पाथिभरामा विवाद : के केबलकारले पहिचान मेटिन्छ ?

ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको पाथीभरामा बनाउन लागिएको केबलकारको निर्माणमा पहिचानका नाममा अवरोध उत्पन्न भएको छ । जसका कारण अहिले यो आयोजना राष्ट्रियस्तरमै चर्चामा छ । 

चन्द्रागिरिदेखि मौलाकालीका हुँदै नेपालका धेरै ठाउँमा केबलकार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको अनुभवी व्यावसायिक घराना आइएमई ग्रुपको अगुवाईमा ताप्लेजुङको प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरा देवीको मन्दिरमा पुग्न सहजता प्रदान गर्नेगरी यो परियोजना निर्माण थालिएको हो ।

उता निर्माणस्थलमा स्थानीयको सहयोग र तदारुकतामा काम जारी छ । तर, जिल्ला बाहिरका र छिमेकी जिल्लाका मानिसले सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गर्ने तथा निर्माणस्थलमा पुगेर विरोध गर्ने क्रम जारी छ । 

सङ्घीय, प्रदेश तथा जिल्लाका स्थानीय सरकारले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण अनुमति दिएका छन् । साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिले सो केबलकार निर्माणका लागि आग्रह गरेपछि कम्पनीले हालसालै सो परियोजनाको शिलान्यास गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोजनास्थलमा काम भइरहेको छ ।

पछिल्ला केही दिनयता पहिचानका नाममा त्यहाँका स्थानीय नभएर केही व्यक्ति छिमेकी जिल्लाबाट गएर निर्माण कार्यको विरोध गर्ने तथा अवरोध उत्पन्न गरी असहज परिस्थितिको सिर्जना गराउन खोजिएको छ ।  

पुरातनवादी पहिचान कि आधुनिक विकास निर्माण ?

पक्कै पनि कुनै क्षेत्र या सम्पदा विशेषको पहिचान मेटाएर कुनै परियोजना निर्माण गर्नुहुँदैन । तर, यसो भनिरहँदा शुद्ध हुनका लागि नुहाइने नदीलाई नाघ्न हुँदैन भनेर पुल नै नहाल्ने, पशुपतिनाथसहित मन्दिरै मन्दिरको सहर काठमाडौं नाघिन्छ भनेर आकासमा जहाजै नउडाउने मुर्खता पनि त अहिलेको जमानामा गर्नुभएन ।

कुनै पनि विकट मन्दिरमा पूर्वाधार पुर्‍याउँदा त्यसको पहिचान गुम्छ, त्यहाँ पहिले जसरी हिँडेर जाने गरिएको थियो, त्यसैगरी अहिले पनि हिँडेरै र तिनै पुराना बिसौनीमा बिसाउँदै जानुपर्छ भन्नु गलत हो । 

जस्तो कि पाथीभरा जाने बाटोको केही तल काफ्लेपाटीसम्म बकाइदा स्कारपियो गाडी चढेर जान हुने तर त्यहाँबाट माथि केबलकारमा दर्शनार्थी जाँदा मन्दिरको पहिचान गुम्छ या हराउँछ भन्नेजस्ता तर्क सही छैनन् । हाम्रा हजुरबा हिँडेरै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएका थिए भनेर अहिले पनि नातिले महेन्द्रनगरबाट गाडी नचढ्ने मुर्खता गर्‍यो भने त्यसलाई पहिचान भन्न मिल्ला ? 

हो, कुनै पनि मठ, मन्दिर, सम्पदाका आफ्ना मौलिक पहिचान र सांस्कारिक मान्यता हुन्छन् । तिनलाई सोही स्वरूपमा रहन दिनुपर्दछ र नयाँ प्रचलनहरूले पुराना संस्कारहरूको प्रतिस्थापन गर्नुहुँदैन । तर, यसको अर्थ अप्ठेरोलाई समयानुकूल सजिलो बनाउनु हुँदैन भन्ने पनि त होइन ।

यसो भन्नुको अर्थ पहिले रहेजस्तै कटुसको रूखमुनि ढुङ्गाको छपनीले बनाइएकै थानलाई सोही रुपमा राख्नुपर्थ्यो, त्यसको पहिचान गुमाएर चन्द्रागिरिमा अहिलेको जस्तो भालेश्वर महादेव मन्दिर नबनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने तर्क गर्नु कत्तिको मुर्खता होला ? त्यसो हो भने त मनकामना मन्दिर पनि अहिलेको जस्तो बन्दैनथ्यो होला । अनि भारतका ठूला तीर्थहरू तिरुपति बालाजीका मन्दिरहरू पनि त अहिलेका मानिसहरूले नयाँनयाँ नक्साङ्कन गरेर नबनाएको भए के यो स्वरूपमा बन्थे त ? 

