक फिदा खानलाई पनि यो चिन्ताले सताएको छ । “बाँधसम्बन्धी कुनैपनि सूचनाको पहुँच हामीसँग छैन । न त त्यसको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक बहसमा छ । त्यहाँ प्रयोग हुने प्रविधिबारे पनि जानकारी छैन । हाम्रो चिन्ता भनेको पानीको मुल स्रोत गुम्नसक्छ भन्ने हो,” उनले भने ।

दुई मुलुकले संयुक्त पहल गरून् वा नगरून् यसको चुनौती खेप्ने समुदायहरू भारतीय बाँध निर्माणको विपक्षमा सङ्गठित हुँदै गइरहेका छन् । सियाङ नदी नजिक बाँध निर्माणको विपक्षमा अभियान चलाइरहेकाहरूले धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई यसको प्रभावबारे सचेत गराइरहेका छन् ।

ब्रम्हपुत्रले बङ्गलादेशमा बालुवा बगाएर ल्याउनाले लाखौँ मानिसले त्यसको लाभ लिइरहेका छन् । “बालुवाको बहावमा असन्तुलन भएमा नदी क्षेत्रमा कटानको समेत सम्भावना बढ्छ,” उनले भनेका छन् ।

भारतले बाँध बाँध्नु समस्याको समाधान नरहेको उनले बताए । “भारतले बाँध बनाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । चीनले बाँध बनाउँदा भारत जति प्रभावित हुनसक्छ त्यो भन्दा बढी क्षती भारतीय बाँधका कारण बङ्गलादेशमा हुनेछ,” रोकोन भन्छन् ।

ब्रम्हपुत्रबारे दुईपक्षीय मात्रै नभएर बहुपक्षीय संवाद गर्दै साझा हितको सुनिश्चतता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतको सहयोगमा शरण लिइरहेकी छन् । यता शासन सम्हालेका मोहम्मद युनुसले भारतसँग दूरी बढाएको परिस्थिति छ । यसले गर्दा चीनलाई बाँध नबनाउने दबाबका निम्ति एशियाली मुलुकहरूको संयुक्त पहलको सम्भावना पनि देखिँदैन ।

चीन कसैको पनि दबाब र प्रभावमा नआउने भएकाले बाँध निर्माणमा चीन नरोकिने कल्गम्यान बताउँछन् । “एक मुलुकले भनोस् वा दशले चीनले कसैको पनि दबाब सुन्ने छैन ।  भारत र बङ्गलादेशको संयुक्त पहलले मात्रै चीनलाई रोक्नसक्ने परिस्थिति छैन,” कल्गम्यान भन्छन् ।

दुई मुलुकले संयुक्त पहल गरून् वा नगरून् यसको चुनौती खेप्ने समुदायहरू भारतीय बाँध निर्माणको विपक्षमा सङ्गठित हुँदै गइरहेका छन् । सियाङ नदी नजिक बाँध निर्माणको विपक्षमा अभियान चलाइरहेकाहरूले धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई यसको प्रभावबारे सचेत गराइरहेका छन् ।

साभार – अल जजिराबाट