के अहिलेको युगमा पनि मेरो मात्र देवी, मेरा मात्र देउता भन्न मिल्ला र ? ती त सबैका साझा आस्थाको धरोहर भएकाले जतिसक्यो धेरै नागरिकलाई पहुँचयोग्य बनाउनु र आआफ्ना आस्था र विधिअनुसार पूजा गर्न सक्नेगरी सबै नागरिकलाई सुविधा प्रदान गर्नु राज्यको पनि कर्तव्य हो ।

लगानी दुरुत्साहनको सन्देश

यदि यो परियोजना अहिले देखिएको भनिएको विवादकै कारणले नबन्ने अवस्था आयो भने त्यसले कुनै एक निर्माण कम्पनी या निर्माणकर्तालाई भन्दा पनि राष्ट्रलाई नै नराम्रो असर गर्नेछ । 

यसको असर ताप्लेजुङ जिल्ला र कोशी प्रदेशलाई त पर्छ नै, सिङ्गो राष्ट्रको लगानीको वातावरणलाई नै नराम्रोसँग धूमिल बनाउने छ । जस्तो कि सरकारले समय समयमा लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई अनुनय विनय गर्ने गर्दछ ।

विदेशी लगानीकर्ता पैसा खर्च गरेपछि सरासर काम गर्न पाउने वातावरण हेर्छन् कुनै पनि प्रकारको झमेलामा फस्न चाहँदैनन् । यो मुलुकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष तथा प्रभावशाली व्यवसायी चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको कम्पनीले समेत आयोजना अघि बढाउन नसक्ने हो भने सामान्य लगानीकर्ताको हालत के होला भन्ने सबै व्यवसायीको चिन्ताको विषय बन्नेछ ।

ढकालले आयोजनाबाट हात झिक्दा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कस्तो सन्देश जाला भन्ने बेलैमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सहज वातावरण बनाइदिन सक्यो भनेमात्र लगानीकर्ता यहाँ आउने छन् । तर, यहाँ कुनै एउटा परियोजनाका विषयलाई लिएर गोली चल्ने, सिंहदरबार र प्रदेश सभामा बैठक बस्ने जस्ता वातावरणबारे उनीहरू पनि जानकार हुन्छन् नै।

देशभित्रका लगानीकर्ताले यो प्रकारको झमेला ब्यहोरेको सूचना पाइरहेका उनीहरूले जानाजानी नेपालमा लगानी कसरी गर्छन् ? यस्तो विषयमा सरकार र सबै नागरिक सचेत हुनु जरुरी छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अनुदान सहायता कटौती घोषणा गरिसकेका छन् । भोलिका दिनमा यो अवस्थाको सिको अरु देशले पनि गरेभने हाम्रो देशको हालत के होला ? एक त अहिल्यै पनि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र प्राप्तिका बीचमा धेरै ठूलो खाडल छ । त्यसैमा पनि देशभित्र यस प्रकारका नयाँ विवाद सिर्जना हुँदै जाने र सरकारले समयमै तिनको निराकरण नगर्ने हो भने त्यसको असर पक्कै पनि पर्ने नै देखिन्छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला त यहाँ आउनु अघि नेपालकै लगानीकर्तासँग परामर्श गर्दछन् । राम्रो सन्देश पाएमात्र उनीहरु यहाँ आउने हुन् । त्यसैले पाथिभरा परियोजना राज्यले आफ्नो परियोजनाका रुपमा लिएर निर्वाध रुपमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउन सकेन भने त्यसको असर देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्तासम्म पनि पुग्ने निश्चित छ । 

अहिले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रतिबद्धताका बीचमा धेरै ठूलो ग्याप हुनुको मुख्य कारण कानुन होइन । यसअघिको लगानी सम्मेलनको एकदिनमात्र अघि सरकारले आठ आठओटा अध्यादेश ल्यायो र कानुन संशोधन गर्यो । अहिले पनि केही दिनमात्र अघि सरकारले अध्यादेशहरू जारी गर्यो । त्यसैले यहाँ कानुनको खाँचो छैन, नीतिको अभाव छैन । आवश्यकता चाहिँ व्यवहारको छ, कार्यान्वयनको छ । कानुन आफैँ कार्यान्वयनमा आउँदैन, त्यसका लागि सही नियतले कानुनमा लेखिएकै भाषामा कार्यान्वयन गर्ने गराउने इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ ।

अर्काे कुरा नेताहरूले हामीसँग लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर भाषण गरेर मात्र हुँदैन कि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि काम गर्नसक्ने वातावरण चाहिन्छ । 

फेरि अर्काे संयोग के पनि परेको छ भने यो पाथीभरा परियोजना नेपालको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरू भनेको स्वदेश तथा विदेशमा लगानीको वातावरणका वकालतकर्ता हुन् । उनीहरूले नै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि सही सूचना र सन्देश दिने हो, आह्वान गर्ने हो । आफैँ यो परियोजनाबाट ब्याक हुनुपर्यो भने नेपालमा लगानीको वातावरणका लागि दिने सन्देश कस्तो होला ? 

यो परिघटना नेपाली लगानीकर्ताका लागि त एउटा उत्कृष्ट केस स्टडी हुन्छ नै, तर देशले भने ठूलाठूला लगानीका अवसर गुमाउन सक्ने छ । त्यसैले पनि यो परियोजना ब्याक हुनु भनेको कुनै एक व्यक्तिको र कुनै एउटा सामान्य आयोजना बन्न नसकेको भन्ने मात्र सूचनामा सीमित रहने छैन । यसकारण पनि पाथिभरा केबलकार परियोजना अहिले राष्ट्रियकरण भइरहेको छ । सरकारले पनि अहिले आएर भने एक हिसाबले यही नै बुझेको देखिएको छ ।

ताप्लेजुङको धार्मिक पर्यटनमा केबलकारको योगदान

अहिले बर्सेनि लाखौँ भक्तजन पाथीभरा पुग्ने गर्दछन् । पाथीभरा देवीको शक्तिका कारण स्वदेश विदेशबाट नै भक्तजन आउने गरेका छन् । यति प्रसिद्ध शक्तिपीठलाई कुनै जाति या क्षेत्रविशेष भित्र सीमित नगरेर देवीको प्रचार प्रसार संसारमै पुग्नु जरुरी छ । यसका लागि पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी मन्दिरसम्म जाने र त्यहाँ पुगेका भक्तजनले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न पाउने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।

जति सक्दो सहज र सुविधाजनक रुपमा देवीको दर्शन गर्न पाउने अधिकार सबै भक्तजनको रहन्छ । त्यसका लागि केबलकार निर्माणले सहयोग पुग्नेछ । त्यहाँ दर्शनका लागि जाने भक्तजनको सहजताका लागि अरु पनि आवश्यक स्थानमा सुविधाको व्यवस्था रहने छ ।

अर्काे कुरा यस्तो सुविधा प्राप्त भएपछि अहिलेको तुलनामा कयौँ गुणा बढी भक्तजन त्यहाँ पुग्दा देशकै प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रुपमा पाथिभराको विकास हुनेछ । यसले यहाँका स्थानीयलाई उक्त परियोजनाको स्वामित्वदेखि आफ्ना उत्पादनहरूको बिक्रीवितरणको अवसर पनि मिल्ने नै छ । साथै स्थानीयले आफ्ना उत्पादनका साथै लाखौँ भक्तजनको सेवा सुविधाका लागि तयार गर्ने हस्पिटालिटी एवं आफैँले उत्पादन गर्ने रोजगारीले जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ ।

यसका अतिरिक्त स्थानीयलाई परियोजनाले दिने रोजगारीको अवसर पनि छँदैछ । यसरी यो परियोजनाबाट एकातर्फ यहाँका स्थानीय र सिङ्गो कोशी प्रदेशकै आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ भने अर्कातर्फ पाथीभरालाई नेपालको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिने अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ ।